© 2026
बुटवल, १० माघ ।
सरकारको पर्याप्त लगानी र अनुसन्धानबाट प्राप्त निष्कर्षको व्यवहारिक कार्यान्वयन विना देशको समुन्नति सम्भव नहुनेमा विज्ञहरूले जोड दिएका छन् ।
आर्थिक अनुसन्धान केन्द्र नेपालको आयोजनामा बुटवलमा सम्पन्न अर्थशास्त्री सम्मान तथा ‘लुम्बिनी प्रदेशमा प्राज्ञिक अनुसन्धानको अवस्था र अवसर’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा वक्ताहरूले यस्तो धारणा व्यक्त गरेका हुन् ।
कार्यक्रममा प्राध्यापक रामलाल श्रेष्ठले सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणका लागि प्राज्ञिक व्यक्तिहरूले निरन्तर आफ्नो विषयसँग सम्बन्धित अनुसन्धानमा सक्रिय रहनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।
यसका लागि सरकार तथा दातृ सङ्घसंस्थाले वित्तीय सहयोगका कार्यक्रम सञ्चालन गरेमा नेपालको जनशक्ति विश्व बजारमा सहजै प्रतिस्पर्धी बन्न सक्ने उनको भनाइ थियो।
प्राध्यापक डा. बाबुराम ज्ञवालीले आफूले आर्जन गरेको ज्ञान समाजका विद्यमान समस्या पहिचान र समाधानमा प्रयोग गर्न नसके प्राज्ञिक व्यक्तिको अस्तित्वमै प्रश्न उठ्ने बताए । अनुसन्धानलाई केवल कागजी अभ्यासमा सीमित नराखी व्यवहारमा उतार्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
त्यसै गरी प्राध्यापक डा. रामचन्द्र आचार्यले सरकारी स्तरबाट प्राज्ञिक अनुसन्धान परियोजनामा लगानी नगर्ने देश आत्मनिर्भर र स्वाधीन अर्थतन्त्रतर्फ अघि बढ्न नसक्ने धारणा राखे । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले आफ्नो नीति तथा बजेट कार्यक्रममा अनुसन्धानमुखी कार्यक्रम समेटी युवालाई आकर्षित गर्नुपर्ने उनको सुझाव थियो।
कार्यक्रममा सम्मानित अर्थशास्त्रीका तर्फबाट मन्तव्य राख्दै भानुभक्त भुसालले प्राज्ञिक खोज तथा अनुसन्धानमा संलग्न व्यक्तिलाई राज्यले संस्थागत रूपमा सम्मान र प्रोत्साहन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । कार्यक्रममा दीपक ढकाल, रिमा बी.सी. र सीमा वनलगायतले शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए ।
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा प्राध्यापक डा. बाबुराम ज्ञवाली, प्राध्यापक रामचन्द्र आचार्य र अर्थशास्त्री भानुभक्त भुसाललाई अर्थशास्त्र विषयको गरिमा उच्च बनाउन शिक्षण तथा अनुसन्धानमार्फत पु¥याएको योगदानको कदर गर्दै सम्मान गरिएको थियो । सोही अवसरमा संस्थाको अनुसन्धानमूलक प्रथम जर्नलको विमोचन पनि गरिएको थियो ।
कार्यक्रममा आर्थिक अनुसन्धान केन्द्र नेपालका सचिव भोजराज पङ्गेनीले ‘लुम्बिनी प्रदेशमा प्राज्ञिक अनुसन्धानको अवस्था र अवसर’ विषयमा अवधारणा पत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।
केन्द्रका अध्यक्ष हुमराज भुसालले प्राज्ञिक अनुसन्धानलाई नीति निर्माणसँग जोड्न सके मात्र त्यसको सार्थकता रहने बताए । अनुसन्धानलाई व्यवहारमा लागू गर्न सक्ने वातावरण निर्माणमा संस्था निरन्तर लाग्ने उन को प्रतिबद्धता थियो। सदस्य निर्मल हुमागाईँ र अमर डी.सी.ले पनि आ–आफ्नो धारणा व्यक्त गरेका थिए ।