खोज

नवलपरासी, ९ पुस ।

जिल्लाको पुर्वी क्षेत्रका किसानले सरकारबाट अनुदान भन्दा उत्पादित कृषि उपजको बजार ब्यवस्थापन गरी दिन माग गरेका छन् । सृजना कृषक समूह सुस्ता–४ नरसही गोकुल नगरमा आयोजना गरेको सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रममा उपस्थित कृषकहरुले सो माग गरेका हुन् ।

कृषि ज्ञान केन्द्र नवलपरासीको सहयोगमा सो क्षेत्रमा आलु प्रवद्र्धन कार्यक्रमको सार्वजनिक सुनुवाई गर्ने क्रममा पुगेका कृषि ज्ञान केन्द्रका निमित्त प्रमुख सन्तोष कुमार चौधरी सहितको कृषि विज्ञ टोलीसँग किसानहरुले अनुदान भन्दा बजार ब्यवस्थापनमा सहजीकरण गरिदिनका लागि माग गरेका थिए । उखु, केरा जस्ता नगदेबाली खेती हुने उक्त क्षेत्रमा आलुबालीको पनि प्रयाप्त सम्भावन देखिएको छ । केराभित्र पनि आलु खेती गर्न सक्ने र बालुवामा पनि आलु खेतीको उपज राम्रै देखिएको थियो । बाली नालीमा सरकारी अनुदान लिन प्रकृयागत जटिलताका कारणले बेलामा पाउने अनुदान नपाउँदा समस्या दर्शाएका थिए ।

“प्रकृयागत जटिलताका कारण एक महिना ढिलाई हुदा बाली उत्पादनले बजार नपाउने अवस्थाको सृजना हुन्छ”–समूहका अध्यक्ष लख्खु प्रसाद यादवले भने, “सरकारी अनुदान प्रकृयामा ढिलाई हुन्छ, त्यसले किसानले पाउने राहत भन्दा सास्ती बढी हुन्छ ।” अनुदानको खर्च बरु सरकारले किसानको बालीनाली खरिद गरी बजारसम्म पुर्याईदिने र बजारबाट सहज ढंगले विक्रीवितरण गराई आफ्नो बालीको मुल्य पाउन सके कृषकलाई ठूलो राहत हुन्छ ।

बजारमा सरकारी सहजीकरण नहुँदा विचौलियाको बिगबिगी बढेको छ । उत्पादकले सस्तोमा बिक्री गर्नु पर्ने र उपभोक्ताले महँगोमा खरिद गर्नु पर्ने बाध्यता छ । बिचौलिया विस्थापन गरी सरकारी भूमिकाको आवश्यकता महशुस गरिएको छ । त्यो कार्य कृषि ज्ञान केन्द्रले खेलिदिन उनले आग्रह गरेका थिए । उनका अनुसार केराभित्र अहिले किसानले आलु रोपेर परीक्षण गर्दै छन् । यसले राम्रो प्रतिफल दिइरहेको छ । केरा र आलुसँगै बगरमा तरबुजा समेत फलाउने अवस्था देखिएको छ । “यसको लागि सुस्ता गाउँपालिकाले शित भण्डार गृह बनाएको छ”–उनले भने, “छिटो सञ्चालनमा ल्याउन सकिए त्यसले पनि किसानलाई राहत पुर्याउनेछ ।”

किसानले राखेको समस्या स्वीकार गर्दै ज्ञान केन्द्रका निमित्त प्रमुख चौधरीले ज्ञान केन्द्र पनि सरकारी नीति नियमसँग तालमेल गरी काम गर्नु पर्छ । “सरकारले कार्यविधि बनाईदिएको छ”–उनले भने, “त्यो कार्यविधिकै आधारमा कर्मचारीले काम गर्नु पर्ने छ । किसानको समस्या सकेसम्म आफ्नो तर्फबाट सहजीकरण गर्ने र सहयोग कार्यमा जुटेको उनले बताए ।

“हुन त हामी कृषि ज्ञान केन्द्रका कृषि विज्ञ हौ, तर सरकारले पनि हामीलाई कृषकलाई ज्ञान दिनु भन्दा अनुदानमै बढी केन्द्रित गराएको छ । ज्ञान केन्द्र अनुदान केन्द्र जस्तै बन्न पुगेको छ । सरकारी अनुदान वितरणको जिम्मेवारी ज्ञान केन्द्रमा आउँदा त्यसैको प्रकृया फलो गर्दामै समय जान्छ । किसानले सिकाउने, ज्ञान दिने कार्य त ओझेलमै परेको छ । तर पनि किसानले आफ्नो आवश्यकता पहिचान गरी ज्ञानका लागि बोलाए समय ब्यवस्थापन गरी किसानको घरदैलो र खेतबारीमा पुगेर सिकाउने उनले प्रतिवद्धता ब्यतm गरेका थिए ।

कृषि ज्ञान केन्द्रले नर्सहीमा तीन हेक्टर क्षेत्रफलमा आलु खेती प्रवद्र्धनका लागि तीन लाख अनुदान उपलब्ध गराएको छ । मल, बिउ, सिचाईमा केन्द्रित भएर अनुदान कार्यक्रम बनाईएको उनले जानकारी गराएका थिए । अनुदान त किसानलाई प्रोत्साहन मात्र हो”– उनले भने, “किसानको लागत होईन् । खेतीमा उत्पादन लागत बढदो छ, त्यसलाई केही राहत होस भनेर मात्र अनुदान उपलब्ध गराइएको छ । आलुमा आत्मनिर्भर नरहेको नेपालमा किसानलाई आलु प्रति प्रोत्साहित गर्नका लागि अहिले यस्तो कार्यक्रम गर्ने गरिएको छ ।”