© २०२३
जुनसुकै र जेसुकैको नाममा भएपनि २०८२ फागुन २१ गतेका दिन संघीय संसदको निर्वाचन घोषणा भएको छ ।
यो संवैधानिक वा असंवैधानिक जे भनिए पनि निर्वाचन भनेको मत संकलन गर्ने एउटा माध्यम हो । यो कति निष्पक्ष हुन्छ र बनाउन सकिन्छ यो दोस्रो पाटो हो । निष्पक्ष बनाउनका निम्ति सरकार, दल र आम मतदाता सबैको चाहना एउटै हुनुपर्दछ ।
अझ यसमा सरकार र दलको महत्वपूर्ण हात रहन्छ । किनभने हामीले २०४९ को स्थानीय निर्वाचन देखेका हौं । त्यतिवेलाको राज्य संचालक शक्ति (दल) ले कति नागरिकको मताधिकारको कति सदुपयोग गरेको थियो र कति दुरूपयोग गरेको थियो भन्ने कुरा अहिले पनि त्यो दृष्य झलझली याद आइरहन्छ ।
कति जीवितहरूका नाममा र कति मरेका मतदताहरूका नाममा कसले भोट खसाल्यो भन्न सक्ने अवस्था नै रहेन । त्यसरी गराईएको निर्वाचन पनि हामीले देखेका हौं र भोगेका हौं । यस्तो निर्वाचनलाई स्वतन्त्र तथा धाँधलीरहित भन्न सकिन्न ।
त्यतिवेलाको परिवेशमा धाँधली भयो भन्नै नपाएका मतदाता हामी नै थियौं । तपाईहरूले एकपटक सम्झनुुस त सत्ताको आडमा वसका छतमा बसेर नाङ्गा खुकुरी नचाएको दृश्य । यो दृष्य देख्ने साक्षीहरू मध्येमा यो पंक्तिकार पनि एउटा हो ।
आखिर जसरी पनि निर्वाचन जितेर हुने रहेनछ । जित्न पर्ने भनेको नागरिक वा मतदाताको मन नै हो । यस पटकको निर्वाचनमा निर्वाचन जित्न भन्दा पहिले मतदाताको मन जित्नतिर लाग्नुपर्दछ । त्यतिवेलाको सत्ताधारीले र प्रशासनले निष्पक्षता देखाउन चाहेको होइन ।
निर्वाचन निष्पक्ष हुँदैन भनेर कतिपय दलहरूले अनसन बसेर विरोध गरे भने कतिले जुलुस नारा गरेर खवरदारी गरे, कतिले बहिष्कार भन्नेसम्मको अवस्था आयो । नागरिकले खसालेको मतको सही सदुपयोग भएन । मत एकातर्फ थियो घोषणा अर्कोतर्फ भएका धेरै उदाहरण छन् ।
यी कुराहरू यहाँ विगतबाट पाठ सिक्नका लागि उठाइएको मात्र हो । यस्तो कार्य कहिल्यै नदोहोरियोस् । यसका लागि पहिले सरकारले निष्पक्षतामा ध्यान दिनुपर्दछ भने दलहरूले पनि निष्पक्षतामा जोड दिनुपर्दछ ।
यस काममा आम नागरिकलाई होसियार बनाउनु हाम्रो कर्तव्य भएकाले यहाँ यही कर्तव्य पूरा गरेको हो । २०४९ को स्थानीय निर्वाचनमा जुन खालको रवैया देखाइयो त्यतिवेलै केही नागरिकमा नैराष्यता आएको थियो । सबै नागरिकले राजनीतिक विश्लेषण गर्न सक्दैनन् ।
उनीहरू आफूले चाहेको उम्मेदवारलाई निर्भयताका साथ मत दिन चाहन्छन् । मनलागी निर्वाचन गराएर लोकतन्त्र, गणतन्त्र वा प्रजातन्त्र दिगो हुँदैन । आज विभिन्न नाममा आक्रोश व्यक्त भइरहेका छन् । यी र यस्तै कारणले पनि हो, यस पटकको निर्वाचन निर्भयताका साथ सम्पन्न हुनुपर्दछ र त्यस्ता अवाञ्छित कार्य दोहरिन हुँदैन ।
निर्वाचन भनेको धेरै उम्मेदवार मध्येमा आफ्नो मनले ठिक ठानेको व्यक्तिलाई मत दिने अवसर हो । यसलाई चुनाव वा चयन पनि भन्ने गरिन्छ । आफूलाई ठिक लागेको व्यक्तिलाई चुन्न पाउनु नागरिकको लागि नैसर्गिक अधिकार हो ।
यही अधिकार कसैले विभिन्न बहानामा खोस्न चाह्यो भने त्यसैलाई धाँधली भनिन्छ । अव धाँधलीरहित निर्वाचन गराउनका लागि सरकारले आफ्नो प्रतिवद्धता जाहेर गर्नुपर्दछ । दल तथा आम मतदताहरूलाई समयमा विश्वास दिलाउनु पर्दछ ।
यसै गरेर दलहरूले पनि स्वतन्त्ररूपले मतदान गर्न पाउनुपर्ने व्यवस्थाका लागि जोड गर्नुपर्दछ । पहिलो कुरा दलहरूले सरकारलाई प्रतिवद्ध बनाउने र दोस्रो हरेक दलहरूले पनि आफ्नो तर्फबाट निष्पक्षताका लागि विश्वास दिन सक्नुपर्दछ ।
नेपालीहरूले निर्वाचनका समयमा जिंउँदै इटा भट्टामा जल्नु परेको र वुथ कब्जाका समाचार सुनेकै हुन् । कतिपय दलले दलीय मर्यादा भुलेर आफ्नो दल मात्र उचाइमा जानुपर्दछ भन्ने मनसाय राखेका कारणले विगतका केही निर्वाचनको चर्चा यहाँ गरिएको हो ।
