Butwal Today

महालेखाको प्रतिवेदनले खोलेको रहस्य : बढैयातालमा लेखापालकै खेलमा करोडौँ बेरुजु

२७ कार्तिक २०८२, बिहीबार
अ+
अ-

बर्दिया , २७ कात्तिक .

बढैयाताल गाउँपालिकामा पछिल्ला पाँच वर्षयता करिब २६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बेरुजु रकम हिनामिना भएको खुलासा भएको छ। यस प्रकरणमा पालिकाका लेखापाल नारायणराज त्रिपाठी मुख्य नाइकेका रूपमा देखा परेका छन्।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ देखि २०८०/८१ सम्म विभिन्न प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूसँग मिलेमतो गरेर त्रिपाठीले पालिकाको कोषबाट करोडौँ रकम हिनामिना गरेका हुन्। ती वर्षहरूमा पालिकामा क्रमशः अर्जुन सुवेदी, धर्मराज न्यौपानेलगायत प्रशासकीय अधिकृत रहँदा त्रिपाठी निरन्तर लेखापालको जिम्मेवारीमा थिए।

प्रतिवेदनले २०७७ सालदेखि हालसम्म त्रिपाठीकै हस्ताक्षर र स्वीकृतिबाट विभिन्न शीर्षकमा रकम निकासा गरिएको उल्लेख गरेको छ। त्यही अवधिमा उनी दुईपटक कार्यवाहक प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत समेत बनेका थिए। सोही क्रममा कागजात नपुगी भुक्तानी, प्रमाणबिनै निकासा र पेश्की रकम नफिर्ता जस्ता अनियमितताहरू गरिएको महालेखाको निष्कर्ष छ।

केवल आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा मात्र ९ करोड ९१ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ। त्यसपछि २०७८/७९ मा ८ करोड ८५ लाख, २०७९/८० मा ६ करोड ३५ लाख, र २०८०/८१ मा थप ९० लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ। हालसम्म ४९ करोड ८८ लाख रुपैयाँसम्म बेरुजु रकम पुगेको छ, जसमा केवल ६ करोड २० लाख रुपैयाँ मात्रै फछ्यौट भएको गाउँपालिकाको तथ्यांकले जनाउँछ।

प्रतिवेदनमा त्रिपाठी र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूबीच घनिष्ठ मिलेमतोमा अनियमितता भएको, कमिसनबिनै भुक्तानी नदिने, र नजिकका व्यक्तिहरूलाई प्राथमिकतामा भुक्तानी दिने जस्ता गतिविधि उल्लेख छन्। गाउँपालिकाका अध्यक्ष हिमालय त्रिपाठी र लेखापाल नारायणराज त्रिपाठीलाई यस विषयमा सोध्न खोज्दा फोन सम्पर्क हुन नसकेको र प्रत्यक्ष भेट्दा पनि टिप्पणी गर्न नमानेको स्रोतले जनाएको छ।

अहिले लेखापाल त्रिपाठी अझै पदमै कार्यरत छन्, जसका कारण बेरुजु रकम असुल–उपर गर्ने प्रक्रिया अघि नबढेको स्थानीय स्रोतको भनाइ छ। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अर्जुन सुवेदीले रोजगारीबाट राजीनामा दिएका छन् भने त्रिपाठीले भने अझै पनि आर्थिक कारोबारमा नियन्त्रण कायम राखेका छन्।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार, त्रिपाठीको संलग्नतामा गरिएको हिनामिना पालिकाको इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो आर्थिक अनियमितता मानिएको छ। स्थानीय बासिन्दाले छानबिन र कडा कारबाहीको माग गरेका छन्।