खोज

सरकारले यो वर्ष उखुको समर्थन मूल्य लागतभन्दा थोरै तोकेको भन्दै उखु उत्पादक किसान असन्तुष्ट बनेका छन् ।

ढुवानी खर्च र मजदुरको ज्याला समेत बढेको अवस्थामा उखुको खरिद मूल्य भने कम तोकिएकाले लागत समेत नउठ्ने गुनासो किसानको छ । किसानले व्यक्त गरेको असन्तुष्टिको सम्बोधनतर्फ सरकारको ध्यान जाओस् ।

सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल ५४० रुपैयाँ तोकेको छ । यो मूल्यमा उखुको उत्पादन लागत, ढुवानी भाडा र मुनाफा जोडिएको सरकारले बताएको छ ।

साथै सरकारले दिने ७० रुपैयाँ अनुदानसमेत जोडेर कुल खरिद मूल्य प्रतिक्विन्टल ६१० रुपैयाँ तोकिएको छ । तर, फेरी पनि किसानको असन्तुष्टि छ । त्यसो त उखु किसानहरूको वर्षौँदेखिको पीडा सम्बोधन हुन सकेको छैन ।

विगतमा उखु उधारोमा विक्री गरेर बक्यौता उठाउन बर्षौ चिनी मिल धाउनुपर्ने बाध्यता थियो । अहिले पनि त्यही नियति नदोहोरियोस् भन्नेतर्फ किसान सचेत हुनै पर्छ । खास गरी यो विषयमा नेपाल सरकार कृषि मन्त्रालयको ध्यान कहिले जान्छ ?

सरकारले तोकेको न्यूनतम समर्थन मूल्य गत वर्षको भन्दा २० रुपैयाँ मात्र बढी छ तर यसबिचमा ढुवानी भाडा दुई गुणा पुगेको किसानको भनाइ छ । एक वर्षमा उखु ढुवानीको भाडा र मजदुर खर्च दुई गुणा पुगिसकेको छ तर अहिले उखुको लागत नै प्रति क्विन्टल ५५० रुपैयाँभन्दा बढी छ ।

किसानलाई हतोत्साहित बनाएर स्वदेशी चिनी उद्योग तथा उत्पादन धराशायी बनाउने सरकारको नियत रहेको किसानको गुनासो रहँदै आएको छ । किसानलाई थाहै नदिई उद्योगी र सरकारको मिलेमतोमा सिंहदरबारको कोठाभित्र मूल्य तोकिने परम्पराको अन्त्य नभएसम्म किसानले आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य पाउँदैनन् ।

धान र उखुमा पनि बिचौलिया हाबी भयो भने त्यो किसानका लागि मात्र नभै आम उपभोक्ता जसले चामल किनेर खानुपर्ने अवस्था छ, उनीहरूका लागि आहत हुने निश्चित छ । समस्या उखुमा जस्तै धानमा पनि छ ।

नेपाललाई कृषि प्रधान देश भनिए पनि त्यही देशका कृषकले न्याय नपाएको अवस्था छ । अहिले उत्पादित धान विक्री गर्ने समय हो तर विक्रीका लागि पनि किसानले गुहार माग्नुपर्ने बाध्यता छ । धान उत्पादक किसानले धान खरिद प्रक्रिया अविलम्ब अगाडि बढाउन र मलको सहज आपूर्तिको माग गर्दै आएका छन् ।

नेपाल किसान महासङ्घ र अखिल नेपाल किसान महासङ्घले विगतमा धान र चामलको मूल्य नपाएको भन्दै आन्दोलित भएको अवस्था थियो । अहिले पनि त्यही नियति नदोहोरियोस् । उखु र धान किसानले आफूहरूका माग सम्बोधन गर्न सरकारले आनाकानी गरिरहेको गुनासो गरिरहेका छन् ।

विडम्बना नै भन्नुपर्दछ जुन देशलाई कृषि प्रधान देश भनिएको छ त्यही देशका नागरिक न्यायको माग राख्दै आन्दोलनमा उत्रिनुपर्दछ । वास्तविक किसानले उत्पादनको लागत मूल्य समेत पाउँदैनन् । सरकारमा थोरै भएपनि मानवीय मूल्य र मान्यता छ भने तत्काल धान र उखुको समर्थन मूल्य तोकियोस् । होइन भने किसानहरू फेरी पनि आन्दोलनमा आउनुपर्ने बाध्यता हुनसक्छ ।

अर्कोतिर हिउँदे खेतीका लागि आवश्यक मल बीउको अभाव छ । किसानले देशलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउनकै लागि मल र बीउको माग गरेका हुन । जसबाट उत्पादन बढ्छ तर सरकार किसानका मागप्रति जवाफदेही नै छैन ।

कृषि मन्त्रालय किसानलाई चाहे र आवश्यक जति मल उपलब्ध गराउन सक्दैन । अहिले पनि किसानलाई अनावश्यक भ्रममा पारिएको छ । किसानहरू अहिले पनि व्यापारीहरूलाई सस्तो मूल्यमा धान विक्री गर्न बाध्य छन् ।

यो क्रम बर्षौंदेखि चलिआएको छ । तर, यो बिषयमा सरकारले किसानको समस्या र पीडा सम्वोधनमा भने आनाकानी गर्दै आएको छ । अहिलेको सरकारले कम्तिमा किसानमैत्री काम गरोस् । देशलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउने नीतितर्फ ध्यान दिनु जरुरी छ ।