खोज

बुटवल ।

संविधान, संघीयता र वर्तमान राजनीतिक जटिलताबारे केन्द्रित “वर्तमान अवस्थामा प्रदेश सभा सदस्यको भूमिका” विषयक सार्वजनिक संवाद कार्यक्रम बुटवलमा सम्पन्न भएको छ । सञ्चारिका समूह लुम्बिनीद्वारा आयोजित उक्त कार्यक्रममा प्रदेश सभाका सभामुख, उपसभामुख, संविधानविद्, जनप्रतिनिधि, पूर्व सांसद, नागरिक अगुवा, युवा नेता र जेन–जेड आन्दोलनका प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए ।

कार्यक्रममा संविधानविद् खिमलाल देवकोटाले “संघीयता र संविधानको रक्षा, प्रदेशको भूमिका र राष्ट्रिय संरक्षण” विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै भने, “संविधानको रक्षा र राष्ट्रियता अहिलेको मुख्य आवश्यकता हो । राजनीतिक दलहरू एकाधिकारवादी बनेका कारण देश अहिलेको जटिल अवस्थामाअन पुगेको हो ।”

उनका अनुसार, प्रदेशहरूले निर्माण गरेका कानुनमध्ये आधाभन्दा बढी सत्ता र स्वार्थमा केन्द्रित छन्, २० प्रतिशत संरचना निर्माण, २० प्रतिशत राजनीतिक नियुक्ति र सेवा–सुविधासँग सम्बन्धित छन् भने नागरिक हितका कानुन जम्मा १० प्रतिशत मात्र छन् । “यही कारण प्रदेशको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्ने अवस्था बनेको हो,” देवकोटाले भने, “जबसम्म प्रदेश स्वतन्त्र रूपमा निर्णय गर्न सक्दैन, संघीयताको मर्म पूरा हुँदैन ।”

देवकोटाले संघीयताले खर्च घटाएको तर्क गर्दै भने, “संविधान अघि देशभर जनप्रतिनिधिको संख्या १ लाख ४० हजार थियो, अहिले ४० हजार मात्र छ । यसले खर्च घटाएको र कार्यक्षमता बढाएको देखिन्छ ।” उनले बुटवललाई “काठमाडौँपछि राष्ट्रिय राजनीतिलाई नयाँ सन्देश दिने केन्द्र”को रूपमा उल्लेख गर्दै भने, “भ्रष्टाचारले सीमा नाघिसकेको छ, तर हामी मौन छौँ — यही मौनता हाम्रो कमजोरी हो ।”

युवा उद्यमी सुरज खरेलले भने, “तीन तहका सरकारबीचको द्वन्द्वकै कारण जनताले कष्ट भोगिरहेका छन् । दलभन्दा व्यक्ति र प्रवृत्तिले देशलाई जटिल बनाएको छ । दलहरूले आफ्नो परिपाटि नबदले देश अझ गम्भीर संकटतिर जान सक्छ ।”

युवा नेता सुजीत बिकले माओवादी जनयुद्धपछि सुशासन र भ्रष्टाचार अन्त्य शान्ति प्रक्रियाको पहिलो एजेन्डा भएको स्मरण गर्दै भने, “त्यो एजेन्डा समयमै कार्यान्वयन नभएकै कारण अहिले ‘जेन–जेड आन्दोलन’को आवश्यकता परेको हो । यो आन्दोलन बाध्यता र आवश्यकता दुवै हो ।”

अर्थविश्लेषक मनिकर कार्कीले भने, “राजनीतिमा भावनामा होइन, ज्ञान र अध्ययनमा आधारित निर्णय जरुरी छ । अहिले सांसदहरू अध्ययन र दृष्टिकोणको अभावमा असफल भइरहेका छन् । दुई ठूला दलबीचको अस्थिर गठबन्धन र संयमताको कमीले देश असन्तुलित बन्दै गएको छ ।” उनले थपे, “भ्रष्टाचार हाम्रो समाजमा संस्कारजस्तै बनिसकेको छ, यसको अन्त्यका लागि दृढ राजनीतिक इच्छाशक्ति चाहिन्छ ।”

सहकारी अभियन्ता ज्ञानु पाण्डेले प्रदेश सरकारले नागरिकमुखी नीति बनाउन नसकेको बताउँदै भनिन्, “बजेट भौतिक पूर्वाधारमा मात्र केन्द्रित छ । जनजीवनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित योजना भने लगभग शून्य छन् । त्यसैले जनतामा प्रदेश सरकारप्रति विश्वास घट्दै गएको हो ।”

उपसभामुख मेनका खाँणले भनिन्, “प्रदेश आर्थिक रूपमा सुदृढ नभएसम्म संघीय निर्भरता रहिरहन्छ । तर त्यो स्थायी समाधान होइन । स्वावलम्बी अर्थतन्त्र बनाउन प्रदेशले अग्रसर हुनुपर्छ ।” उनले जेन–जेड आन्दोलनमा घुसपैठ गर्नेहरूको छानबिन गर्नुपर्ने बताउँदै संविधान र राष्ट्रिय एकतालाई दलगत स्वार्थभन्दा माथि राख्न सबै दल एकजुट हुनुपर्नेमा जोड दिइन् ।

कार्यक्रमका अध्यक्ष तथा लुम्बिनी प्रदेश सभा सभामुख तुलाराम घर्तीले भने, “प्रदेशमाथि उठेका प्रश्नहरू वास्तवमा संघीयता माथिका प्रश्न हुन् । संघीयताले नागरिक र सरकारबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध जोडेको छ ।” उनले भने, “जेन–जेड आन्दोलनपछि प्रतिनिधि सभा विघटन र अन्तरिम सरकार गठन संविधानकै संरक्षणका सन्दर्भमा भएको हो । संसदिय प्रणाली र संघीयताको मर्मअनुसार देश अघि बढिरहेको छ ।”

उनका अनुसार, “प्रदेश सरकारले ग्रामीण सडक, पालिका पहुँचमार्ग र ठूला योजनामा उल्लेखनीय काम गरेको छ तर प्रचारको कमीका कारण जनताले त्यो देख्न सकेका छैनन् । संघीयतालाई आर्थिक मात्र होइन, राजनीतिक दृष्टिले पनि बुझ्न जरुरी छ । संविधानले सबै समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको छ — यही संघीयताको ऐतिहासिक उपलब्धि हो ।”

कार्यक्रममा सहभागी वक्ताहरूले संविधानको रक्षा, सुशासन प्रवर्द्धन, भ्रष्टाचार अन्त्य र राष्ट्रहितलाई प्राथमिकता दिँदै दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठ्ने आवश्यकतामा जोड दिएका थिए । सहभागीहरूको भनाइमा, यस्तो संवादले प्रदेश सरकार र नागरिकबीचको दूरी घटाउने र संघीयताको मर्मअनुसार सुधारको दबाब सिर्जना गर्ने मार्ग खुलाएको छ ।