खोज

सरकारले फागुन २१ गते घोषणा गरेको निर्वाचन निर्धारित मितिमै हुने कुरामा आशङ्का बढ्न थालेको छ । देशमा निर्वाचनको वातावरण भन्दा पनि मुठभेडको अवस्था सिर्जना हुने चिन्ता बढेको छ ।

निर्वाचन आयोगले निर्वाचन कार्य तालिका सार्वजनिक गरेको छ तर दलहरू सहमतिमा नगरिएको कार्य तालिका मान्नै तयार छैनन् । नेकपा एमाले पछिल्लो समय सरकारप्रति आक्रामक देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले संयमसाथ कदम चाल्नुपर्ने स्थिति बनेको छ ।

किनभने यो सरकारलाई फागुन २१ भित्र निर्वाचन गरि नयाँ जनप्रतिनिधिलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नुपर्ने म्याण्डेड छ । तसर्थ सरकारले अरू कुरामा ध्यान नदिई चुनावको वातावरण बनाउनेतर्फ ध्यान दिनु देश र जनताको हितमा हुनेछ ।

निर्वाचन आयोगले मङ्सिर १ गतेदेखि १० गतेसम्म निर्वाचन प्रयोजनको लागि राजनीतिक दल दर्ताको समय तोकेको छ । फागुन २१ गते बिहान ७ बजेदेखि बेलुका ५ बजेसम्म मतदान हुने कार्यक्रम छ ।

सार्वजनिक भैसकेको निर्वाचन तालिका अनुसार सरकार र राजनैतिक दलहरू सहमतिमा निर्वाचनको वातावरण बनाउनेतर्फ प्रयासरत हुनुपर्दछ । निर्वाचन आयोग तयारीमा जुटिसकेकोले मुलुकका प्रमुख राजनैतिक दलहरूले यो विषय अवस्थाको मूल्याङ्कन गरि निर्वाचनको माहौल बनाउनेतर्फ केन्द्रित हुनुको विकल्प छैन ।

किनभने लोकतन्त्रको विशेषता हो– निर्वाचनमार्फत जनताका प्रतिनिधिलाई शासन सुम्पिनु । दलीय र व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर लोकतन्त्रलाई जरैदेखि मजबुत बनाउने यो अवसरलाई दलहरूले गुमाउनुहुँदैन ।

सरकारले भनेजस्तै आफ्ना असन्तुष्टिहरूलाई मतपत्रद्वारा जाहेर गर्ने अवसरको भरपुर फाइदा उठाउन मतदाता पनि चुक्नुहुन्न । नेकपा एमालेले चुनावप्रति आशङ्का गरिरहेको छ । यही अवस्थामा निर्वाचनमा जान नसकिने एमालेको ठहर छ ।

अतः सरकारले नेकपा एमालेलाई समेत विश्वासमा लिन सक्नुपर्दछ । यो सरकारको पहिलो दायित्व हो– निर्वाचनको वातावरण बनाउनु । तसर्थ सरकारले नेकपा एमाले सहित सबै राजनैतिक दलहरूलाई विश्वासमा लिने काम सुरु गरोस् ।

यो सरकार विशेष परिस्थितिमा बनेकोले यसको सीमा पनि सोही अनुसार हुनुपर्दछ भन्ने बिर्सिनू हुँदैन । अर्कोतर्फ जनताको असन्तुष्टि सीमित नेताहरूको स्वार्थ मात्र हो भनेर लगाइएको लाञ्छना हटाउनका लागि समेत दलहरूले निर्वाचनलाई अवसरको रूपमा लिनुपर्छ ।

लोकतन्त्रमा निर्वाचनमा भाग नलिने कुरा किमार्थ स्वीकार्य हुन सक्दैन । निर्वाचनविरुद्ध लाग्नु भनेको जनताको नाममा जनतालाई धोका दिनु हो । तसर्थ सरकारले विश्वासको वातावरण बनाउने र दलहरूले निर्वाचनमा भाग लिने परिस्थिति बनाउनु जरुरी छ ।

अतः यो वा त्यो बहानामा निर्वाचन बिथोल्नु वा निर्वाचनको विरोध गर्नु आमजनताको भावना विपरीत हुन्छ । राजनीतिक दलहरूले जनताको मतकै आधारमा शक्ति देखाउने हो । जनताको मतकै आधारमा आफ्नो एजेन्डा स्थापित गर्ने हो । तसर्थ निष्पक्ष, धाँधलीरहित निर्वाचनको वातावरण बनाउनको लागि सबै जुटौँ ।

लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यतामाथि विश्वास गर्ने दलहरूले निर्वाचनमा सहभागी भएर जनताको मतको सम्मान गर्नुपर्छ । संविधानप्रति देखिएको असन्तुष्टि क्रमशः देश र जनताको चाहना अनुसार संशोधन गर्दै जान सकिन्छ ।

तसर्थ अबको दिनमा सरकारले निर्वाचनको लागि आवश्यक पर्ने शान्ति सुरक्षामा ध्यान देओस् । निर्वाचन आयोगलाई आवश्यक पर्ने स्रोत–साधन उपलब्ध गराउन पनि सरकारले ढिलाइ गर्नुहुँदैन । आगामी फागुन २१ गते सरकारले घोषणा गरेकै मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्छ ।

कुनै पनि बहानाबाजी बनाएर निर्वाचनको मिति सार्नुहुँदैन । मुलुकमा उत्पन्न राजनीतिक परिस्थितिलाई गलत ढङ्गले व्याख्या गर्दै एक थरी निर्वाचन हुँदैन भन्ने हल्ला गरिरहेका छन् । अब दलहरू निर्वाचनबाट त्रसित हुनुपर्दैन ।

जनताको अधिकार जनतामै जाने व्यवस्थालाई कुल्चिने काम कोही कतैबाट हुन सक्दैन । घोषित मितिमै निर्वाचन गराएर जनताका प्रतिनिधिलाई शासन गर्ने अधिकार प्रत्यायोजन नगरेसम्म देश लिकमा नआउने भएकोले निर्वाचन टार्ने वा बिथोल्ने तथा गलत बहानाबाजी बनाउने काम कतैबाट नहोस् ।