नवलपरासी,२४ असोज ।
जिल्लाभित्र अनुमति नलिई अवैध रूपमा विभिन्न स्वास्थ्य संस्था, क्लिनिकहरू छ्यापछ्याप्ती सञ्चालन भइरहेको भए पनि सरकारले नियमित गर्न सकेको छैन ।
औपचारिक रूपमा जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले सूचना जारी गरे पनि सशक्त रूपमा त्यस्ता अवैध क्लिनिक सञ्चालनमा रोक लगाउन नसक्दा खुलेआम यस प्रकारका क्लिनिकहरू सञ्चालन भएका हुन् ।
अनुमति विना सञ्चालन भई रहेका स्वास्थ्य क्लिनिकहरूमा सरकारले तोकेका मापदण्ड पुरा गर्नु त परै जाओस् सामान्य आधारभूत पूर्वाधार,कर्मचारी समेत नराखेर त्यस्ता क्लिनिकहरू सञ्चालन भई राख्दा स्वास्थ्य कार्यालय मूकदर्शक बनेको स्थानीयले बताएका छन् ।
एक त अवैध क्लिनिक त्यसमा पनि मूल्य सूचि नराखी मनपरी औषधिका मूल्य,कर नतिर्ने चिकित्सक, विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन र स्वास्थ्य सेवा विभागले तोकेका स्वास्थ्य व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (एचआईएमइस) समेत नबुझाउने अवस्था देखिएको एक स्थानीयले बताए ।
सदरमुकाम परासी बजारमा त पृथ्वीचन्द्र अस्पतालकै धेरैजसो चिकित्सक यस्ता अवैध क्लिनिक धाउने गर्दा जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयको पनि मौन स्वीकृति रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ ।
खाद्य लगायतका अन्य पसलहरूमा दसैँ लक्षित भए पनि घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र स्थानीय सरकारले नियमन गर्न अनुगमन समेत गर्ने गर्छ । तर अवैध क्लिनिकबारे सरोकारवाला कार्यालय पुर्णत मौन रहेको आरोप स्थानीयवासीले लगाएका छन् ।
सामान्य पसलमा ग्राहकले मूल्यमा सौदाबाजी पनि गर्ने गर्छन्, तर स्वास्थ्य समस्या लिएर आउने जनताले औषधीमा कुनै मोलमोलाइ पनि गर्दैनन्, औषधी पसल वा क्लिनिकले जति भने त्यति रकम सहजै तिरेर जाने गर्छन् । तर यसबारे नियमन निकायले केही भन्न सकेको छैन ।
चिकित्सकहरूले पनि औषधी थोरै समपूरक खाद्य भिटामिन, अन्य पोषणयुक्त कुरालाई पनि औषधिकै रूपमा चर्को मूल्यमा बिक्री वितरण गर्ने गर्दा स्वास्थ्य क्षेत्रमा बेथिति देखिएको नागरिक समाज नवलपरासीका सचिव अनिल अग्रहरीले बताए ।
सामान्य पसलमा सरकारी कर्मचारी हुँदैनन्,उनले भने, तर स्वास्थ्य संस्थामा कुनै न कुनै सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा काम गर्ने सरकारी कर्मचारी नै सञ्चालन गर्ने गरेको वा उनीहरूको सहभागिता हुने हुँदा सरकारी निकाय मौन देखिएको हो ।
अन्य माल बस्तुको किनमेल भन्दा औषधि उपचार सेवा केही फरक नै हो,जनता त्यो बेला आफै पिडित हुन्छन्, विरोध गर्ने र अधिकार खोज्ने कुरै हुँदैन, उनले थपे, यसले गर्दा पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा बेथिति बढेको होला ।
नागरिक समाजको तर्फबाट छिट्टै नै स्वास्थ्य संस्थामा देखिएका बेथितिको अन्त्य गर्न र नियमन निगरानी बढाउन सरोकारवालालाई ज्ञापन पत्र मार्फत ध्यानाकर्षण गराउने उनको भनाई थियो ।
तिन दर्जन भन्दा बढी औषधी पसल, क्लिनिक, डेण्टल,आँखा उपचार केन्द्र लगायतका संस्था रामग्राम नगरपालिका छन् । तर त्यसको आधिकारिक सुची भने नगरपालिकासँग छैन ।
घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय होस वा कम्पनी रजिस्टार कार्यालयमा दर्ता होस ती संस्थाहरू पनि सम्बन्धित पालिकामा व्यवसाय दर्ता भई व्यवसाय कर तिर्नु पर्ने हुन्छ । पाँच लाख भन्दा कम पुजिँको व्यवसाय त पालिकामै दर्ता हुन्छ, तर पनि औषधी पसल,स्वास्थ्य क्लिनिकको सुची पालिकामा भेटाईदैन् ।
औषधी पसल होस वा स्वास्थ्य क्लिनिकहरू सोच जनतालाई स्वास्थ्य सेवा नै हो, तर राज्य भित्र काम गरे पनि राज्यको कानुन पनि मान्नु पर्छ । नियम कानुनको परिपालना गराउनका लागि सरकारी निकाय नै हो, सचिव अग्रहरीले भने,तर सरकारी निकाय पनि आफ्नो अनुकूलतामा मात्रै काम गर्ने गरेको देखिएको छ ।
जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार हालसम्म जिल्ला भरिबाट १६ वटा स्वास्थ्य संस्था मात्रै दर्ता भएको जानकारी गराएको छ । कार्यालयका अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षमा १२ वटा र चालु आर्थिक वर्षमा ४ वटा स्वास्थ्य क्लिनिक दर्ता भएर सङ्ख्या १६ मात्र पुगेको छ ।
त्यही १६ भित्र नै परासीका डा.नुरुल होला क्लिनिक, जयसवाल क्लिनिक र बर्दघाटको सञ्जीवनी हेल्थ प्रालिले मात्र भिडियो एकसरे सेवा पनि भएको जानकारी गराउँदै क्लिनिक दर्ता रहेका छन् ।
तर जिल्ला भरि विभिन्न स्थानमा भिडियो एकसरे, प्याथालोजी सेवा सहितको औषधी पसल सञ्चालन रहेको औपचारिक बोर्डमै उल्लेख गरि प्रचार–प्रसार गर्ने गरेको पाइन्छ । दुई दर्जन भन्दा बढी यस्ता क्लिनिक, औषधी पसल,स्वास्थ्य सेवा दिइने स्वास्थ्य संस्था परासी बजार र वरिपरिमै सञ्चालनमा छन् ।
जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले साउन महिनामै स्वास्थ्य क्लिनिक, डेण्टल क्लिनिक, फिजिओथेरापी लगायतका संस्थाहरू दर्ताका लागि सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरेको थियो । कार्यालयले २०८२ साउन ७ गते नै स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन, नवीकरण, तथा स्तरोन्नति सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो ।
उक्त सूचनामा लुम्बिनी प्रदेश स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन, नवीकरण तथा स्तरोन्नति नियमावली २०७७ (पाँचै संसोधन २०८०) अनुसार डेण्टल क्लिनिक, स्वास्थ्य क्लिनिक, पोल क्लिनिक र फिजियोथेरापी सेवा दिँदै आएका सरोकारवाला संस्थाले प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालय, स्वास्थ्य निर्देशनालय र जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयमा सम्पर्क राख्न सार्वजनिक सूचना जारी गरिएको थियो ।
सूचना सोही सूचनाको आधारमा आएका ४ वटा नयाँ स्वास्थ्य संस्था दर्ता गरिएका छन् । केही दिनमै कार्य योजना बनाई स्वास्थ्य संस्थालाई अनुगमन गर्ने र मापदण्ड पुरा गरि दर्ता नभएका संस्थालाई दर्ताका लागि एक पटक अवसर दिइने र अटेरी गर्नेलाई बन्द गराउने स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख अङ्गद बहादुर शाहीले जनाए ।
स्वास्थ्य क्षेत्रको व्यवसाय गर्ने व्यवसायी, स्वास्थ्यकर्मीहरूले आफै पनि कानुनी प्रक्रिया पु¥याई दर्ता हुनु पर्ने हो,कार्यालय प्रमुख शाहीले भने, कार्यालयले पटक पटक सूचना मार्फत र विभिन्न कार्यक्रममा आग्रह र निर्देशन समेत दिँदै आएको छ । त
र अब अटेरी गर्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याउन स्वास्थ्य कार्यालयले कदम चाल्ने उनको भनाइ थियो ।
१५ माघ २०८२, बिहीबार