हुन त अहिले जसरी संसद विघटन भएको छ । यो विघटन पनि संवैधानिक छैन भन्ने व्यापक चर्चा छ । भोली न्यायालयमा यो कुरा पुग्यो भने उसले जे फैसला दिन्छ त्यही मान्नु पर्दछ । किनभने विगतमा पनि दुईपटक संसद विघटन भयो र दुईपटक नै सर्वोच्च अदालतले संसद ब्यूँतायो । आखिर संसद विघटन गर्नेहरू मध्येबाट पनि कुनै प्रश्न उठाएको सुनिएन ।
अर्को कुरा शेरवहादुर देउबा प्रधानमन्त्री हुँदा तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रले संसद विघटन गरेर जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई असक्षमको बिल्ला भिराएर सत्ता आफ्नो हातमा लिएको इतिहास पनि छ । त्यही सेरोफेरोमा उनै राजाले नगरपालिकाको निर्वाचनको नाटक गरेको पनि हामीले देखेका हौं । राजाको प्रत्यक्ष शासन भएको समयमा निर्वाचन हुँदा सिमित व्यक्तिहरूले मात्र मत प्रयोग गरेका थिए ।
खासगरेर नेपालका ठूला दलहरूले निर्वाचन वहिष्कार गरेका थिए । त्यही निर्वाचनको विरोध गर्ने क्रममा दाङ जिल्लामा उमेशचन्द्र थापा जस्ता योद्धाको हत्या गरिएको थियो । निर्वाचन बहिष्कारको नारा लगाउँदा उमेश थापाले ज्यान गुमाउनु परेको थियो ।
यस्तो खालको निर्वाचन देख्ने पनि यिनै आँखा हुन् र सुन्ने यिनै कान हुन् । वास्तवमा निर्वाचन भनेपछि आम मतदाता निर्भयताका साथ सहभागी हुन पाउनुपर्दछ । यो सबै जिम्मा भनेको नेपालको सरकारको नै हो । त्यतिवेलाको निर्वाचन केवल निर्वाचनको नाटक मात्र थियो ।
त्यसैले मुख्य राजनीतिक दलहरूले वहिष्कार गरेका थिए । त्यो निर्वाचन यस पटकको निर्वाचनमा धेरै फरक छ । नागरिक आफै पनि धेरै सचेत भएको अवस्था हो भने मुख्य राजनीतिक दलले पनि निर्वाचन खराव भनेको अवस्था होइन र वहिष्कार गर्नुपर्ने अवस्था पनि छैन ।
निर्वाचन भनेको एक प्रकारको उम्मेदवारको प्रतिष्पर्धा हो । सक्षम, सवल र निष्पक्ष व्यक्तिलाई आफ्नो मत प्रदान गर्ने सु – अवसर हो ।
अहिले जसरी सरकार वनेको छ, यो वैधानिक वा अवैधानिक यसका वारेमा वहस नगरेर निष्पक्ष निर्वाचनमा जोड दिने र जतिसक्दो छिटो दलहरूले वैधानिक सरकार गठन गर्ने प्रकृयामा लाग्नुपर्दछ । सबै राजनीतिक दलहरूले अर्जुनदृष्टिका साथ निर्वाचनलाई हेरेर नागरिकलाई आफ्ना विगत वर्तमानका कुरा बुझ्नेगरी सुनाउनु पर्दछ ।
यो अवस्था आउनुमा आफैबाट भए गरेका कमी कमजोरीहरूलाई पनि नियाल्ने र विना पूर्वाग्रह गल्ती भएको भए सच्याउने र थप सुझाव मागेर आफूले देश र जनताको पक्षमा गर्न सकिने नयाँ कार्ययोजना पस्कनु पर्दछ ।
निर्वाचनको वारेमा बढ्ता अलमल नगरेर सिधै नागरिकका माझमा पेस हुनुपर्दछ । यसो गर्दा भाद्र २३ र २४ गतेको आन्दोलनलाई पनि ध्यान दिएर युवाहरूको पनि प्रतिनिधित्व हुनेगरी अगाडि बढनु पर्दछ । सधैभरी प्रौढ वा ज्येष्ठको मात्र संगठन निर्माणमा लाग्नु भन्दा सबै तह र तप्का अनि सबै उमेर समूहकालाई समेट्ने प्रयास गर्नुपर्दछ । निर्वाचन आफूलाई सच्याउने एउटा राम्रो अवसर पनि हो ।
हामी आफैले जानेर वा नजानेर कतै गल्ती गरेका हुन सक्छौं । यसलाई माझ्ने काम पनि यसै निर्वाचनमा हुने गर्दछ । आफू अब्बल देखिनका लागि आवरणबाट होइन कार्यशैली बदलेर आउनु पर्दछ । आवरणबाट आउने समय अव वितिसकेको छ ।
गलत बाटो नसमाउने बाचा गर्दै हरेक नागरिकको चाहना पूरा हुने ढंगबाट सबै दलका नेतृत्व वर्ग प्रस्तुत हुनुपर्दछ । निर्वाचन स्वतन्त्र हुँदैन भन्ने आभास भएदेखि वाहेक सबै दल र सबै नागरिक खुला दिलले मतदानमा सहभागी हुनुपर्दछ । वास्तवमा यसैमा कल्याण हुने छ र लोकतन्त्र जिन्दा रहने छ ।