खोज

काठमान्डौ, ८ असोज ।

जेनजी आन्दोलनले केपी शर्मा ओली सरकार ढल्यो र पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेपछि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै फागुन २१ मा चुनावको मिति तोकिएको छ । प्रधानमन्त्री कार्कीले ६ महिनाभित्र निर्वाचन सम्पन्न गराउने प्रतिबद्धता जनाएकी छन् ।

कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीका अनुसार निर्वाचन आयोगले चुनावका लागि आवश्यक सामग्री पहिचान र व्यवस्थापनको काम सुरु गरेको छ । मतदाता नामावली, दल दर्ता र विदेशस्थित नेपालीको मतदान अधिकार सुनिश्चित गर्न आवश्यक कानुनी संशोधन पनि अघि बढिरहेको छ ।

आयोगले यस पटक १६५ प्रत्यक्ष र ११० समानुपातिक गरी कुल २७५ सिटको निर्वाचन हुने बताएको छ । विगतको तुलनामा चुनावमा सुरक्षा चुनौती र राजनीतिक दलहरूसँग समन्वयको आवश्यकता बढी रहेको छ ।

निर्वाचनका लागि करिब पाँच अर्ब रुपैयाँ खर्च अनुमान गरिएको छ । सुरक्षा व्यवस्थापन र पुनर्निर्माण खर्च समेटेर अर्थ मन्त्रालयले बजेट उपलब्ध गराइसकेको छ । यसअघि प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको चुनाव सँगै हुँदा करिब सात अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको थियो । यसपटक प्रतिनिधिसभाको मात्र चुनाव हुनेछ । आउँदो चुनावमा सुरक्षाको पक्षमा बढी खर्च हुने देखिएको छ ।

भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनमा सुरक्षा क्षेत्रमा ठुलो क्षति पुगेको थियो । गाडी, भवनमा तोडफोड र आगजनीसमेत भएकाले त्यसको व्यवस्थापन तत्काल गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको आयोगले जनाएको छ । विगतभन्दा यसपटक चुनावमा सुरक्षा चुनौती बढी भएकाले सोहीअनुसार खर्चको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

सूचना अधिकारी घिमिरेका अनुसार अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले चुनावका लागि चाहिने खर्च आन्तरिक स्रोतबाट नै व्यवस्थापन गर्ने बताइसकेका छन् । चालु आर्थिक वर्षको बजेट खर्चको सुरुवाती चरण भएकाले निर्वाचन खर्च व्यवस्थापनमा खासै समस्या नहुने देखिएको उनले बताए ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार व्यक्तिको भ्रमण खर्च, अतिथि स्वागत, आर्थिक सहायता, भैपरी आउनेजस्ता विविध शीर्षकमा झन्डै ८० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । त्यसलाई कटौती गरेर निर्वाचनलगायत अन्य पुनर्निर्माणको काममा खर्च गर्न सकिन्छ । अर्थमन्त्री खनालले पनि अनावश्यक र साना शीर्षकका बजेट कटौती गरिने बताइसकेका छन् ।

आयोगले दलहरूसँग छलफल गरी चुनाव तयारी पूरा गर्ने तयारी गरेको छ ।