सामग्री खोज्नुहोस्

बर्दिया  ।

आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन नजिकै आउँदै गर्दा बर्दियाका भूमिहीन तथा सुकुम्वासीहरूले उम्मेदवारसँग ‘लालपुर्जा’ (जग्गा धनी पुर्जा) माग गर्दै उनीहरूको प्रतिबद्धता खोज्न थालेका छन् ।

वर्षौँदेखि चुनावको बेला आएर लालपुर्जाको झूटो आशा देखाएर भोट माग्ने गरेका नेताहरूप्रति यस पटक भने मतदाता अलि सचेत र चनाखो देखिएका छन् । पटक–पटक नेताहरूले दिएको वाचा पुरा नहुँदा अब भूमिहीनहरूले ‘पुर्जा नभए भोट पनि छैन’ भन्ने रणनीति अपनाउन थालेका हुन् ।

जिल्ला भूमि अधिकार मञ्चको आयोजनामा गुलरियामा भएको एक कार्यक्रममा भूमिहीन, सुकुम्वासी, मोही, मुक्त कमैया, जोताहा किसान तथा बाढी र आरक्ष पीडित सबै नागरिकलाई सुरक्षित आवास र खेतीयोग्य जमिनको सुनिश्चितता गरिनुपर्ने माग गरिएको छ ।

कार्यक्रममा बोल्दै भूमिहीन लक्ष्मी मल्लले लामो समयदेखि जोत भोग हुँदै आएको जमिन भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बस्तीलाई नाप जाँच गरी लालपुर्जा वितरण गर्नुपर्ने बताइन् । उनले भनिन्, ‘जसले हाम्रो मागलाई पुरा गर्छ उसैलाई हामीले साथ दिनेछौँ ।

बर्षौंदेखि चुनावको बेला आएर माग पुरा गर्ने प्रलोभन देखाएर हामीलाई भोट बैङ्क बनाएर झुटो आश्वासन दिँदै आएका थिए, तर अब यो हामीलाई मान्य छैन ।’

उनले भूमिहीन, सुकुम्वासी, मोही, मुक्त कमैया, जोताहा किसान, बाढी तथा आरक्ष पीडित सबै नागरिकलाई सुरक्षित आवास र खेतीयोग्य जमिनको सुनिश्चितता हुनुपर्ने माग गरिन् ।

जिल्ला भूमि अधिकार मञ्च बर्दियाका अध्यक्ष केशबहादुर विकले जग्गाको नाप जाँच गर्न बाँकी रहेका र विभिन्न कारणले रोकिएका कार्य तुरुन्त पुनः सुरु गरी बाँकी बस्ती र क्षेत्रहरूमा पनि नाप जाँच प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने माग गरे ।

उनले कपास विकास समितिको जमिन वर्षौँदेखि जोत भोग गर्दै आएका किसानले जग्गाको लालपुर्जा पाउनुपर्ने बताउँदै भने, ‘संरक्षण भूमिहीनले गर्ने तर त्यो जग्गा अर्कैको नाममा गएमा ठुलो आन्दोलन चर्किनेछ ।’

भूमिहीनको मुद्दा यस पटकको चुनावको मुख्य एजेन्डा बनेको छ । विभिन्न दलका उम्मेदवारहरूले पनि यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएका छन् । क्षेत्र नम्बर १ बाट नेकपा एमालेका उम्मेदवार सालिकराम अधिकारीले भूमिहीनको समस्या समाधान गर्न स्थायी सरकार आवश्यक रहेको बताए । उनले संविधानले दिएको अधिकारलाई पूरा गर्न आवश्यक कानुन निर्माण गरी जग्गा प्राप्तिको मुद्दा समाधान गर्न आफू प्रतिबद्ध रहेको दाबी गरे ।

त्यस्तै, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका उम्मेदवार विष्णुप्रसाद थारुले भूमिहीनको समस्या समाधानमा कानुनी जटिलता रहेको बताए । उनले भने, ‘त्यसको समाधानका लागि कानुन संशोधन गर्न आवश्यक छ । म कानुन संशोधन गर्नका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छु ।’ नेपाली काँग्रेसका समानुपातिक उम्मेदवार मिश्रीलाल यादवले भने वर्षौँदेखि भूमिहीनले भोग्दै आएका समस्या समाधान गर्ने काममा कुनै कमी हुन नदिने बताए ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट उम्मेदवार बनेका ठाकुरसिंह थारुले भने यस विषयमा दलहरूले राजनीति गरेको आरोप लगाए । उनले भने, ‘अहिलेसम्म निर्वाचित भएका नेताहरूले सुकुम्वासीको नाममा राजनीति गरे, तर भूमिहीनको मुद्दा समाधान गर्न चासो देखाएनन् । राजनीतिक प्रतिबद्धता भए एक वर्षभित्रै यो समस्या समाधान गर्न सकिन्छ ।’

स्थानीय बासिन्दाहरूको गुनासो छ– बर्दियामा वर्षौँदेखि भूमिहीन र सुकुम्वासीहरूलाई भोट बैङ्कको रूपमा प्रयोग गरिँदै आएको छ । यस पटक पनि उनीहरूलाई भोट माग्न घरदैलो गरिरहेका उम्मेदवारहरूलाई मतदाताले स्पष्ट सन्देश दिन थालेका छन्– सही मान्छेलाई जिताएर पठायो भने मात्र समस्याको समाधान हुनेछ । झुक्किएर भोट माग्न आउने नेतालाई यस पटक अनुहार नदेखाउन आग्रह गर्न थालिएको छ ।

बर्दिया जिल्लामा भूमिहीन दलित चार हजार आठ सय, भूमिहीन सुकुम्वासी आठ हजार एक सय र अव्यवस्थित बसोबास ३१ हजार ९ सय घरपरिवार रहेको भूमि समस्या समाधान आयोगको तथ्याङ्क रहेको छ ।

यसैबिच, आगामी निर्वाचनलाई लक्षित गरी निर्वाचन आयोगले आवश्यक तयारी अन्तिम चरणमा पु¥याएको छ । आयोगले मतदान स्थल तथा मतदान केन्द्रको विवरण अद्यावधिक गरी देशभर १० हजार ९६७ मतदान स्थल र २३ हजार ११२ मतदान केन्द्र निर्धारण गरेको छ ।

मतदाता नामावली दर्ता तथा अद्यावधिक कार्य सम्पन्न गरी एक करोड ८९ लाख तीन हजार ६८९ मतदाताको अन्तिम नामावली पनि प्रकाशन गरिसकेको छ ।

प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवै निर्वाचन प्रणालीतर्फका उम्मेदवारको अन्तिम नामावली सार्वजनिक भइसकेको छ । समानुपातिक तर्फ तीन हजार १३५ र प्रत्यक्षतर्फ १६५ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवारी दर्ता भई जम्मा तीन हजार ४०८ उम्मेदवार कायम भएका छन् ।

निर्वाचन सञ्चालनका लागि ७७ जना मुख्य निर्वाचन अधिकारी र ८८ जना निर्वाचन अधिकारीको नियुक्ति भइसकेको छ । आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ लागू गरिसकेको छ भने आवश्यक कानुन, कार्यविधि र निर्देशिका तर्जुमा पनि गरिएको छ ।

मतपत्र छपाइ सम्पन्न भइसकेको र मतदान सामग्रीको व्यवस्थापन पनि पूरा भएको आयोगले जनाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय निकायको निगरानीमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन सम्पन्न गर्ने आयोगको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।