ट्रेंडिंग:

>> इभी लहरः दाङमा नयाँ ट्रेन्ड >> मधेसबाट सुरु भएको नयाँ समीकरण बाँकी प्रदेशमा पनि अगाडि बढ्छ : प्रचण्ड >> चौरासीपूजामा ज्वाइँहरूको अनौठो सम्मान : ८४ वर्षीया केशरी पाण्डेको जीवनीसहितको पुस्तक विमोचन >> ओलीको प्रश्न– फेरि दलकै सरकार नबनेर हाहुकै भरमा चल्ने हो र ? >> फाइनलमा पुग्न फेरि सुदूरपश्चिम र विराटनगर भिड्ने >> शुद्धोधनका युवामा व्यावसायिक कुक बन्ने रहर >> स्कुलमा जैविक विविधता संरक्षण शिक्षा >> तिनाउमा सिग्नेचर पुल निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान >> निःशुल्क आँखा शिविरमा ४ सय ५० जनाले सेवा लिए   >> संसारकोटबाट चियाउँदा  >> छत्रेश्वरीमा सफल व्यक्तिबाट करियर परामर्श  >> किसानमाझ स्पोडी सिँचाइ प्रविधि: कति फल्ला करेसाबारीमा तरकारी ?  >> शुरु भयो उखु क्रसिड्डको समय: किसानलाई भुक्तानी नदिन मिल मालिक सम्पर्क बाहिर >> एनपीएल क्रिकेटमा आज सुदूरपश्चिम र विराटनगर तथा चितवन र पोखरा खेल्दै >> दलहरूलाई निर्वाचन आयोगको २० बुँदे निर्देशन >> चौधौँ एभरेष्ट अन्तरविद्यालय वादविवादको उपाधि बुद्ध पब्लिककी अनुस्काले जितिन् >> दाङका खोला तथा नदीमा अवैध उत्खनन् गर्ने १८ सवारी साधन नियन्त्रणमा >> बालुवाटार बैठकः चुनावमा दलहरुलाई सुरक्षा थ्रेटको चिन्ता >> दाङमा फरार १२ जना प्रतिवादी पक्राउ >> प्रदेशस्तरीय जुनियर तथा युवा रेडक्रस गोष्ठी सुरु >> बर्दघाट नगरपालिकाद्वारा ४४ जना स्वयंसेविकालाई  एन्ड्रोईड मोवाइल वितरण >> लुम्बिनी प्लेअफमा, तीन टीम एकैचोटि बाहिरिए >> मधेसको मुख्यमन्त्रीमा कांग्रेसका यादव नियुक्त >> मधेशको मुख्यमन्त्रीमा कांग्रेसका कृष्ण यादवको दाबी पेश >> देउवालाई भेट्न महाराजगञ्ज पुगे केपी ओली >> कांग्रेसका कृष्ण यादवलाई मुख्यमन्त्री बनाउने सात दलको सहमति >> लुम्बिनीविरुद्ध जनकपुरले टस जितेर ब्याटिङ गर्दै >> इश्वर पोखरेललक्षित बादलको टिप्पणी : अहिले नै उम्मेदवारी घोषणा गर्दा पार्टीलाई विघटन र विसर्जनतिर लैजान्छ >> तिनाउ नदीमा सिग्नेचर पुल निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान >> मानव सेवा आश्रम भवन शिलन्यास >> किसानलाई ‘स्वस्थ माटो कार्ड’ वितरण >> च्यासलमा एमाले पार्टीका कार्यकर्ताबीच हात हालाहाल >> देशलाई चाहिएको छ सच्चा राष्ट्रवादी तानाशाह >> राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा मतपत्रको पहिलो नम्बरमा एमाले >> क्यानका निलम्बित महानिर्देशक अधिकारीको ग्याजेट अख्तियारको अनुसन्धानमा >> २६ वटा राजनीतिक दलले चुनाव नलड्ने >> पुराना सातवटा ग्रिड सबस्टेसन स्वचालित प्रणालीमा >> राप्रपाले गर्न लागेको आन्दोलनबारे के भन्छन् प्रवक्ता शाही ? >> नागरिक समाजका अगुवाहरूद्वारा सरकारलाई कमजोर नबनाउन आग्रह >> समानुपातिकतर्फ भाग लिने दलहरूलाई निवेदन दिन आयोगकाे आह्वान >> सुनचाँदीको मूल्य घट्यो >> प्रधानमन्त्री कार्कीले बोलाएको छलफलमा कांग्रेसबाट थापा र भुसाल जाने >> कपिलवस्तु महोत्सव सुरु, भिक्षुद्वारा उद्घाटन  >> महानिर्देशक अधिकारी र पूर्वनिर्देशक भण्डारीलाई आज विशेष अदालत उपस्थित गराइँदै >> मन्त्री गुप्ता भन्छन् : नेपाल आर्थिक रुपमा कमजोर छ, भन्नेबित्तिकै सबै गर्न सकिँदैन >> उपकुलपतिका लागि २ पटक विज्ञापन गर्दा पनि निवेदन नपरेपछि मन्त्री पुन असन्तुष्टि >> अमेरिकी डलरको भाउ हालसम्मकै उच्च बिन्दुमा >> माटोको उर्वरा शक्ति बढाउन पहल गरौँ >> नयाँ क्रियाशील सदस्यता वितरणबारे भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संगठनहरूसँग कांग्रेसले छलफल गर्दै >> प्रधानमन्त्री कार्कीको आह्वानमा बालुवाटारमा आज सर्वपक्षीय बैठक

