सामग्री खोज्नुहोस्

नवलपरासी, ०१ कात्तिक ।

जिल्लास्थित मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालय प्रमुखहरूको सरुवा र अवकाश भएपश्चात् दुवै कार्यालय निमित्त र कामु अधिकृतको भरमा चलेको छ ।

किसान र जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने दुवै कार्यालयमा निमित्त र कामु अधिकृतको भरमा कार्यालय सञ्चालन हुँदा महत्त्वपूर्णहरू निर्णयहरूमा समस्या हुन सक्ने सरोकारवालाले बताएका छन् ।

मालपोत कार्यालयका कार्यालय प्रमुख दामोदर भण्डारीको सरुवा भएपछि उनी रवाना लिई गई सकेकोले निमित्तको भरमा कार्यालय सञ्चालन भइरहेको कार्यालयका नासु तिलक हरिजनाले बताए । निमित्तले महत्त्वपूर्ण निर्णय लिन समस्या नै हुन्छ, उनले भने, त्यसका लागि उपसचिव स्तरकै अधिकृत कार्यालय प्रमुख हुनु पर्छ ।

निमित्तलाई दैनिक प्रशासन तथा नियमित काम मात्र गर्न सक्ने अवस्था हुन्छ । यता भदौ महिना देखी नै निमित्तको भरमा नापी कार्यालय सञ्चालन हुँदै आएको नापीका कर्मचारीले बताएका छन् ।

नापी कार्यालयका प्रमुख नापी अधिकृत प्रमुख कैलाश नाथ पाण्डे कार्यालय प्रमुख रहेका थिए । उनको अवकाश भए पछि उनको स्थानमा नापी कार्यालयकै नापी अधिकृत लाल बहादुर गुरुड्डलाई नै सम्पूर्ण काम काज गर्ने गरी कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी पाएका छन् ।

दुवै कार्यालयले महत्त्वपूर्ण निर्णयमा मालपोत कार्यालय अन्तरगत रहेको अव्यवस्थित रूपमा रहेको छुट जग्गा तथा उखडा जग्गा दर्ताका काम गर्नुपर्ने र नापी कार्यालयलाई अहिलेको सरकारले भूमि व्यवस्था आयोग खारेजी पछि आयोगले वितरण गर्ने पुर्जाहरू वितरण गर्ने जिम्मा छ ।

जेनजी आन्दोलन पश्चात् हालको नागरिक सरकारले उक्त आयोग खारेज गरे पुर्जा वितरण कार्य नापी विभागलाई जिम्मा लगाउने निर्णय गरेको छ । नापी विभाग अन्तरगत नै जिल्लामा नापी कार्यालय हो । तर अहिले निमित्तको भरमा सञ्चालन भइरहेका छन् ।

छुट कित्ता जग्गाको जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा पाउनका लागि आवेदन माग गरेको वर्षौ बितिसक्दा पनि जग्गा प्रमाणपत्र पुर्जा पाउन सकेका छैनन् । मालपोत कार्यालयका प्रमुख सहित कर्मचारीले बेवास्ता गर्दा गत वर्ष देखी आवेदन दिएको भए पनि एक जनाले अहिलेसम्म पुर्जा पाउन नसकेका हुन् ।

मालपोत कार्यालयले नै मन्त्रालयले छुट कित्ता जग्गा दर्ताका लागि आवेदन माग गर्न २०८१ फागुन ८ गते देखि आवेदन दिन सूचना जारी गरेको थियो । सोही सूचनाका आधारमा किसानले जोत भोग गर्दै आएको तर जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा नपाएकाले जग्गाधनी प्रमाणपूर्जाका लागि २०८१ भदौ ११ गतेसम्म आवेदन दिएको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।

आवेदन दिइने म्याद २०८२ साल वैशाखसम्म म्याद थियो, तर तर भदौ देखी नै त्यसका लागि आवेदन लिने कार्य नै मालपोतले रोकेको किसानले बताएका छन् । आवेदन दिएका किसानको पनि आवेदनबारे आवश्यक कार्यवाही अगाडी नबढ्दा किसानमा आक्रोश र निराशा छाएको लेखापढी कानुन व्यवसायी समितिका अध्यक्ष चौथी कोहाँरले बताए ।

