खोज

नेपालगञ्ज, ३० भदौ ।

जेन जी आन्दोलनका क्रममा न्यालयमा समेत क्षति पुगेपछि बाँकेमा निःशुल्क अनलाइन कानुनी परामर्श सेवा सुरु गरिएको छ । जेन जी आन्दोलनका क्रममा जिल्ला र उच्च अदालतमा भएको आगजनी तथा लुटपाटका कारण अदालती सेवा अनिश्चितकालका लागि अवरुद्ध भएपछि बाँकेका अधिवक्ताहरूले निःशुल्क अनलाइन कानुनी परामर्श सेवा सुरु गरेका हुन् ।

सार्वजनिक सरोकार कानुन व्यवसायी समूह (पीआइएल ग्रुप) नेपालगञ्जले सर्वसाधारणलाई सजिलो होस् भन्ने उद्देश्यले यस्तो सेवा सुरु गर्ने निर्णय गरेको हो । समूहका उप–संयोजक वरिष्ठ अधिवक्ता लोकबहादुर शाहका अनुसार सेवाग्राहीले फोन, वाट्सएप वा अन्य अनलाइन माध्यममार्फत निःशुल्क कानुनी परामर्श पाउनेछन् ।

यसका लागि समूहले सामाजिक सञ्जाल पेजमार्फत सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालतका सूचना अपडेट गर्ने र सेवाग्राहीलाई परामर्श दिने अधिवक्ताहरूको नाम र सम्पर्क नम्बर सार्वजनिक गरेको छ । शाहका भनाइमा, अदालत बन्द हुँदा सर्वसाधारणलाई हदम्याद, पेशी, म्याद र तारेख जस्ता कानुनी प्रक्रियामा अन्यौल सिर्जना भएकाले यो सेवा सुरु गरिएको हो ।

पीआइएल समूहमा लामो समयदेखि कानुनी सरोकारका मुद्दामा सक्रिय वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिलकुमार श्रेष्ठ संयोजक, वरिष्ठ अधिवक्ता लोकबहादुर शाह उप–संयोजक, अधिवक्ता बसन्त गौतम सचिव, र अधिवक्ता बलबहादुर चन्द कोषाध्यक्ष छन् । समूहका सदस्यहरूमा अधिवक्ता विकास आचार्य, विश्वजित तिवारी, सुनिता शर्मा, केवलसिंह थारु तथा आमन्त्रित सदस्यका रूपमा इन्सेक लुम्बिनी प्रदेश संयोजक भोला महत रहेका छन् ।

समूहले यसअघि पनि दर्जनौं सार्वजनिक सरोकारका मुद्दा दायर गर्दै निःशुल्क कानुनी सेवा प्रदान गर्दै आएको छ ।