खोज

बर्दिया, ६ असोज ।

बाँके र बर्दियाका स्थानीय तहमा लैङ्गिक हिंसा न्युनीकरण गर्न नीतिगत व्यस्थापन गर्न थालिएको छ ।

बाँकेको नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका, जानकी र डुडुवा गाउँपालिका र बर्दियाको बढैयाताल गाउँपालिकामा महिला तथा बालिका हिंसाविरुद्ध ऐन, कानुन, नीति र कार्यविधी निमार्ण गर्न शुरु गरिएको छ ।

महिला कानुन र विकास मञ्चको सहकार्यमा सूचना र मानव अधिकार अनुसन्धान केन्द्र नेपालगन्जले उक्त कानुन बनाउन शुरु गरेको हो । यसैक्रममा बर्दियाको बढैयाताल गाउँपालिकामा आयोजित छलफल कार्यक्रमका सहभागीहरुले महिला हिंसाविरुद्धका क्रियाकलाप बढीरहेकाले यसको प्रभावकारी न्युनीकरणमा जोड दिएका थिए । समुदायमा लैङ्गिक हिंसा विरोधी घटनाहरु बढेपनि सचेतनाको कमी र अभिभावकको दबाबले कानुनी प्रक्रियामा कम घटना आउने गरेको बताइएको छ ।

सहभागीहरुले यसविरुद्ध स्थानीय सरकारले कानून नै निमार्ण गरि प्रभावकारी कार्यन्वयन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए । समुदायमा बालविवाह, घरेलु हिंसा, लागु औषधको प्रयोग पश्चातको विकृति, दाइजो प्रथा, अनमेल विवाह जस्ता कारणले लैङ्गिक हिंसा बढिरहेको छ ।
कार्यक्रममा बढैयाताल गाउँपालिका अध्यक्ष हिमालय त्रिपाठीले स्थानीय तहमा महिला तथा बालिका हिंसाविरुद्धको कानून निमार्ण गरि प्रभावकारी रुपमा कार्यन्वयन गरिएमा यसको न्युनीकरणमा सहयोग पुग्ने बताए । उनले महिला तथा बालिका हिंसाविरोधी क्रियाकलाप सामाजिक अपराध भएको भन्दै यस्तो कार्य कसैले पनि गर्न नहुने कुरामा जोड दिए ।

पलिकाका उपाध्यक्ष लक्ष्मी कुमारी अधिकारीले लैङ्गिक हिंसा विरोधी घटनाका बारेमा थाह पाउने वित्तिकै सरोकारवाला निकायमा पठाउन आग्रह गर्दै पालिकाले यस विषयमा गम्भिर भई नीतिगत व्यवस्थापनमा जोड दिएको बताईन ।

छलफलमा वडा अध्यक्षहरु राधेश्याम थारु, कार्यपालिका सदस्य चन्द्रकला विक, प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत अर्जुन थारु, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक शाखा प्रमुख सुजिता थारु लगायतले बोलेका थिए ।

उक्त कार्यक्रम संस्थाका अध्यक्ष अधिबक्ता विश्वजीत तिवारीले सहजीकरण गरेका थिए । महिला तथा बालिका हिंसाविरुद्ध नीतिगत सुधार तथा सचेतना कार्यक्रम अन्र्तगत संस्थाले बाँके र बर्दियाका चार वटा स्थानीय तहमा महिला तथा बालिका हिंसाविरुद्ध ऐन, कानुन, नीति तथा कार्यविधी निमार्ण गर्ने संस्थाका कार्यकारी निर्देशक राकेशकुमार मिश्रले जानकारी दिए ।