© २०२३
बुटवल, १ पुस ।
सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा आवश्यक बजेट विनियोजन नगरे दिगो विकासका लक्ष्य हासिल हुन नसक्ने भन्दै सरोकारवालाहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । योजना र कार्यक्रम राम्रा भएपनि बजेट अभावमा कार्यान्वयन हुन नसक्ने उनीहरुको भनाई छ ।
शिक्षा पत्रकार समूहले आयोजना गरेको दिगो विकास लक्ष्यः कार्यान्वयनको स्थिति, चुनौती र अवसर’ विषयक अन्तक्र्रियामा बोल्ने अधिकांशले तीनवटै सरकारले लगानीको प्रतिवद्धता जनाए पनि दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्नका लागि बजेट नभएको गुनासो गरे ।
कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका उपसचिव घनश्याम अर्यालले तत्कालका लागि बजेट अभाव देखिए पनि निर्धारित समयमा लक्षित उपलब्धि हासिल हुने जिकिर गरे । विद्यमान योजनाहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन भए शिक्षा क्षेत्रमा दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न कुनै कठिनाई नभएको उनको दाबी थियो ।
तत्कालका लागि बजेटको कमी रहेको स्वीकार गर्दै उपसचिव अर्यालले शिक्षामा लगानी गरिएको बजेटको ठूलो हिस्सा शिक्षक, कर्मचारीहरुको तलबमा खर्च हुने भएकाले विद्यालयहरुमा थप कार्यक्रम संचालन गर्न भने गाह्रो रहेको बताए । ‘विद्यालय तहमा अझै ५३ हजार शिक्षकको दरबन्दी कमी रहेको तथा १८ सय माध्यमिक विद्यालय अझै दरबन्दीबिहीन रहेको भएपनि तीनवटै तहका सरकारले साझेदारीमा लगानी गरेर जाने हो भने लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ’ उपसचिव अर्यालले भने ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले भने संघीय सरकारले आवश्यक बजेटको व्यवस्था नगरे शिक्षामा दिगो विकास लक्ष्य हासिल हुन कठिन रहेको बताए । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ, नेपालका कोषाध्यक्ष उमेश भट्टले संघले स्थानीय तहमा योजना र जिम्मेवारी मात्रै दिएको तर कार्यान्वयनका लागि बजेट नदिएको गुनासो गरे । स्थानीय तहमा विद्यालय शिक्षामा स–साना समस्या रहेको तर संघीय सरकारका योजनाले त्यसलाई नसमेटेको उनको भनाइ थियो । ‘विद्यालयमा भवन, शिक्षक, सिकाइ सामग्री धेरै चिजको अभाव छ, गुणस्तर सुधार्ने भनेर मात्रै कसरी सुध्रन्छ’, भट्टले प्रश्न गरे, ‘कसरी हासिल हुन्छ दिगो विकासका लक्ष्य ?’
यस्तै, पञ्चदेवल विनायक नगरपालिका अछामकी मेयर अम्बिका चलाउनेले बजेटको अभावमा स्थानीय तहले शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउने गरी त्यसको पूर्वाधार विकासमा काम गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताइन् । गुणस्तरीय जनशक्ति उत्पादनका लागि पहिले विद्यालयको आधारभूत तहमा लगानी बढाउनुर्नेमा उनको जोड थियो । ‘कम्तिमा देशभरका विद्यालयमा विद्यार्थीको अनुपातमा शिक्षकको व्यवस्था गरेपछि मात्रै गुणस्तरका लागि काम गर्न सकिन्छ’ मेयर चलाउनेले भनिन् । उनले फरक ठाउँमा पनि केन्द्रले एउटै मापदण्डमा बजेट विनियोजन गरेको र दुर्गम अवस्थाका बालवालिकाले पनि सुगमका बालवालिकासँग प्रतिष्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्था रहेको हुँदा बजेट विनियोजन मापदण्डमा बदलाब ल्याउन जरुरी रहेको बताइन् ।
पद्य्मकन्या मावि डिल्ली बजारकी प्रधानाध्यापक रिता तिवारी हुमागाईंले कार्यान्वयनको प्रमुख पक्ष विद्यालय र शिक्षकलाई बेवास्ता गर्दै बनेका शिक्षाका योजनाले लक्षित उपलब्धि हासिल नहुने ठोकुवा गरिन् । यस्तै, पद्यमोदय मावि प्रदर्शनी मार्गका प्रधानाध्यापक नारायण गौतमले शिक्षकका समस्या समाधान बिना शिक्षाका समस्या समाधान नहुने बताए ।
कार्यक्रममा शिक्षाविद् वाइपी आचार्यले शिक्षकको क्षमता विकासमा ध्यान दिन आग्रह गर्दै शिक्षामा राजनीतिक प्रतिवद्धता नबढ्दा लक्षित उपलब्धि हासिल हुन नसकेको बताए । सबैलाई जीवनपर्यन्त शिक्षासँग जोड्नुपर्ने भन्दै आचार्यले स्थानीय समस्या र खुबीका आधारमा शिक्षाका व्यावहारिक योजना बन्नुपर्नेमा जोड दिए । अनुसन्धानकर्ता तथा पत्रकार प्रकाश घिमिरेले विद्यालय र पालिकालाई संस्थागत रुपमा बलियो बनाउन नसके दिगो विकास लक्ष्य प्राप्ति गर्न निकै कठिन पर्ने बताए । उनले विभिन्न नाममा सरकारले नै परियोजना संचालन गरेको भन्दै उनले त्यस्ता परियोजनाहरु नियमति कार्यक्रमको रुपमा संचालन हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
शिक्षाविद राजकुमार बरालले दिगो विकास लक्ष्य अन्तर्राष्ट्रिय पोलिटिक्स भएको टिप्पणी गरे । उनले दिगो विकास लक्ष्यको कार्यान्वयनमा नेपालले आफ्नो धरातललाई बुझेर आफ्नै रणनीति बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले दिगो विकास लक्ष्य प्राप्ति चुनौतीका बीच कार्यान्वयन भइरहेको हुँदा चुनौतीसँग लड्न कार्यक्रम र बजेट जरुरी रहेको बताए । उनले बिनियोजित बजेट कार्यान्वयनमा पनि जोड दिनुपर्ने गरी लाग्न सुझाव दिए ।
युनेस्को काठमाडौंका शिक्षा प्रमुख ध्रुव रेग्मीले सबै पक्षको प्रतिवद्धता र सहकार्यले दिगो विकासका लक्ष्य हासिल हुने बताए । यसका लागि सबैपक्षले हातेमालो गर्न आवश्यक रहेकोमा उनको जोड थियो । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका निर्देशक सुरेशकुमार जोशीले सरकार शिक्षामा दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्नेगरी अगाडि बढीरहेको स्पष्ट पारे । यसका लागि सबैपक्षको सहयोग र प्रतिवद्धता आवश्यक रहेकोमा उनको जोड थियो ।
कार्यक्रममा शिक्षा मन्त्रालयका उपसचिव घनश्याम अर्याल, युनेस्को काठमाडौंका शिक्षा प्रमुख ध्रुव रेग्मी, शिक्षा पत्रकार सुदर्शन सिग्देलले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।