खोज

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले सय दिन पूरा गरेको छ । सय दिनको समय धेरै होइन ।

तसर्थ सरकारको कामबारे प्रशंसा र आलोचना भन्दा सरकारले लिएको नीति, प्राथमिकता र योजनाको विषयमा सय दिनको खोजी गर्नु बढी सान्दर्भिक हुन्छ । गत भदौ २७ गते जेनजी आन्दोलनपछि वनेको यो सरकारले सुशासनको क्षेत्रमा ठुलो फडको मारेको दावी गरेको छ ।

सरकारको दावीमा विश्वास गर्ने आधार पनि छ । किनभने सरकारले फजुल खर्च नियन्त्रण र वित्तीय सुशासनमा ठोस कदम चालेको छ । पदमा रहँदा र अवकाश भइसकेपछि पनि कतिपयले लिइरहेको अनधिकृत र अवाञ्छित सुविधा सरकारले कटौती गरेर जनताले तिरेको करको सुरक्षा गरेको छ ।

मापदण्डविपरीत खटिएका ५०० सुरक्षाकर्मी र सवारी साधन फिर्ता गरी जनताको सेवामा परिचालन गरिएको छ । अनावश्यक ३८ वटा कार्यालय खारेज र ३२३ वटा दरबन्दी कटौती गरेर राज्यको व्ययभार घटाइएको छ ।

एक खर्ब १९ अर्ब बराबरको बजेट पुनः प्राथमिकीकरण गरी विकासका ठूला आयोजनामा स्थानान्तरण गरिएको छ । त्यसैगरी थलिएका व्यवसायीका लागि ‘एकीकृत व्यावसायिक पुनरुत्थान योजना’ कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।

हेलो सरकार मार्फत ५० हजारभन्दा बढी गुनासा सम्बोधन गरिएको छ । जनतालाई सवैभन्दा ठुलो कुरा महंगीबाट राहत दिनु थियो । सरकारले विगत ५० बर्षयताकै महंगी न्यून गराउन सफल भएको छ । सुशासन र आर्थिक पारदर्शिताको नारा दिएको सरकारको कामको आम नेपाली सर्वसाधारणले सकारात्मक अनुभूति गरेका छन् । यद्यपि प्रधानमन्त्री कार्कीसँग अहिलेपनि चौतर्फी दबाब छ ।

आम निर्वाचन सम्पन्न गराउनु उहाँको ठुलो दायित्व हो । यसपटक उहाँले आफूलाई सुधार गर्नेमात्र होइन, समग्र लोकतान्त्रिक पद्धतिप्रति उत्पन्न हुन लागेका वितृष्णा रोक्न पहल गर्नुपर्ने दायित्व पनि छ । देशको अर्थतन्त्र सही दिशामा ल्याउनु थियो ।

अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालको केही आशालाग्दो कामले सफलता पाएको छ । निश्चितरूपमा कठिन परिस्थितिमा सरकारको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी पाएकी कार्कीका निम्ति लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको आदर्श प्रदर्शन गर्ने यो अवसर पनि छ ।

सरकारको प्रमुख जिम्मेवारी भनेको जनतालाई सुशासन दिलाउनु र राहत दिनु थियो । प्रधानमन्त्री कार्कीले जुन संकल्प लिएकी छिन, त्यसबाट चुक्ने काम कदापि गर्नुहुने छैन । सरकारको मूख्य जिम्मेवारी निर्वाचन गराउनु हो ।

प्रधानमन्त्रीको पनि पटक पटक त्यही प्रतिवद्धता ब्यक्त हुँदै आएको छ । अतः निर्वाचनका लागि सरकारले आफ्नो तर्फबाट सम्पूर्ण तयारी पूरा गरोस् । सरकारले ‘एकीकृत निर्वाचन सुरक्षा योजना’ स्वीकृत भइसकेको र नेपाली सेनाको परिचालन सुनिश्चित गरेको छ ।

यो पनि सरकारको सय दिनको उपलिब्ध हो । प्रधानमन्त्री कार्कीले भिडियो सन्देशमा नमीठा पललाई बिर्सेर एउटा सुन्दर र स्थिर भविष्य निर्माणतर्फ हातमा हात मिलाएर अघि बढ्न आग्रह गरेकी छिन ।

कतिपयको मनमा निर्वाचन र सरकारले शान्ति सुरक्षाको ग्यारेन्टी दिन सक्छ त भन्ने विषयमा अन्यौलता छ । तर फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन अब केवल एउटा कार्यतालिका मात्र होइन, यो हाम्रो देशलाई स्थिरता दिने र नयाँ युगको सुरुवात गर्ने एक मात्र निर्विकल्प मार्ग हो । चुनाव सार्ने वा रोक्नेजस्ता हल्ला पूर्णतः निराधार र भ्रमपूर्ण छन् ।

यो सरकार तोकिएको समयमै, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा चुनाव सम्पन्न गर्न चट्टानझैँ दृढ छ भन्ने प्रधानमन्त्री कार्कीको भनाईले निर्वाचन हुन्छ भन्ने विश्वास बढेको छ । निर्वाचन भ्रष्टाचारमुक्त समाज र सुशासनयुक्त सरकारको चाहना पूरा गर्ने वैधानिक बाटो हो । निर्वाचनमार्फत एक करोड ८१ लाखभन्दा बढी नेपालीको हातमा देशको भाग्य बदल्ने साँचो छ ।

तसर्थ त्यसतर्फको यात्रामा सरकार अघि बढोस् ।