ट्रेंडिंग:

>> क्यानका निलम्बित महानिर्देशक अधिकारीलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा थुनामा पठाउने आदेश >> मैत्रीपूर्ण क्रिकेटमा टिचर्स समूह विजयी >> पाल्पाका राम बहादुर कुमाल : साधारण किसानबाट नर्सरी उद्योगी >> प्रेम राईसहित १० जना ‘हाइ प्रोफाइल’लाई धम्की दिने युवक इन्डोनेसियामा >> देउवा-ओली भेट लगत्तै संसद् पुनःस्थापनाको मुद्दा लिएर कांग्रेस सर्वोच्चमा >> चुनावमा गठबन्धन हुँदैन : देव गुरुङ >> करेन्ट नुडल्स उद्योगले चन्द्रौटामा सूर्यमुखी ऊर्जा अपनायो >> चर्चभित्र कुटपिट, एक जना गम्भीर घाइते >> हेटौँडामा सडक विस्तार कार्य तत्कालका लागि स्थगित >> १३ दिनसम्म राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगेन भूमि अध्यादेश >> महाधिवेशन उद्घाटन सत्रका लागि ओलीले पठाए पत्र >> पोखरा विमानस्थल अनियमितता प्रकरण : ५ पूर्वमन्त्रीसहित ५५ जनाविरुद्ध मुद्दा चलाउने निर्णय >> सेयर बजारका सबै सूचक घटे, ३ कम्पनीमा १० प्रतिशत मूल्य बढ्यो >> पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री कार्कीबिच पहिलो भेटवार्ता >> कर्णालीले जनकपुरविरुद्ध पहिले ब्याटिङ गर्दै >> मिराज ढुंगानाले मागे प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको राजीनामा >> एकैपटक १३ उपसचिव र १८ शाखा अधिकृत सरुवा >> जनार्दन शर्माको गृहजिल्लामा माओवादीको सम्पत्ति नेकपा र प्रलोपाको नाममा भागबण्डा गरियो >> मानव अधिकार आयोगमा एक वर्षमा १०५ वटा नयाँ उजुरी दर्ता >> प्रदीप अधिकारीसहितको मुद्दा दर्ताका लागि अख्तियारको तयारी >> सिंहदरबार अवलोकनमा पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी, प्रधानमन्त्रीसँग भेटवार्ता पनि >> मलेखु–मुग्लिङ सडकखण्डमा २ बस एक आपसमा ठोक्किए >> लुम्बिनी निर्माण व्यवसायी संघले १८औँ निर्माण दिवस सामाजिक सेवासहित मनाउँदै >> गुल्मीमा यस वर्ष सुन्तला उत्पादनमा कमी >> एनसेल फाउन्डेसनले एनपीएलका चौका बापत दुई हजार बढी शैक्षिक सामग्री वितरण गर्ने >> देशकै नमुना तीन मुखे पुल हस्तान्तरण नै भएन >> ट्रकले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा एकको मृत्यु  >> बाँके र बर्दियालाई टुक्राउने षड्यन्त्रविरुद्ध थारु युवाहरु एकजुट >> क्यानका महानिर्देशक अधिकारीको भ्रष्टाचार मुद्दामा थुनछेक बहस >> प्रदीप ज्ञवाली भन्छन् : देश जलाउनेलाई नो भनौँ >> प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार बन्न रास्वपाले तोक्यो २५ हजार शुल्क >> मधेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले गरे शपथ ग्रहण >> खजुरीको पफ बजारबाट फिर्ता लिन विभागको निर्देशन, ट्रान्स फ्याट मात्रा उच्च >> जसपा लुम्बिनी प्रदेशको नेतृत्वमा पठान >> मधेसका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री यादवले शपथ लिँदै >> कोल्याटर बेचेर फाइदा उठाउने प्रवृत्ति करप्सन हो : गभर्नर पौडेल >> हेटौंडा बजार क्षेत्रमा ५ सयभन्दा बढी घर भत्काइयो >> सुनको मूल्य २०० रुपैयाँले घट्यो, चाँदीको कति ? >> गोकुल बास्कोटा भन्छन् : प्रतिनिधि छनोटमा पाखुरा सुर्किने प्रवृत्ति घातक >> जनार्दन शर्मालाई गृहजिल्लामा कार्यकर्ताहरुले देखाए कालोझण्डा >> ओली कुटीलाई लिएर शिक्षामन्त्री पुनको कटाक्ष- इञ्जिनियरलाई कारबाही गर्नुपर्छ >> दार्चुलामा ४.६ म्याग्निच्युडको भूकम्प >> रामग्रामका संघाराम क्षेत्रको पोखरी संरक्षणमा बौद्ध भिक्षुको चासो >> मिचाहा वनस्पतिको बिस्तारः संरक्षणमा चुनौती >> नेपाली आकाश सुरक्षित हुने कहिले ?  >> सुख्खा ग्रस्त गाउँमा हरियाली: शिक्षक दिलबहादुर बने प्रेरणाका स्रोत >> धानको रैथाने जात संरक्षण गर्दै गङ्गानारायण >> समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको कार्यक्रम आजदेखि सुरु >> सचेतना र गरिबीले गुम्दै आँखाको ज्योति >> नागरिकता नपाएर बाबु–छोरीको आत्महत्या, प्रधानमन्त्री कार्कीको सार्वजनिक माफी

गढवामा झन्डै १ करोडको अनियमितता उजागर : तत्कालीन प्रशासकीय अधिकृत र ठेकेदारविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा

१७ कार्तिक २०८२, सोमबार
१७ कार्तिक २०८२, सोमबार

लमही ,१६ कार्तिक ।

दाङको गढवा गाउँपालिकामा ठेकेदार र स्थानीय निकायका उच्च अधिकारीको मिलेमतोमा झन्डै एक करोड रुपैयाँ बराबरको राजस्व हिनामिना भएको ठहरिएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेको छ ।

आयोगले गढवा गाउँपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लालबहादुर योगी र बज्र गुरु कन्स्ट्रक्सन कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक लक्ष्मण राना विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ अन्तर्गत मुद्दा दायर गरेको हो ।

ठेक्का सम्झौतादेखि अनियमितता भएको थियो ।

२०७६ साल पुस १२ गते गढवा–१ पत्रिङ्घाघाटदेखि जेठानगाउँसम्म राप्ती नदी क्षेत्रबाट ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, ग्राभेल र रोडा उत्खननका लागि गाउँपालिका र बज्र गुरु कन्स्ट्रक्सनबिच ठेक्का सम्झौता भएको थियो ।

२०७७ साउनमा गरिएको मापनमा १ लाख १० हजार ६३८ घनमिटर नदीजन्य पदार्थ स्टक रहेको देखिएको थियो । तर, सम्झौताभन्दा बढी उत्खनन भएको भनी गाउँपालिकाले तीन पटक राजस्व बुझाउन पत्राचार गरे पनि कम्पनीले रकम बुझाएको थिएन ।

विवादको मूल कारण बैङ्क ग्यारेन्टी फुकुवा

गाउँपालिकाको नाममा रहेको ९५ लाख ९८ हजार रुपैयाँ बराबरको बैङ्क ग्यारेन्टी बिना कानुनी प्रक्रिया फुकुवा गराइएको आयोगको दाबी छ ।

२०७८ पुस १२ गते तत्कालीन प्रशासकीय अधिकृत योगीले गाउँ कार्यपालिकाको निर्णय विपरीत नेपाल बङ्गलादेश बैङ्कलाई पत्राचार गरी बैङ्क ग्यारेन्टी फुकुवा गराएको आयोगले जनाएको छ ।

ग्यारेन्टी फुकुवा भएपछि गाउँपालिकाले राजस्व असुल गर्न नसक्ने अवस्था बनेको र ठेक्का कार्यसम्पादनमा गम्भीर अनियमितता भएको ठहरिएको छ ।

मिलेमतोमा राजस्व हिनामिना

अनुसन्धानका क्रममा योगी र रानाले मिलेमतो गरी गाउँपालिकाको राजस्व हिनामिना गरेको प्रमाण फेला परेको आयोगले उल्लेख गरेको छ । सरकारी सम्पत्तिमा हानि पुर्‍याएको भन्दै दुवै जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको हो ।

अख्तियारले दायर गरेको आरोप पत्रमा दुवै जनालाई प्रचलित कानुनअनुसार सजाय माग गरिएको छ । अब यस मामिलाको अन्तिम निर्णय विशेष अदालतले गर्ने छ ।

स्थानीय तहमा विकास निर्माणको नाममा हुने बजेट ब्रम्हलुट र ठेकेदार–प्रशासनको गठबन्धनले देशभरै भ्रष्टाचारको दलदली जरा गाड्दै आएको छ। गढवाको यो घटना स्थानीय शासन संरचनामा पारदर्शिता र जबाफदेहिताको आवश्यकता कति बलियो छ भन्ने तस्बिर हो ।

यो प्रकरण केवल कानुनी मूल्याङ्कनको विषय मात्र होइन, नागरिकले दिएको कर र प्राकृतिक स्रोतको संरक्षणको सवाल पनि हो ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?