खोज

नवलपरासी, २६ असोज । 

सरकारले गठन गरेको भूमि समस्या समाधान आयोगको जिल्ला समिति नवलपरासीले पुर्जा वितरणका लागि नेता मन्त्री पर्खिदा अहिले बनिसकेका पुर्जा पनि किसानले पाउन नसकेर अलपत्र परेको छ ।

आयोगले जिल्लामा बनाएको समितिले धमा धाम काम गरेर जिल्लाका पीडित किसानलाई पुर्जा बाँड्नु भन्दा आ–आफ्नो नेता र मन्त्रीको हातबाट पुर्जा वितरण गराउने पर्खाई ले किसानहरू पुर्जा नपाउने अवस्थामा पुगेका हुन् ।

जनताको काम गर्नु भन्दा पार्टीका मन्त्री नेतालाई रिजाउने जनताको समस्या भित्र राजनीति प्रभाव बनाउने परिपाटीले एक्कासि भएको राजनीतिक परिवर्तनका कारण दलको स्वार्थ त सिद्धियो ।

तर दुःख पाउने भए फेरि पनि जनताले दुःख पाउने देखिएको नागरिक समाज नवलपरासीका सचिव अनिल अग्रहरीले बताए । दलका नेता र जनता प्रति गम्भीर कहिल्यै देखिएनन्,उनले भने, माथिल्लो तहका नेतालाई चाकडी गर्ने बानी र नेता मन्त्रीलाई नै बोलाएर पुर्जा वितरण गराई पछिसम्म आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्न नेता मन्त्रीको सहयोग पाइन्छ भनेर भई सकेका काम पनि अल्झाउने देखियो ।

निरीह जनतालाई जहिले पनि नेता मन्त्रीले स्वार्थको भ¥याँग मात्रै बनाएको आरोप उनको थियो । त्यसैको प्रतिफल अहिले जेनजी आन्दोलन पनि हो । पुर्जा बनाउँदै कार्यालयबाट निरन्तर वितरण गर्दै गएको भए यस्तो अलपत्र पर्ने अवस्था आउने थिएन,उनले भने, तर आयोग वा समितिमा विज्ञ भन्दा कार्यकर्ता भर्ती गरे पछि उनीहरूले नेताका चाकडी गर्नु पनि स्वाभाविक नै हो ।

त्यस्ता ब्यक्तिले जनताको हित भन्दा आफ्नो भलोका लागि नेता मन्त्रीको चाकडीमा लाग्ने गरेका छन्,जसको प्रादुर्भाव जनताले भोग्नु परेको देखिएको छ ।

नेपालमा आन्दोलन मात्रै नभई सामान्य सरकार फेरिदा होस वा मन्त्री फेरिँदा पनि अघिल्लो सरकारले गठन गरेका जनताका लागि आवश्यक समिति आयोग खारेज गरिदिइने परिपाटी नै गलत भएको लेखापढी व्यवसायी समितिका केन्द्रीय उपाध्यक्ष अर्जुन बहादुर क्षेत्रीले बताए ।

कुनै आयोग कुनै दल र नेताका लागि गठन भएको हँुदैन्, उनले भने, जनताका कामकै लागि बनेको हुन्छ । तर सरकार वा मन्त्री फेरिँदा जनका काम गर्ने आयोग वा समिति खारेजी गर्नु राजनीतिमा हुने समान्य उत्तराधिकारको सिद्धान्त पनि नबुझी काम गरेको देखिन्छ ।

‘दलका नेता हुन वा मन्त्री यस्ता आयोग गठन आफ्ना पेवा ठान्ने गरेको अवस्था यस्ता समिति खारेजीबाट बुझ्न सकिन्छ,’ उनले भने–‘होइन भने किन खारेज गर्ने र किन गठन गरेका हुन ?

