सामग्री खोज्नुहोस्

लमही, १४ पुस । 

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेशमा लगानी भित्र्याउने उद्देश्यले आयोजना गर्ने भनिएको लगानी सम्मेलन पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि हुन सकेको छैन ।

प्रदेश सरकार स्थापनासँगै प्राथमिकतामा राखिएको यो सम्मेलन आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को नीति तथा कार्यक्रममा समेत उल्लेख भए पनि कार्यान्वयन भने अहिलेसम्म हुन नसकेको हो ।

तीव्र आर्थिक विकास, औद्योगिक विस्तार र रोजगारी सिर्जनाका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएको लगानी सम्मेलन ढिलाइ हुँदा प्रदेशको लगानी वातावरण नै कमजोर बन्दै गएको सरोकारवालाको भनाइ छ ।

सम्मेलनमार्फत सम्भावित लगानीकर्ता, बैङ्क तथा वित्तीय संस्था, निजी क्षेत्र र सरकारी निकायबिच प्रत्यक्ष संवाद र सहकार्यको वातावरण बन्ने अपेक्षा भए पनि त्यो अवसर गुमेको निजी क्षेत्रको गुनासो छ ।

प्रदेश सरकारले लगानी प्रोत्साहनका लागि कानुनी, नीतिगत तथा संरचनागत व्यवस्था गर्ने, प्रदेशभित्रका उद्यमीको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, कृषिको आधुनिकीकरण र यान्त्रिकीकरणमार्फत कृषिजन्य उद्योग विकास गर्ने लक्ष्य लिएको थियो ।

कृषि उपकरण खरिदमा सरल कर्जा र नगद अनुदान दिने नीति पनि अघि सारिएको थियो । तर लगानी सम्मेलन नै नहुँदा यी नीति तथा कार्यक्रमको प्रचार, समन्वय र कार्यान्वयन अपेक्षित रूपमा अघि बढ्न सकेको छैन ।

यसै गरी प्रदेशभित्रका औद्योगिक क्षेत्रलाई मातहतमा ल्याउने, औद्योगिक कोरिडोरको सम्भावना भएका क्षेत्र पहिचान गरी पूर्वाधार विकास गर्ने, उद्यम विकास कोष स्थापना गरी युवालाई स्वरोजगारतर्फ आकर्षित गर्ने योजना पनि व्यवहारमा प्रभावकारी देखिएको छैन ।

उद्योगी व्यवसायीका अनुसार एक द्वार सेवा, नीतिगत स्पष्टता र सहजीकरण अझै कमजोर छन्, जसका कारण धेरै योजना कागजमै सीमित भएका छन् ।

‘एक निर्वाचन क्षेत्र एक औद्योगिक ग्राम’ कार्यक्रम, आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने उद्योग स्थापना, उद्योग स्थलसम्म पहुँच सडक र पूर्वाधार विकास, दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि शिक्षालयसँग सहकार्य जस्ता महत्त्वाकाङ्क्षी योजना पनि लगानी सम्मेलन नहुँदा निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागिताबाट वञ्चित भएका छन् ।

अर्थविद्हरूका अनुसार लगानी सम्मेलन औपचारिक कार्यक्रम मात्र नभई प्रदेशको आर्थिक सम्भावना, प्राथमिकता क्षेत्र र लगानी सुरक्षाको सन्देश दिने महत्त्वपूर्ण प्लेटफर्म हो । सम्मेलन नहुँदा लुम्बिनी प्रदेश लगानी आकर्षणमा अन्य प्रदेश तथा मुलुकसँग प्रतिस्पर्धा गर्न पछि परेको उनीहरूको विश्लेषण छ ।

प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले विभिन्न कारणले रोकिएको लगानी सम्मेलनको तयारी भइरहेको बताए । उनले प्रदेश सरकार आफैमा स्तर सरकार नभएको र पछिल्लो समयमा स्थिर सरकार भएको केही समयमा जेन–जी आन्दोलन, सरकार परिवर्तन र निर्वाचनको कारण मिति तय हुन नसकेको स्पष्ट पारे ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद शर्माले राजनीतिक अन्योलताले लगानी सम्मेलन प्रभावित भएको बताए । उनका अनुसार अहिले प्रदेश सरकारले बाह्य लगानीभन्दा पहिले आन्तरिक बजार चलायमान बनाउने र आन्तरिक लगानीकर्तालाई ढुक्क हुने वातावरण सिर्जना गर्न जरुरी छ ।

निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू लगानी सम्मेलन ढिलाइ हुँदा रोजगारी सिर्जना, औद्योगिक उत्पादन र राजस्व सङ्कलनमा प्रत्यक्ष असर परेको बताउँछन् । कृषि, पर्यटन, जलविद्युत्, उद्योग र सेवा क्षेत्रमा ठुलो सम्भावना हुँदाहुँदै पनि स्पष्ट रोडम्याप र विश्वासिलो वातावरण नहुँदा पुँजी अन्यत्र गइरहेको उनीहरूको भनाइ छ ।

समग्रमा, लुम्बिनी प्रदेश सरकारका नीति तथा कार्यक्रम महत्त्वाकाङ्क्षी भए पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर देखिएको छ । घोषणा गरिएको लगानी सम्मेलन तत्काल आयोजना गरी सम्भावित लगानी क्षेत्र पहिचान, परियोजना बैङ्क निर्माण, निजी क्षेत्रसँग सहकार्य र लगानीमैत्री वातावरण तयार नगरे प्रदेशको तीव्र आर्थिक विकास केवल सपना मै सीमित हुने सरोकारवाला बताउँछन् ।