सामग्री खोज्नुहोस्

चितवन ।

नेपालका संरक्षित क्षेत्रअन्तर्गत रहेका मध्यवर्ती क्षेत्रहरूमा समतामूलक र समावेशी शासन प्रणाली सुदृढ गर्न सरोकारवाला निकायहरूले साझा धारणा सार्वजनिक गरेका छन्।

आरइसियोएफटीसी नेपालको आयोजनामा पौष २८ र २९ गते चितवनको सौराहामा सम्पन्न “समताका लागि साझा आवाज” कार्यक्रममार्फत उक्त साझा धारणा तयार गरी सार्वजनिक गरिएको हो। कार्यक्रममा चितवन, पर्सा, बाँके र लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जअन्तर्गतका मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समूह, मध्यवर्ती उपभोक्ता समिति तथा यस क्षेत्रमा कार्यरत सङ्घ–संस्थाका प्रतिनिधिसहित ५८ जनाको सहभागिता रहेको थियो।

कार्यक्रममा भएको छलफल र परामर्शका आधारमा सहभागीहरूले मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापनका विद्यमान नीति, कानुन, नियमावली, कार्यविधि तथा निर्देशिकामा सुधार आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेका छन्।

विद्यमान नीति अनुसार विशेष गरी दलित, महिला, आदिवासी जनजाति तथा प्रभावित स्थानीय समुदायको सहभागिता र लाभ बाँडफाँड प्रभावकारी नदेखिएकाले सम्बन्धित नीति तथा कानुन संशोधनका लागि संयुक्त पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ।

यसै सन्दर्भमा मध्यवर्ती क्षेत्र उपभोक्ता समिति तथा समूहहरूको निर्णय प्रक्रिया पारदर्शी, समावेशी र सहभागितामूलक बनाउन मार्ग निर्देशिका तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने र समिति गठन प्रक्रियामा देखिएको अस्पष्टता हटाउन तत्काल नियमावली संशोधनका लागि पहल गर्ने सहमति भएको छ।

साझा धारणामा मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समिति तथा उपभोक्ता समिति समूहहरूको प्रभावकारी भूमिका अभिवृद्धिका लागि नियमित बैठक, साधारण सभा, लेखा परीक्षण तथा अन्य सरोकारवालासँगको सहकार्य र समन्वयलाई सुदृढ बनाइने उल्लेख छ।

साथै मध्यवर्ती क्षेत्रमा बसोबास गर्ने महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, स्थानीय समुदाय र युवा तथा वनमा आश्रित व्यक्ति, घरपरिवार र समुदायका स्रोतमा आधारित परम्परागत अधिकार, ज्ञान र सीपलाई संरक्षणमा नकारात्मक असर नपर्ने गरी प्रवर्द्धन गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ।

मध्यवर्ती क्षेत्रको संरक्षण तथा व्यवस्थापन कार्यमा स्थानीय सरकारसँगको समन्वय र सहकार्यलाई अझ प्रभावकारी बनाइने र स्थानीय सरकारको नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा प्रक्रियामा सक्रिय पैरवी गरिने पनि साझा धारणामा उल्लेख छ। सहभागीहरूले कानुनबमोजिम मध्यवर्ती क्षेत्रले पाउनुपर्ने ३० देखि ५० प्रतिशत आम्दानी पछिल्ला वर्षमा सङ्घीय सरकारबाट घटाएर पठाउने प्रवृत्ति देखिएकोप्रति गम्भीर चासो व्यक्त गर्दै उक्त रकम सुनिश्चित गराउन सरकारसँग समन्वय गरी संयुक्त पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

साझा धारणामा मध्यवर्ती क्षेत्रअन्तर्गतका समितिहरूमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति तथा अन्य सीमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्व कमजोर रहेको उल्लेख गर्दै राष्ट्रिय वन नीति, २०७५ अनुसार सहभागिता र प्रतिनिधित्व अभिवृद्धिका लागि पहल गरिने उल्लेख गरिएको छ।

यसै गरी मध्यवर्ती क्षेत्र तथा अन्य वन क्षेत्रमा बढ्दो मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण गरी सहअस्तित्व कायम गर्न हाल भइरहेका अभ्यासलाई थप प्रभावकारी बनाइने र ठुला वन्यजन्तु प्रजातिका लागि आवश्यक क्षेत्रफल तथा विद्यमान वन क्षेत्रको वहन क्षमता कति छ भन्ने विषयमा वैज्ञानिक अध्ययन गर्न सम्बन्धित निकायलाई अनुरोध गरिने जनाइएको छ।

मध्यवर्ती क्षेत्र उपभोक्ता समितिमार्फत सञ्चालन हुने सबै गतिविधि नियमित रूपमा सार्वजनिक सुनुवाइ, सामाजिक लेखा परीक्षणलगायत सामाजिक जबाफदेहिता अभ्यासमार्फत सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता पनि साझा धारणामा समेटिएको छ।

संरक्षण शिक्षाको प्रवर्द्धन गर्दै मध्यवर्ती क्षेत्र संरक्षण तथा व्यवस्थापनका असल अभ्यास, चुनौती र सिकाइलाई नियमित रूपमा अभिलेखीकरण, प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न विभिन्न प्रविधि र सञ्चार माध्यमको उपयोग गरिने उल्लेख छ।

साझा धारणामा मध्यवर्ती क्षेत्रअन्तर्गतका असल अभ्यास, चुनौती तथा समसामयिक सवालहरूमा नियमित रूपमा सामुदायिक अभ्यास (कम्युनिटी अफ प्र्याक्टिस) सञ्चालन गरिने र यसका सिकाइ तथा उपलब्धिहरू संरक्षणका साझेदार सङ्घ–संस्थासँगको समन्वय र सहकार्यमा अघि बढाइने प्रतिबद्धतासहित कार्यक्रम सम्पन्न भएको जनाइएको छ।