सरकारको कृषि बजेट: छुटिन्छ कम, खर्चिछन् झन् कम

१५ भाद्र २०८२, आइतबार
१५ भाद्र २०८२, आइतबार

समाचार सारांशमा


  • संघीयता कार्यान्वयनपछि रोल्पा जिल्लामा कृषि क्षेत्रमा सरकारको लगानी घट्दो क्रममा छ ।


  • प्रारम्भिक वर्षहरूमा २०७५/७६ देखि २०७८/७९ सम्म बजेटको आकार ठूलो थियो, तर पछिल्ला ३ वर्षमा क्रमशः घटेको देखिन्छ ।


  • ७ वर्षमा कुल ६१ करोड ५२ लाख बजेट आएकोमा मात्र ३२ करोड ६७ लाख ५३%  खर्च भएको छ ।


 

रोल्पा, १५ भदौ  ।

कृषिलाई आर्थिक विकासको मेरुदण्ड भनिए पनि यो क्षेत्रमा सरकारले हरेक वर्ष बजेट घटाउँदै लगेको छ । सङ्घीयता कार्यान्वयन सँगै स्थानीय तहहरूमा समेत कृषि शाखा स्थापना भए पनि ती शाखाहरूमा समेत नाम मात्रको बजेट विनियोजन हुने गरेको छ ।

कृषि विकास कार्यालयलाई कृषि ज्ञान केन्द्र रूपमा रूपान्तरण गरे पनि ती कार्यालयहरूमा आउने बजेट बर्सेनि घट्दै जान थालेको हो । सङ्घीयता कार्यान्वयनको अघिल्ला ५ वर्षसम्म कृषि ज्ञान केन्द्र रोल्पामा ठुलो आकारको बजेट आए पनि पछिल्ला तीन वर्ष यो बजेट बर्सेनि घट्दै गइरहेको छ । (हेर्नुहोस् तस्बिर)

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा कृषि ज्ञान केन्द्र रोल्पामा ८ करोड ३७ लाख रुपैयाँ प्राप्त भएको थियो । सो वर्ष कृषि ज्ञान केन्द्रले कुल प्राप्त बजेटको करिब ७८ प्रतिशत अर्थात् ६ करोड ५२ लाख ६५ हजार बजेट खर्च गरेको थियो ।

अर्को वर्ष आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा यो मात्रामा वृद्धि भई १० करोड ८७ लाख ७० हजार पुगेको थियो । सो वर्ष अत्यन्तै न्यून खर्च भएको थियो । सो वर्ष २९ प्रतिशत अर्थात् ३ करोड १७ लाख ८७ हजार मात्रै खर्च भएको थियो ।

सङ्घीयता कार्यान्वयनको तेस्रो वर्ष आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा बजेटको यो आकार ९ करोड ६६ लाख ५४ हजार पुगेको थियो । उक्त वर्ष खर्चको समेत अत्यधिक भएको कृषि ज्ञान केन्द्र रोल्पाको अभिलेखमा देखिन्छ ।

सो वर्ष कुल बजेटको झन्डै ८५ प्रतिशत वा ८ करोड ७ लाख ४९ हजार रुपैयाँ खर्च भएको थियो । सङ्घीयता कार्यान्वयनको चौथो वर्ष आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा यो आकारमा गुणात्मक वृद्धि भई १४ करोड १९ लाख ४१ हजार पुगेको थियो ।

सो वर्ष खर्च भने करिब ३५ प्रतिशत अर्थात् ५ करोड २ लाख ८६ हजार मात्रै भएको थियो । आर्थिक वर्ष ०७९/०८० मा अघिल्लो वर्षको तुलनामा कम बजेट विनियोजन भई १० करोड ११ लाख १७ हजारमा झरेको थियो । सो वर्ष करिब ५५ प्रतिशत वा ५ करोड ५१ लाख ३९ हजार रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।

यस्तै, सङ्घीयता कार्यान्वयन पश्चात् भएको दोस्रो आमनिर्वाचन पछि बनेका सरकारहरूले यस क्षेत्रको बजेट घटाउने क्रमले तीव्रता पाइरहेको छ । तीन वटा बजेट ल्याइसकेका सरकारहरूले रोल्पा जिल्लामा कृषि क्षेत्रको बजेट बर्सेनि घटाउँदै लग्ने गरेका छन् ।

दोस्रो आमनिर्वाचन पछि वनेका सरकारहरूले पहिलो वर्ष आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा कृषि ज्ञान केन्द्र मार्फत कृषि क्षेत्रको विकासका लागि रोल्पामा आउने बजेट ४ करोड ३८ लाख ७३ हजारमा सीमित गरेका थिए । बजेटको यो मात्रा अघिल्लो वर्षहरूमा आउने बजेटको एक सय प्रतिशत भन्दा पनि कम हो ।

सो वर्ष कुल बजेटको करिब ५२ प्रतिशत अर्थात् २ करोड ३० लाख ३१ हजार मात्रै खर्च भएको थियो । बजेटको यो मात्रा आर्थिक वर्ष ०८१/०८२ मा ३ करोड ९२ लाख ९ हजार झरेको थियो ।

सो वर्ष कृषि ज्ञान केन्द्र रोल्पाले ५२ प्रतिशत अर्थात् २ करोड ५ लाख १५ हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको थियो । सङ्घीयता कार्यान्वयन पछिका ७ वर्षमा जिल्लामा कुल ६१ करोड ५२ लाख ६४ हजार बजेट विनियोजन भएकोमा कुल ३२ करोड ६७ लाख ७३ हजार मात्रै खर्च भएको छ ।

खर्चको यो मात्रा कुल विनियोजित बजेटको ५३ प्रतिशत मात्रै हो । चालु आर्थिक वर्षका लागी सरकारले ३ करोड ६९ लाख ६६ हजार बजेट विनियोजन गरेको कृषि ज्ञान केन्द्र रोल्पाको भनाइ छ ।

हरेक वर्ष कृषि क्षेत्रमा बजेट घट्दै आउने र आएको बजेट पनि खर्च नहुने परम्पराले जिल्लावासीहरू मर्कामा परेको जिल्ला समन्वय समिति रोल्पाका प्रमुख सीता आचार्यको भनाइ छ ।

पहिलो कुरा हरेक वर्ष बजेट नै घट्दै आइरहेको छ दोस्रो आएको बजेट पनि निकै कम मात्रै खर्च हुने गरेको छ, कसको कमजोरीले यस्तो भइरहेको छ प्रमुख आचार्यले प्रश्न गरिन ।

जहाँको करिब ८५ प्रतिशत जनसङ्ख्या खेती किसानीमै निर्भर छ त्यहीको बजेट हरेक वर्ष घटेर आउने, आएको बजेटको आधा पनि खर्च नहुने कार्य राम्रो नभएको प्रमुख आचार्यको भनाइ छ ।

सङ्घीयता कार्यान्वयन संस्थागत हुँदै जाँदा कृषि ज्ञान केन्द्रहरूमा बजेट घट्दै जानु स्वभाविक भएको रोल्पा नगरपालिकाका नगरप्रमुख सुरेन्द्र थापा घर्तीको भनाई छ ।

स्वभावैले कृषि ज्ञान केन्द्र कृषि विकास कार्यालय होइन, कृषि क्षेत्रको विकासका लागी स्थानीय तहहरूमा कृषि शाखा छन् उनीहरूले हो यस क्षेत्रको काम गर्ने नगरप्रमुख घर्तीले भने । कृषि ज्ञान केन्द्रहरू अनुसन्धान र शोध केन्द्रको रूपमा विकास भई जनताको सेवा गर्नु पर्ने घर्तीको भनाई छ ।

स्थानीय तहहरूमा भने कृषि क्षेत्रको बजेट बढाउनुपर्ने नगरप्रमुख घर्तीको भनाइ छ । कृषि ज्ञान केन्द्र रोल्पा भने मागको आधारमा भन्दा पनि नमागेको विषयमा समेत बजेट आउने परिपाटीले कार्यान्वयनमा समस्या हुने गरेको बताउँछ ।

मागेको कार्यक्रम नआउने, जिल्लामा आवश्यक नपर्ने कतिपय कार्यक्रम आउने गरेका कारण कार्यान्वयनमा समस्या भएको छ वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत महेन्द्र कुमार ओझाले भने ।

कार्यक्रम कार्यान्वयन मापदण्ड पनि रोल्पा सुहाउँदो वन्दैनन त्यसले पनि कार्यान्वयनमा समस्या आएको छ ओझाले भने । कार्यक्रम कम कार्यान्वयन हुनको तेस्रो कारण जिल्लामा जनशक्तिको अभाव भएको कार्यालय प्रमुख ओझाको भनाइ छ ।

कृषि ज्ञान केन्द्र रोल्पामा हाल ९ प्राविधिक र ६ प्रशासनिक गरी १५ जना कर्मचारीको दरबन्दी रहेकोमा ७ जनाको मात्रै पदपूर्ति भएको । ८ पद रिक्त रहेको छ । कर्मचारी अभावका कारण कृषि ज्ञान केन्द्र रोल्पा अघिल्लो आर्थिक वर्ष जिल्लाको ३ हजार ३३८ घरधुरीमा मात्रै पुगेको थियो ।

जिल्लामा कुल घरधुरी सङ्ख्या ४६ हजार ८४२ सङ्ख्या रहेको छ । यो जिल्लाको कुल घरधुरीको आधारमा अघिल्लो वर्ष कृषि ज्ञान केन्द्रले प्राविधिक सहयोगका लागि पुगेको कृषक घरधुरी सङ्ख्या ७.२३ प्रतिशत मात्रै हो ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?