सामग्री खोज्नुहोस्

दाङ, २४ असोज ।

गत भदौ २४ गते दिउँसो करिब ३ बजे दाङको घोराही उपमहानगरपालिका–१५ स्थित वडा कार्यालयमा ‘जेनजी’ आन्दोलनकारीहरूले आक्रमण गरेपछि दाङ जिल्लाको मुटुजस्तै प्रशासनिक र राजनीतिक केन्द्रमा ठूला क्षति पुगेका छन् । वडा कार्यालयका कुर्सी, टेबुलदेखि सरकारी कागजातसम्म सडकमा ल्याएर आगजनी गरियो। कसैले भवनका सिसा फुटाए, कसैले सामाग्री बोकेर लगे । त्यसपछि घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, ट्राफिक कार्यालय, मालपोत, शिक्षा, सडक डिभिजन र अन्य सरकारी कार्यालयहरूमा तोडफोड र आगजनी फैलियो ।

दाङ जिल्ला प्रहरी कार्यालयका अनुसार जिल्लाभर करिब ७० संरचनामा क्षति पुगेको छ, जसमा ४१ वटा सरकारी कार्यालय रहेका छन् । घोराही उपमहानगरपालिका प्रमुख नरुलाल चौधरी र उपप्रमुख हुमा डिसीका घरदेखि पूर्वमुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरी, सांसद दीपक गिरी, एमाले नेतृ कोमल वली र एमाले महासचिव शंकर पोखरेलसम्मका घर तथा होटलमा आगजनी र तोडफोड भएको छ ।

आन्दोलनका क्रममा प्रदर्शनकारीले दमकल समेत जलाएपछि दाङका तीन नगरपालिका—तुलसीपुर, बबई र शान्तिनगर—दमकलविहीन बनेका छन् । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको ३ हजार लिटर क्षमताको दमकल र जेटपम्प ट्याक्टर दुवै जलेर नचल्ने बनेका छन् । विपद्का बेला नजिकैका पालिकालाई समेत सहयोग पु¥याउँदै आएको दमकल नष्ट भएपछि आगलागी नियन्त्रणमा ठूलो चुनौती थपिएको छ ।

घोराही र तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका भवनहरू जलेर पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन् । कार्यालयका कागजात, नक्सा र अभिलेख खरानी भएपछि कर्मचारीहरूले अस्थायी रूपमा टेन्ट टाँगेर सेवा सञ्चालन गर्न थालेका छन् । नगर प्रमुख चौधरीका अनुसार “वडाहरू ५, ६, ७, ८, ९, १०, १४, १५, १७ र १८ मा गम्भीर क्षति पुगेको छ, सबै कागजपत्र जलेका छन् ।”

तर, यो अन्धकारबीच पनि एक सकारात्मक पक्ष उज्यालो बन्यो — राप्ती उपत्यकाका युवाहरूले प्रदेश राजधानीका संरचना जोगाए । भालुवास्थित लुम्बिनी प्रदेशका प्रशासनिक भवन र संसद् परिसर सुरक्षामा आन्दोलनकारी युवाहरू नै अघि सरे । उनीहरू स्वयंले “हामीले तिरेको करबाट बनेका संरचना तोडफोड गर्न हुँदैन” भन्दै प्रदेश कार्यालय वरिपरि सुरक्षा घेउ बनाए । प्रहरी र स्थानीयसँग सहकार्य गर्दै जेनजी युवाहरूले राजधानीमा तोडफोड हुन नदिए ।

प्रदेश राजधानीमा कार्यरत इन्जिनियर विमल गौतम भन्छन्, “जेनजी, प्रहरी र स्थानीयको संयम र सहकार्यका कारण राजधानी संरचना जोगियो । दाङमा क्षति ठूलो भए पनि राप्ती उपत्यकाले परिपक्वता देखायो ।”

लुम्बिनी प्रदेशसभा बैठकले २०७७ असोज २० मा दाङको राप्ती गाउँपालिका क्षेत्रलाई स्थायी राजधानी बनाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसबमोजिम २०७९ मंसीर २० गते बुटवलबाट राजधानी सारिएको हो । अहिले ३ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ लागतमा १० मन्त्रालयका भवनसहित १३ संरचना निर्माणाधीन छन् ।

भदौंको आन्दोलनले सरकारी संरचना, कागजात र स्रोतमा अपूरणीय क्षति पु¥याए पनि यस घटनाले एउटा सन्देश छोड्यो — असन्तोषको घेरामा पनि संयमता, जिम्मेवारी र नागरिक चेतले विनाश रोक्न सक्छ । दाङमा जलेका कार्यालयहरू पुनर्निर्माणका प्रतीक्षामा छन्, तर राप्ती उपत्यकाको संयमताले लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी सुरक्षित राख्न सफल भएको छ ।