खोज

नेपालगञ्ज, १८ मंसिर ।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई प्रदान गरिँदै आएका सेवा–सुविधलाई अझै प्रभावकारी बनाउन सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन् । ३४औं अन्तर्राष्ट्रिय अपाङ्गता दिवसको अवसरमा नेपालगन्जमा आयोजित संवाद कार्यक्रममा सहभागीहरूले कानुनमा उल्लेख भएका अधिकारहरू व्यवहारमा कार्यान्वयन नभएको गुनासो गर्दै तत्काल सुधार गर्न माग गरेका हुन् ।

नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका र नगरस्तरीय अपाङ्ग सञ्जालको आयोजनामा, सेभ द चिल्ड्रेन, एसडीएप mबाँके, नेपाल संरक्षक समाज, रेडियो कृष्णसार एफएम र डेक नेपाल सहित आधा दर्जन भन्दा बढी संघ–संस्थाको सहकार्यमा कार्यक्रम गरिएको हो । संवाद कार्यक्रममा सहभागीहरूले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले भोगिरहेका समस्यामाथि प्रश्न उठाए भने सम्बन्धित निकायहरूले जवाफसहित प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए ।

कार्यक्रमको प्यानलमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका प्रहरी निरीक्षक रमेश विष्ट, जिल्ला ट्राफिक प्रहरी पोस्ट नेपालगन्जका प्रहरी नायब निरीक्षक रविन्द्रबहादुर बम, यातायात व्यवसायी महासंघ बाँकेका वरिष्ठ सल्लाहकार शोभाकर पौडेल, नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक शाखाका प्रमुख पवित्राकुमारी पुरी, अपाङ्गता अधिकारकर्मी भावुकजंग थापा र गोकर्ण आचार्यको सहभागिता थियो ।

संवाद कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशान्त विष्टले अपाङ्गमैत्री उपमहानगरपालिका बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उनले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि सचेतना कार्यक्रम, क्षमता विकास तालिमलगायत गतिविधि निरन्तर सञ्चालन हुँदै आएको जानकारी दिए ।

त्यसैगरी बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिलकुमार तामाङले अपाङ्गतासम्बन्धी ऐन–कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको पाइएमा उजुरी गर्न आग्रह गरे । राज्यका सबै निकायले अपाङ्गमैत्री भवन र सेवाप्रवाह सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

कार्यक्रममा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक महाशाखाका प्रमुख पवित्रा पुरीले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको हक–अधिकारका लागि निरन्तर काम गरिरहेको बताइन् । यस्तै, यातायात व्यवसायी महासंघ बाँकेका वरिष्ठ सल्लाहकार शोभाकार पौडेलले यातायात क्षेत्रमा अपाङ्गमैत्री सेवा विस्तार गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।

प्रहरी निरीक्षक रमेश विष्टले पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि सेवा प्रवाहलाई अझ सरल र प्रभावकारी बनाइने बताए । कार्यक्रममा विभिन्न प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यक्ति, संघ–संस्थाका प्रतिनिधि तथा अन्य सरोकारवालाहरूको उल्लेखनीय सहभागिता रहेको थियो ।