सामग्री खोज्नुहोस्

काठमान्डौ, ५ मंसिर ।

भदौ २४ गतेको जेन–जी आन्दोलनका क्रममा राहदानी विभागमा भएको तोडफोड र आगजनीका कारण तयार भइसकेका राहदानी तथा वितरण सामग्री जलेर नष्ट भएपछि देशभरै राहदानी अभाव तीव्र बनेको छ । अहिले राहदानी विभागसँग करिब डेढ लाख थान मात्र राहदानी बाँकी छ, जसले आपूर्तिमा गम्भीर चुनौती सिर्जना गरेको छ ।

राहदानी अभावको फाइदा उठाउँदै बिचौलिया समूह सक्रिय बनेका छन् । छिटो राहदानी बनाइदिने प्रलोभन देखाउँदै सेवाग्राहीसँग रकम असुलेर ठगी गर्ने गतिविधि बढेपछि विभागले हालसम्म १५ जनालाई पक्राउ गरेको जनाएको छ ।

आगजनीबाट विभाग मात्रै होइन, देशभरका धेरै जिल्ला तथा इलाका प्रशासन कार्यालयहरूमा रहेको राहदानी वितरण संरचनामा पनि क्षति पुगेको छ । यसले वितरण प्रणाली थप अवरुद्ध भएको विभागले जनाएको छ । सरकार विदेशस्थित नियोगदेखि विभाग, जिल्ला र इलाका प्रशासनमार्फत दैनिक चार–पाँच हजार राहदानी वितरण गर्दै आएको थियो । तर अभाव गहिरिएसँगै अहिले वितरण दर घटाएर दैनिक दुई हजारमा सीमित गरिएको छ ।

विभागका एक अधिकारीका अनुसार, “राहदानीको माग अहिले अत्यधिक बढेको छ, तर भण्डारमा भएका कति राहदानी पनि सकिन लागेका छन् । तुरुन्त वैकल्पिक उपाय ननिकाले समस्या गम्भीर हुन्छ ।”

जेन–जी आन्दोलनपछि रोकिएका विदेश यात्रुहरू पुनः राहदानी बनाउन थालिरहेका छन् । चाडपर्व सकिएपछि वैदेशिक रोजगारीतर्फ जानेको चाप पनि बढेकाले माग आपूर्ति क्षमताभन्दा धेरै माथि पुगेको विभागको भनाइ छ । “अहिलेलाई अत्यावश्यकले मात्र राहदानी लिन आग्रह गरेका छौं,” अधिकारीले बताए ।

विभागले अस्थायी रूपमा समस्या समाधान गर्न वैकल्पिक बाटा खोजिरहेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता लोकबहादुर क्षेत्रीले विभिन्न कारणले अभाव देखिएकाले वितरणमा कटौती गरिएको र केही दिनमै अवस्था सहज हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।

राहदानी आपूर्ति गर्ने फ्रान्सेली कम्पनी आइडेमियाको सम्झौता समाप्त भइसके पनि सरकारले तत्कालका लागि पुनः त्यही कम्पनीसँग राहदानी लिन तयारी गरिरहेको छ । आइडेमियाले १५ वर्षदेखि नेपाललाई राहदानी आपूर्ति गर्दै आएको थियो । नयाँ राहदानी छपाइको जिम्मा पाएको जर्मन कम्पनीले फागुन दोस्रो सातादेखि मात्र आपूर्ति गर्न सक्ने बताएकाले नेपाल सरकारले अस्थायी विकल्पका रूपमा पुनः आइडेमियालाई गुहारेको हो ।

तर मूल्यमा सहमति नजुट्दा काम अघि बढ्न सकेको छैन । विगतमा प्रति राहदानी १०.१३ अमेरिकी डलरमा आपूर्ति गर्ने आइडेमियाले अहिले १५.५१ डलर प्रस्ताव गरेको छ, जुन रकम नेपाल सरकारले अस्वीकार गरेको स्रोतको दाबी छ । सरकारले कम्पनीले अभावको फाइदा उठाउन खोजेको आशंका व्यक्त गरेको छ ।

यसैबीच, परराष्ट्र मन्त्रालय तथा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले जर्मन कम्पनीलाई राहदानी चाँडो आपूर्ति गर्न आग्रह गरेका छन् । प्रधानमन्त्री कार्कीले जर्मन राजदूतसँग भेटेर आपूर्ति प्रक्रियालाई तीव्र बनाउने अनुरोधसमेत गरेकी छन् ।

यदि आपूर्ति तत्काल सुचारु हुन नसके विभागले अस्थायी उपायस्वरूप एमआरपी ९मेसिन रिडेबल पासपोर्ट० छपाइ पुनः सुरु गर्ने विकल्प पनि अध्ययन गरिरहेको छ । नेपाल सरकारले २०७९ मंसिरदेखि विद्युतीय राहदानी (ई–पासपोर्ट)  वितरण सुरु गरेको हो ।