खोज

चन्द्रौटा (कपिलवस्तु), ३ पुस ।

कपिलवस्तुको गुडरुङ खोलामा लिफ्ट सिँचाइ योजना बन्द हुँदा स्थानीय महंगो रकम तिरेर सिँचाइ गर्न बाध्य भएका छन । जिल्लाको बुद्धभूमि नगरपालिका वडा नम्बर–९ स्थित भरिया गाउँमा रहेको सिँचाइ योजना बन्द हुँदा स्थानीय महंगो रकम तिर्न बाध्य भएका हुन् ।

करोडौँको लागतमा लिफ्ट सिँचाइ योजना निर्माण हुँदा पनि जिम्मेवार निकायले अपनत्व नलिँदा किसानहरुले सास्ती खानु परेको स्थानीय वीरप्रकाश यादवले बताए । एक स्थानीयका अनुसार एक व्यक्तिले आफ्नो लगानीमा सञ्चालन गर्दै आएका थिए । पछिल्लो केही समय यता उनी विदेश गए त्यसपछि रेखदेख लगायतको समस्या हुन थालेको छ । उनले सञ्चालन गर्दा उपभोक्ता हर्षित थिए तर लगानी समेत उठ्न सकेको थिएन र मेसिनरी सामान समेत चोरी भएको छ । अहिले उपभोक्ता गहुँ लगायतको बाली ७ देखि १० हजार सम्म इन्धन खर्च तिरेर सिँचाइ गर्न बाध्य छन् ।

निर्माण कार्य सम्पन्न भएपछि रेखदेख नहुँदा गुडरुङ खोला लिफ्ट सिँचाइ योजना तीन वर्षदेखि बन्द भएको छ । बुद्धभूमि नगरपालिका तथा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चासो नदिँदा निर्माण सम्पन्न भएको योजनामा क्षति पुगेको छ । वडा नम्बर ८ र ९ का करिब ५ सय बिगाहा खेतीयोग्य जमिनलाई सिँचाइ गर्न पुग्ने योजनामा क्षति हुँदा किसानलाई महंगो इन्धन खर्च गरी पम्पसेटबाट सिँचाइ गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

यता नगर प्रमुख केशव कुमार श्रेष्ठले प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको संरचना नगरलाई हस्तान्तरण नगरिएको बताउँदै सञ्चालन खर्चिलो रहेको बताए । माथिल्लो निकायको सेवा प्रवाह निरन्तर भएपछि सञ्चालनको लागि पहल गर्न सक्ने उनको भनाइ छ ।

करोडौँ रकम लगानी गरेको निर्माण गरिएको संरचनामा स्थानीय तहसँग समन्वय नभएकोले सञ्चालन गर्न जटिल रहेको प्रमुख श्रेष्ठले बताए । नगरसँग समन्वय गर्दा नगरले समेत सञ्चालन गर्न आफ्नो प्राविधिक खटाएर सञ्चालन गर्न सक्ने उनले दावी गरे ।

यस्तै योजना लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य नवराज लामिछाने (भुपाल)ले अवलोकन गर्दै रेखदेख नहुँदा केही उपकरणमा क्षति पुगेको बताए । लिफ्ट सिँचाइ योजनामा मर्मत गरी पुनः सुचारु गर्न सकिने भएकाले सञ्चालनका लागि पहल गर्नेमा जोड दिने उनको भनाइ छ । सिँचाइ योजनामा विद्युतीय सप्लाईका उपकरणमा क्षति पुगेको, विद्युतको पोल ढलेको अवस्थामा रहेको जनाए ।

आयोजना सञ्चालन नहुँदा विद्युतको रकम समेत तिर्न बाँकी रहेको बताइएको छ । उक्त सिँचाई योजना २०७३ सालमा निर्माण गरिएको थियो । बर्षाैँ बर्ष सम्म करोड बढीको योजना अलपत्र हुँदा सम्बन्धित निकाय मौन छ ।