उनका अनुसार पहिलाका कार्यालय प्रमुखले आवेदन लिए र पछि सरुवा भएर नयाँ कार्यालय प्रमुख दामोदर भण्डारी आएपछि आवेदन लिन पनि अस्वीकार गर्दा म्याद भए पनि थप आवेदन नै रोकिएको उनको भनाइ थियो ।

उनले उखडा जग्गा दर्ताको म्याद सकिएको भन्दै भण्डारीले जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा दिन भन्दै आए पनि छुट जग्गाको आवेदन उपर पनि सुनुवाइ गरेनन् । त्यो भएर अहिले सय भन्दा बढी आवेदन अलपत्र अवस्थामा छ ।

छुट जग्गाको भोग चलन उनीहरू २०२४ सालमा भएको नापी देखि नै गर्दै आए पनि जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा छैन, लेखापढी कानुन व्यवसायी नेपालका केन्द्रीय उपाध्यक्ष समेत रहेका लेखापढी व्यवसायी अर्जुन बहादुर क्षेत्रीले भने, यस्ले गर्दा उनीहरू सरकारी तिरो पनि तिर्ने अवस्था छैन । जग्गाको पूर्ण स्वामित्व पनि पाएका छैनन् ।

जग्गाको जोत भोग गर्दै आए पनि बेचबिखन, धितो, बण्डा, नामसारी समेत गर्न नपाउँदा जग्गाको पूर्ण स्वामित्वको अनुभव गर्न पाएका छैनन्, उनले भने, मालपोत कर्मचारीको बेवास्ताले किसानले जग्गाको स्वामित्व पनि नपाउने र सरकारको राजस्व पनि नआउन् अवस्था छ ।

अहिले पनि हजारौँ बिघा जग्गा छुट कित्ता, उखडा लगायतका जग्गाको रूपमा जिल्लामा अवस्थित छ । मालपोत कार्यालयले अहिले भूमिसुधार कार्यालय सहितको अख्तियार प्राप्त कार्यालय हो, तर कर्मचारीले जटिल प्रकृतिका उक्त जग्गाका किनारा नलगाउँदा राजस्व मर्ने र किसानले स्वामित्व नपाउने अवस्था बनेको छ ।

उखडा जग्गाका फाइल तामेली राख्ने अख्तियारी आएपछि मात्र उक्त फाइलको प्रक्रिया अगाडि बढ्न सक्ने सरुवा भई गएका मालपोत अधिकृत भण्डारीले बताएका थिए । उनका अनुसार हालसम्म मालपोत कार्यालयमा १ सय १० वटा त्यस्ता फाइल दर्ता गरिएका छन् ।

उक्त फाइलको प्रक्रिया अगाडि बढाउनका लागि मुद्दा फाटलाई जानकारी गराएका थिए । अहिले सरुवा भएर निमित्तमा जिम्मेवारी आएपछि ती सबै काम रोकिने अवस्था सृजना भएको देखिएको छ ।

यता भूमि आयोग खारेजीसँगै जिल्ला समिति नवलपरासीमा रहेका सम्पूर्ण कागजपत्र नापी कार्यालयले ल्याएको छ । जिल्ला समितिले सङ्कलन गरेका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीका निवेदन र अन्य कागजपत्रहरू कार्यालयमा ल्याइएको नापी कार्यालय परासीले जनाएको छ ।

सरकारले असोज ५ गतेभित्र जग्गा दर्ताको निर्णय भई जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा तथा स्रेस्ता प्रमाणित भइसकेको र पुर्जा पाउन र स्रेस्ता प्रमाणित हुन बाँकी रहेकाहरूको नापी कार्यालयले वितरण गर्ने परिपत्र गरेको छ ।

पुर्जा र स्रेस्ता प्रमाणित हुन बाँकी भएकाले कात्तिक १५ गतेभित्र कागज पत्र पेस गर्न भनिएको छ । आयोगबाट जग्गा धनी पुर्जा पाएका व्यक्तिले पनि आयोग खारेज भएको ६० दिनभित्र सम्बन्धित मालपोत कार्यालयमा लालपुर्जा अद्यावधिक गराउनुपर्ने छ । सरकारले असोज २३ गते आयोग र त्यस मातहतका जिल्ला समितिहरू खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो ।