खोज

 दाङ,  १४ कात्तिक ।

कमलरी मुक्त घोषणा गरेको १२ वर्ष बितिसक्दा पनि अहिलेसम्म परिचय पत्र पाउन नसकेको मुक्त कमलरीले गुनासो गरेका छन ।

मुक्त कमलरी विकास मञ्चले मुक्त कमलरीहरूको अधिकारको माग सम्बन्धी सशक्तीकरण परियोजना अन्तर्गत प्रदेश स्तरीय संवाद कार्यक्रममा बोल्ने मुक्त कमलरीले यस्तो गुनासो गरेका हुन ।

परिचयपत्र नपाउँदा शिक्षा सहित विभिन्न सेवा सुविधाबाट वञ्चित भइरहेको मुक्त कमलरी एवं कमलरी अभियन्ता उर्मिला चौधरीले  बताइन्  । “परिचयपत्रको कारण सयौँ मुक्त कमलरी छात्रवृत्ति पाउन नसक्दा बिचैमा पढाइ छोड्नुपर्ने अवस्था आएको छ, उनले भनिन् , मुक्त कमलरी जमिनदारको घरबाट मुक्त भए पनि राज्यले सही ढङ्गले पुनः स्थापना गर्न नसक्दा १२ हजार मुक्त कमलरीको भविष्य अन्योल बनेको छ ।”

कमलरी उन्मुलनको लागी सङ्घर्ष समिति र नेपाल सरकार बिच २०७० जेठ २४ गते भएको १० बुँदे सहमति कार्यान्वयन गरेमा मुक्त कमलरीले न्याय पाउने उनको भनाई छ ।

गढवा  गाउँपालिका कटान गाउँकी रुपा चौधरीले छात्राबासमा बस्ने मुक्त कमलरीलाई खाना र पढाइको समस्या भएको बताइन  । सरकारका हरेक काममा परिचयपत्र खोज्ने गरिन्छ परिचयपत्र नभएकाले हरेक अवसरबाट वञ्चित हुनुपरेको बताइन् ।

मुक्त  कमलरी विकास मञ्चकी केन्द्रीय अध्यक्ष हिरा मोती चौधरीले मुक्त कमलरीको दिगो रुपमा समस्या समाधानको लागि प्रदेश सरकार  र स्थानीय तहमा  कार्यविधि बनाउन आवश्यक रहेको बताइन ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले कार्यविधि बनाए पनि  लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आलटाल गरिरहेको उनको गुनासो छ ।  यस्तै स्थानीय तह स्तरीय मुक्त कमलरी पहिचान गरेर लगत लिएर स्थानीय तहमा परिचयपत्र वितरण गर्नु पर्ने बताइन  । यस्तै उनले मुक्त कमलरीलाई सीप तथा आयआर्जनको कार्यक्रममा  विशेष स्थान दिनुपर्ने बताइन ।

त्यस्तै लमही नगरपालिका नगर उपप्रमुख लक्ष्मी योगीले २०७० सालदेखि अहिलेसम्म मुक्त कमलरीका समस्या जस्ताको तस्तै देखिएको आफूले पाएको बताइन। “मुक्त कमलरी आत्मनिर्भर बनाउनको लागी    सीपमूलक तालिमका लागि सबै पालिकाले सहयोग गर्नुपर्छ, उनले भनिन् , हाम्रो पालिकाभित्र  रहेका मुक्त कमलरीलाई सीप तथा क्षमता विकास तालिममा सहभागी गराउने   प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन ।”

आफूले कुन तालिम लिएपछि आफ्नो जीवन सहज हुन्छ त्यसको बारेमा मुक्त कमलरी पालिकामा आउन उनले  अनुरोध गरिन। मुक्त  कमलरीले जग्गा प्राप्तका लागि आवाज उठाउनु आवश्यक रहेको  उनले बताइन् ।   परिचयपत्रका लागि स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी दिने हो भने आफूले पहल गर्न तयार रहेको समेत बताइन् ।

त्यस्तै गढवा गाउँपालिकाका उपाध्यक्षमा शारदा कुमारी चौधरीले आफ्नो पालिकाबाट मुक्त कमलरी सशक्तीकरणको लागि विविध कार्यक्रमहरू गर्दै आएको बताए ।

हरेक वर्ष मुक्त कमलरीको क्षमता विकास कार्यक्रममा सहयोग गर्दै आएको र आगामी दिनमा पनि सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन   । कार्यक्रम लुम्बिनी प्रदेश कृषि, भूमि व्यवस्था  तथा सहकारी मन्त्रालयका नापी अधिकृत विष्णु डाँगीले प्रदेश सरकार मुक्त कमलरीको हितमा काम गर्ने बताए ।