सामग्री खोज्नुहोस्

जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सरकारका अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले मुलुकको अर्थतन्त्रमा सुधारको पहल लिएपछि देशको आर्थिक परिसूचक सुधारोन्मुख हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

अर्थमन्त्री खनालले निजी क्षेत्रको मनोबल माथि नउठाई मुलुकको विकास हुन नसक्ने भन्दै भन्सारमा व्यापक सुधारका साथै फूल अडिटको प्रावधान हटाएपछि उद्योगी व्यवसायीमा पनि उत्साह सिर्जना भएको ठानिएको छ ।

जसका कारण पछिल्लो दिनमा नेपालको आर्थिक अवस्थामा सुधार हुने केही आशातीत सङ्केत देखा परेका छन् । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढेर झन्डै वार्षिक बजेटको हाराहारी पुगेको छ । आ

र्थिक वर्ष २०८१/८२ को तीन महिनाको आयातलाई आधार मान्दा बैङ्किङ क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चितिले करिब एक वर्षसम्म वस्तु आयात धान्न पुग्ने सरकारको विश्वास छ ।

यसले नेपालको अर्थतन्त्र बिस्तारै सुधारोन्मुख हुँदै गएको हो कि भन्ने सङ्केत गरेको छ । त्यसै गरी चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा ६ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ बढी रेमिटेन्स भित्रिएको छ ।

पहिलो तीन महिनामा विप्रेषण आप्रवाह ४० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । यसले के देखाउँछ भने जेनजी आन्दोलनको प्रभाव समग्र क्षेत्रमा पनि अर्थतन्त्रलाई ‘टेक केयर’ गर्ने हो भने मुलुकको आर्थिक अवस्था बलियो हुनेछ ।

नेपालमा पैसा आइरहेको र त्यो पैसा बजारमै खर्च भइरहेकोले यसले अर्थ व्यवस्था चलायमान बनाउन सहयोग पुग्ने सरकारको विश्वास छ । त्यसो त अझै पनि आर्थिक मन्दीको असर देखिने गरेको छ ।

व्यावसायिक वातावरण खसक्दै गएको छ । त्यसको कारण एकातिर देशभित्रका साना लगानीकर्ताहरू व्यवसायमा हात हाल्न तर्सन सक्ने अवस्था छ भने अर्कोतर्फ बाह्य लगानीकर्ताहरू पनि बिच्किने अवस्थामा सुधार आउन सकेको छैन ।

तीव्र रूपमा व्यावसायिक लगानीको आवश्यकता खड्किएको हाम्रोजस्तो मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारका लागि जबसम्म ब्यावसायीक वातावरणको निर्माण हुन सक्दैन तबसम्म स्थिति यही अवस्थामा रहने देखिएको छ ।

अर्थमन्त्रीले धेरै सुधारका काम गरेका छन् । अव ती सुधारलाई संस्थागत गर्ने काम सरकार र निजी क्षेत्रको हो भन्दा अन्यथा हुँदैन । आगामी दिनमा सरकारले कर फस्र्योटमा पनि सुधार गर्ने हो भनेपनि त्यसले नयाँ व्यवसायीक वातावरण सिर्जना गर्न सहयोग पुग्नेछ ।

नेपालका व्यवसायीहरूले अहिलेपनि सरकारलाई नियमित रूपमा तिर्नुपर्ने कर बुझाउनकै लागि धेरै समय खर्चनुपर्ने स्थिति रहेको छ । विदेशमा घरबाटै त्यो सुविधा सरकार आफैले दिने गरेको छ तर नेपालमा कर बुझाउन पनि यातना दिनेजस्तै गरिन्छ ।

अर्कोतर्फ नेपालका व्यवसायीले आयात निर्यात व्यापारको प्रक्रियागत चरण पार गर्न नै लामो समय गुजार्नुपर्ने अवस्था रहेको छ भने सो क्रममा लाग्ने प्रक्रियागत खर्चको दर पनि उच्च रहेको छ ।

जसका कारण उद्योग ब्यापार गर्न चाहनेहरू त्यसै निरास हुनुपर्ने अवस्था छ । मुलुकमा लगानीयोग्य व्यावसायिक वातावरणलाई धमिल्याउने सन्दर्भमा अन्य विभिन्न पक्षबाट सिर्जित समस्याहरू पनि लामै समयदेखि विद्यमान छन् ।

यी र यस्तै कारण सबै किसिमका आर्थिक तथा व्यावसायिक गतिविधि ठप्प भई एकातिर व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका उद्योगी व्यवसायीहरूलाई प्रताडित बनाउने र अर्कोतिर व्यवसायका लागि लगानी गर्ने सोचमा रहेका नयाँ व्यवसायीको योजनामाथि पनि तुषारापात हुने गरेको छ ।

नेपालमा आर्थिक जागरण त आएको छ तर औद्योगिक जागरण अझै हुन नसक्दा बेरोजगारी समस्याको अन्त्य हुन सकेको छैन ।

अवको दिनमा सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले निर्वाचन अघि नै देशको आर्थिक अवस्थालाई एउटा सिस्टममा स्थापित गर्न सक्यो भने त्यो देशकै आर्थिक जग बलियो बनाउन सहयोगी हुनेछ ।

कम्तीमा पनि मुलुकमा उद्योग व्यवसाय गर्ने वातावरण र कर तिर्ने र फरफारक गर्ने सहज परिस्थिति वन्यो भनेपनि औद्योगिक व्यावसायी वातावरण निर्माण हुनेछ ।

जसबाट आर्थिक सम्मृद्धिको जग बलियो बन्ने निश्चित छ । अतः सरकारको ध्यान निर्वाचनसंगै अर्थ व्यवस्थालाई सुधार गर्नेतर्फ पहल होस् ।