सामग्री खोज्नुहोस्

बाँके। बाँकेको डुडुवा गाउँपालिकाको एक सामुहिक बलात्कारको घटना सामसुम पार्न खोजिएको छ। घटना विवरण अनुसार बाँकेको डुडुवा गाउँपालिकाको खालेमसाहामा पुस १६ गते राती एक जना १६ वर्षीया दलित किशोरीको ५ जनाले सामुहिक बलात्कार गर्छन्।

राति साढे ११ बजे शौचालय जान लागेका बेला आफ्‌नै घरको आँगनबाट ५ जना पुरुषले उनलाई लिएर जान्छन् र घर छेवैको गोठमा उनको करणी हुन्छ। बलात्कारपछि आरोपीमाथि किशोरीका आफन्तले निर्घात कुटपिट गर्छन् र प्रहरीले कुटपिटको घटनामा छानबीन अघि बढाउँछ।

पीडित परिवारका अनुसार उनीहरु घटना लगत्तै प्रहरी कार्यालय बाँकेमा जाहेरी दिन जान्छन्। तर प्रहरीले जाहेरी दर्ता गर्दैन। प्रहरीले जाहेरी नलिएपछि पीडितसहितको परिवार काठमाडौं पुगेर पत्रकार सम्मेलन गर्दै न्यायको याचना गर्छ । यता, प्रहरीले आरोपीलाई पक्राउ गर्ने सुरसार गर्दैन।

पुस १६ गते राति खालेमसहामा भएको घटना सुरुमा ‘युवाबीचको विवाद’ भनेर प्रचार गरिएको र बलात्कारको घटनालाई दबाउन खोजिएको थियो।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका प्रहरी उपरिक्षक अंगुर जिसी भन्छन्,–“१७ गते दिउँसोसम्म मुद्दालाई सामान्य झडपकै रूपमा हेरिएको थियो। साँझ ३ बजे पीडित पक्षले बलात्कारको आरोपसहित खबर दिएपछि मात्रै अनुसन्धानको दिशा फेरियो।”

घटनाबारे प्रारम्भिक अनुसन्धानका क्रममा किशोरी र किशोरबीच प्रेम सम्बन्ध रहेको र त्यसक्रममा यस्तो घटना भएको जिसी बताउँछन्। उनी भन्छन्,–“प्रेम सम्बन्ध भएपनि नाबालिका भएको कारण यो अपराध नै हो। हामी अनुसन्धानमा लागिराखेका छौँ दोषी भनिएका सद्दाम खान उपचारत नै छन्, उनलाई पक्राउ गर्न सकिन्न।”

घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा सद्दाम खान, मैनुदिन खान, समीर खान, फिरोज खान र साहिद खानमाथि बालिका अपहरण गरी सामूहिक बलात्कार गरेको उजुरी परेको छ।

प्रहरी कार्यालयका अनुसार पुस २२ गते हुलाकमार्फत पीडित बालिकाकी आमाको नामबाट जाहेरी दरखास्त प्राप्त भएको थियो। तर मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ अनुसार हुलाकबाट प्राप्त जाहेरी सनाखतपछि मात्र दर्ता गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेकाले जाहेरवालासँग सम्पर्क गर्न खोज्दा सम्पर्क हुन नसकेको जनाएको छ।

प्रहरी टोली स्वयम् जाहेरवालाको घरठेगानामा जाँदासमेत उनी फेला नपरेको र आफन्त, संस्था तथा छिमेकीमार्फत पटकपटक सम्पर्कका लागि अनुरोध गर्दा पनि हालसम्म जाहेरवाला कार्यालयमा नआएको कारण जाहेरी दर्ता हुन नसकेको प्रहरीको दाबी छ। आरोपी खान भारतमा उपचार गराइरहेको जानकारी आएको भन्दै प्रहरी चुप लागेर बसेको छ।

माइती नेपाल क्षेत्रीय कार्यालय नेपालगञ्जका कार्यालय प्रमुख केशव कोईराला भन्छन्‌–“ढिलो बोल्नु अपराध होइन, ढिलो न्याय खोज्नु पीडितको बाध्यता हो। प्रहरी अनुसन्धान गरिरहेको कुरामा हामीले अनुसन्धान गर्न मिल्दैन । तर एकतिर प्रहरी भन्छ जाहेरी दर्ता अझै भएको छैन। आखिर किन ? बुझ्‌न अलि गाह्रो भयो।” उनी दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याएर कारबाही गर्नुपर्ने बताउँछन्।

कानुन व्यवसायी रामकुमार दिक्षीत भन्छन्,–“यस्ता घटनामा पहिलो २४ घण्टा निर्णायक हुन्छ। यदि ढिलाइ भयो भने प्रमाण कमजोर बनाइन्छ, यो नियत पनि हुन सक्छ।”

घटनामा दोषीमाथि कानुनी कारबाहीको पहिलो खुड्किलो मानिने प्रहरी कार्यालयले मौनता साँधेपछि स्थानीयले प्रहरीमाथि प्रश्न उठाउन थालेका छन्। केही राजनीतिक दलहरुका नेताहरु आरोपीलाई पक्राउ गर्न र कानुनी कारबाही अगाडि बढाउन नदिने पक्षमा लागेको आरोप समेत स्थानीयको छ।