खोज

नेपालगञ्ज, ८ असोज ।

जेनजी आन्दोलनका क्रममा आगजनी भएको मालपोत र आन्तरिक राजश्व कार्यालय, नेपालगन्जका भवन अब प्रयोगयोग्य नरहेको प्राविधिक अध्ययनले देखाएको छ । करोडौंको लागतमा एक दशकअघि निर्माण गरिएका यी भवनलाई अब भत्काएर नयाँ बनाउनुपर्ने स्थिति आएको हो ।

प्राविधिक टोलीका इन्जिनियर विवेक लामिछानेका अनुसार यी दुबै भवन ‘रेड जोन’ मा परेका छन्, जसमा कार्य सञ्चालन वा बस्न मिल्दैन । लामिछानेको टोलीले आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त अन्य सरकारी कार्यालयको पनि अध्ययन गरिरहेको छ ।

गत भदौ २४ गतेको आन्दोलनमा जिल्ला प्रशासन, मालपोत, जिल्ला तथा उच्च अदालत, यातायात, आन्तरिक राजश्व, राजश्व कार्यालय, नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका, कोहलपुर नगरपालिका, कोहलपुरका मेयरको निवाससहित एमाले र काँग्रेस पार्टी कार्यालयमा समेत तोडफोड, आगजनी र लुटपाट भएको थियो ।

हाल आन्दोलनका क्रममा भएको क्षतिको विस्तृत विवरण निकाल्ने काम भइरहेको छ । जनताको सेवा–सुविधासँग प्रत्यक्ष जोडिएका कार्यालयमा आगजनी र लुटपाट हुँदा अधिकांश कार्यालयको काम अवरुद्ध भएको छ भने केहीले मात्र सिमित सेवा दिइरहेका छन् । मालपोत कार्यालय भवन प्रयोगयोग्य नहुँदा अन्यत्र स्थानान्तरण गरी सेवा दिने तयारी भइरहेको छ । कार्यालय बन्द हुँदा बैंक लगायतका विभिन्न निकायलाई पनि सेवा प्रवाहमा प्रत्यक्ष असर परेको छ ।