मान्छे फेरेर के फरक भयो त, पूर्ण बहुमत नपाउने दलका नेताका प्रधानमन्त्री वा मन्त्री हुँदा एउटा सरकारले बनाएको आयोग अर्को सरकारले खारेज गर्दै जाने फेरी आफ्नो बनाउने पद्धतिले जनताका समस्या समाधान हुन नसकेको उनको भनाइ थियो ।

यस्तै रवैयाले अनियमितता र भ्रष्टाचार जन्माउने गरेको छ, उनले थपे, जनतामा निराशा छाउने गरेको छ । यस्ता पद्धति रोकिनु पर्ने उनले माग समेत गरेका थिए । भूमि व्यवस्थाका लागि स्थायी रूपमा नै सरोकारवाला सरकारी कार्यालयको मातहतमा समिति बनिनु पर्ने र ती समितिले निरन्तर काम गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।

ती जिम्मा मालपोत,भूमिसुधार, नापी तथा स्थानीय सरकारकै जिम्मा लगाइदिएमा खारेजी गठनका कुचक्र चल्दैनथ्यो । भूमि आयोग खारेजसँगै जिल्लामा गठन गरेको भूमि आयोग खारेजीमा परेको छ ।

आयोगसँगै त्यसका जिल्ला समितिहरू खारेजी भएसँगै पुर्जा पाउनका लागि प्रक्रियामा रहेका जिल्लामा करिब २६ हजार बढी भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासी निराश भएको उनको भनाइ थियो ।

जिल्लामा गठन भएको आयोगले चरणबद्ध रूपमा पुर्जा वितरण गर्दै आएको थियो । बिहीबार सरकारले आयोग खारेज गरेसँगै पुर्जा पाउनका लागि अन्तिम चरणमा बसेकाहरू किसानमा अहिले निराशा छाएको छ ।

जिल्लाबाट २७ हजारको फाराम सङ्कलन भएको र केही वितरण भएको खारेजी भएको भूमि समस्या समाधान आयोग जिल्ला समिति अध्यक्ष लालबहादुर गुरुङले जानकारी गराएका थिए ।

उनका अनुसार केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गत २०८१ माघ महिनामा अध्यक्षमा गुरुङ सहित चार जनालाई नियुक्त गरेको थियो । २०८२ कार्तिक भित्र ५ हजार बढी पुर्जा वितरण गर्ने लक्ष्य रहेको थियो । आयोगले हालसम्म ६ सय पुर्जा वितरण गरेको थियो ।

आयोगले जिल्लाको सुनवल नगरपालिकामा १ हजार ५ सय, बर्दघाट नगरपालिकामा ८४ र सुस्ता गाउँपालिकामा १ सय ८० जनालाई पुर्जा वितरण गर्नका लागि बिहीबार मात्र निर्णय गरेको थियो ।

‘तीन पालिकाका १७ सय ६४ जनालाई केही दिनमा पुर्जा वितरण गर्ने गरी निर्णय गरेका थियो । आयोग खारेज भएपछि उनीहरू सहित सबै वञ्चित भएका छन् । भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई पुर्जा वितरण गर्ने अधिकार पाएको आयोगले जिल्लामा दर्ता भएका निवेदन उपर छानबिन गरी जग्गा नाप जाँच र प्रक्रिया पूरा भएकाहरूलाई पुर्जा वितरण गरिरहेको थियो ।

जेनजीको आन्दोलनले जिल्लामा मालपोत र नापी कार्यालय भन्दा भूमि व्यवस्था आयोगको जिल्ला समिति कार्यालयमै आगजनी पनि भएको थियो । जिल्ला समन्वय समितिकै कार्यालयमा रहेको उक्त समितिको केही कागजात जलेर सकियो ।

केही बचेका कागजपत्र नापी कार्यालयमा सुरक्षित गर्न सारिएको थियो । आयोगका काम कारबाही प्रति पहिला देखि नै जनता असन्तुष्ट पनि देखिँदै आएका थिए ।