खोज

अन्तरिम सरकारले सांसदसहित राजनीतिक पदाधिकारीहरूका स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गरेर स्वागतयोग्य काम गरेको छ । मुलुक पुनर्निर्माणको अभियान सुरु गर्नुपर्ने बेला सरकारमाथि निर्वाचन गर्नुपर्ने ठुलो जिम्मेवारी छ ।

त्यसका लागि ठुलो धनराशि खर्च गर्नुपर्ने अवस्थामा सरकारले खर्च कटौतीको निर्णय गरेर सुशासनतर्फको यात्रामा आफूलाई एक कदम अघि बढाएको छ । खर्च कटौतीको १२ बुँदे योजना ल्याएको सरकारले सांसदहरूको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गरेको छ ।

प्रतिनिधि सभा विघटन भइसके पनि राष्ट्रिय सभा र प्रदेश सभा भने बाँकी नै छन् । फागुन २१ गतेको चुनावका लागि खर्च व्यवस्थापनको दबाबमा परेको सरकारले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारका मन्त्री बाहेक सांसद लगायत अन्य राजनीतिक पदाधिकारीको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गर्ने निर्णय गरेर जनताको मन जितेको छ ।

यसबाट राज्यको करोडौँ रकम जोगिने भएको छ । यसै गरी नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारका मन्त्री तथा प्रदेश प्रमुखको स्वकीय सचिवालयमा बढीमा तीन जना मात्र नियुक्ति गर्न सक्ने निर्णय सरकारले गरेर मितव्ययिताको छनक दिएको छ ।

सरकारले सङ्घ र प्रदेश सरकारका मन्त्री लगायत राजनीतिक पदाधिकारीका स्वकीय सचिवालयका लागि मन्त्रालयमा अलग्गै कार्यकक्ष उपलब्ध नगराउने भएको छ । साथै स्वकीय सचिवालयका कर्मचारीका लागि सवारी साधन, वैदेशिक भ्रमण र अन्य भौतिक सुविधा पनि नदिने निर्णय सरकारले गरेको छ ।

यो निर्णयबाट सरकारले लोकप्रियता हासिल गर्ने मात्र होइन, निर्वाचनपछि बन्ने नयाँ सरकारलाई मितव्ययी बन्न दबाब पर्ने निश्चित छ ।  सरकारले प्रेस समन्वयका लागि अतिरिक्त नियुक्ति नगरी सम्बन्धित निकायकै प्रवक्ता तथा सूचना अधिकारीबाट कार्यसम्पादन गर्ने व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ ।

सत्तामा पुग्ने बित्तिकै प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसदहरूले आफ्ना नजिकका व्यक्तिलाई सल्लाहकारमा नियुक्त गर्ने र सरकारी तलब भत्ता खुवाएर राज्य कोषको दोहन गर्ने परम्परामा सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले विराम लगाएर जनताको स्याबासी पाएको छ ।

सरकारले वर्षौँदेखि चल्दै आएको गलत परम्परा रोक्ने काम गरेर सुशासनतर्फको यात्रामा एक कदम अघि बढ्दै राम्रो सन्देश दिने प्रयास गरेको छ । राज्य कोषको दोहन गर्ने, सल्लाहकार र आसेपासे चम्चे नियुक्त गरेर राज्यमाथि ठुलो आर्थिक दबाब पार्ने काम हुँदै आएको सन्दर्भमा सरकारको पछिल्लो निर्णयको सर्वत्र सराहना गरिएको छ ।

पछिल्लो समय त पालिका प्रमुख, विभागीय प्रमुख, योजना आयोगका पदाधिकारी लगायतले पनि सल्लाहकार नियुक्त गरेर महालेखालाई हरेक वर्ष बेरुजुको फाइल तन्काउन बाध्य पारिरहेका थिए । मन्त्रीहरू, मुख्यसचिव, सचिव, अन्य उच्चपदस्थ कर्मचारी र विज्ञहरू प्रधानमन्त्रीका सारथि हुन् ।

उनीहरूले सम्बन्धित मन्त्रालयमा बसेर विभिन्न अल्पकालीन र दीर्घकालीन नीति तर्जुमा गर्ने मात्र होइन, प्रधानमन्त्रीलाई नीतिगत र अन्य विषयमा विभिन्न सुझाव र सल्लाह पनि दिन्छन् । उनीहरू नै मुख्य रूपमा प्रधानमन्त्रीका सहयोगी र सल्लाहकार हुन् ।

तर, सत्तासीनहरूलाई विभिन्न विषयमा सल्लाह दिने यस्तो झुन्डको औचित्य समेत थिएन । जे होस सरकारले गरिरहेको राम्रो निर्णयमध्येको यो एक निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्नु जरुरी छ । त्यसो त प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले निश्चित मात्रामा सल्लाहकार राख्न पाउने व्यवस्था छ ।

यसरी सल्लाहकार नियुक्त गर्दा नियम विपरीत ठुलो सङ्ख्यामा जम्बो टिम बनाउने प्रवृत्ति बढ्दै गएको सन्दर्भमा त्यसको दायरा तोकिनु उदाहरणीय काम हो । सल्लाहकारको यो झुण्ड नेपालको सन्दर्भमा वास्तवमै अनुचित छ । यसले राज्यको खर्च बढाउने काम मात्रै गरेको छ भन्दा अत्युक्ति हुँदैन ।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले सल्लाहकारको यस प्रकारको झुण्ड कटौती गरेर सकारात्मक कामको सुरुवात गरेको छ । अव प्रधानमन्त्री कार्की र मन्त्रीहरूले पनि आफ्नो सचिवालयलाई मितव्ययी बनाउने घोषणा गर्नुपर्दछ ।