खोज

नेपाल सरकारले हालै स्वीकृत गरेको राष्ट्रिय युवा नीति–२०८२ अनुसार अब युवाको उमेर सीमा १८ देखि ३५ वर्ष कायम भएको छ । यसअघि लागू रहेको राष्ट्रिय युवा नीति–२०७२ ले युवाको उमेर १६ देखि ४० वर्ष तोकेको थियो ।

नयाँ नीतिले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र नेपालको सामाजिक संरचनालाई ध्यानमा राख्दै युवाको परिभाषामा संशोधन गरेको हो ।

राष्ट्रिय युवा नीतिले “युवालाई सक्षम र जिम्मेवार बनाई राष्ट्र निर्माणमा सार्थक सहभागिता बढाउने” उद्देश्य लिएको छ । नीतिमा युवाको सर्वाङ्गीण विकास, राज्यको हरेक क्षेत्रमा उनीहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्ने र राष्ट्र भावसहितका सदाचारी तथा सुसंस्कृत युवा तयार गर्ने लक्ष्य किटान गरिएको छ ।

राष्ट्रिय युवा परिषद्का कार्यकारी उपाध्यक्ष सुरेन्द्र बस्नेतले युवाका नयाँ माग, चाहना र आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न नीति परिमार्जन गरिएको बताए । उनले भने, “बालबालिका ऐनले १६ वर्षलाई बालबालिका मानेको छ । त्यसैले नयाँ परिभाषा १८ देखि ३५ वर्ष कायम गरिएको हो ।” तर उनले हालको कानुनी प्रावधान अझै १६ देखि ४० वर्षकै रहेको र यसलाई संशोधन गरिएको बताए ।

उपाध्यक्ष बस्नेतले ‘राष्ट्रिय युवा परिषद् ऐन–२०७२’ संशोधन नभएसम्म युवाको उमेर कानुनी रूपमा भने १६ देखि ४० वर्ष हुने बताए । “युवा नीति अनुसार ऐन संशोधन गर्नुपर्दछ,” उनले भने ।

नयाँ नीतिले शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वरोजगार, उद्यमशीलता र नेतृत्व विकासलाई प्राथमिकता दिएको छ । युवालाई आत्मनिर्भर बनाउन स्टार्टअप प्रवर्द्धन, व्यावसायिक केन्द्र, एकल बिन्दु सेवा केन्द्र, करिअर काउन्सेलिङजस्ता कार्यक्रम अघि सारिएका छन् । सीप र पुँजीलाई उपयोग गर्न प्राविधिक तालिम, उद्यमशीलता प्रतियोगिता, व्यावसायिक बिमा, सहुलियतपूर्ण कर्जा, कर छुट र उत्पादनको बजार व्यवस्थापनजस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना नीति दस्ताबेजमा समावेश छ ।

त्यस्तै अनुसन्धान, अन्वेषण र प्रविधिमा युवाको सहज पहुँच, समावेशी सहभागिता र साइबर सुरक्षा सुनिश्चित गर्दै प्रविधिमैत्री राष्ट्र निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता पनि नीति दस्ताबेजमा उल्लेख छ । नीतिले सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक र दिगो विकासमा युवाको नेतृत्वदायी भूमिका सुनिश्चित गर्ने जोड दिएको छ ।

जनसाङ्ख्यिक तथ्याङ्क

राष्ट्रिय जनगणना–२०७८ अनुसार १६–४० वर्ष उमेर समूहमा पर्ने जनसङ्ख्या करिब १.३ करोड (कुल जनसङ्ख्याको ४२.५ प्रतिशत) रहेको छ । १५–५९ वर्ष उमेर समूहको जनसङ्ख्या ६१.९६ प्रतिशत छ भने १५–६४ वर्ष समूह करिब ६५ प्रतिशत छ । यसले नेपालको सक्रिय कार्य शक्ति संरचनामा युवाको ठुलो हिस्सा रहेको प्रष्ट हुन्छ ।

नेपालमा राजनीतिक चेत र सक्रियता प्रायः कक्षा १२ पछिको जीवनदेखि सुरु हुन्छ । विद्यार्थी राजनीति, युवासंघ–संस्थाहरू हुँदै मुख्य धारको दलमा प्रवेश गर्दा धेरैजसो युवाहरू ३० वर्ष नाघिसकेका हुन्छन् ।

२०७९ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा निर्वाचित २७५ सांसदमध्ये १०५ जना अर्थात् ३८ प्रतिशत मात्रै ४० वर्षभन्दा मुनिका थिए । तीमध्ये ३० वर्षभन्दा कम उमेरका सांसद २५ प्रतिशत मात्र थिए भने बाँकी धेरैजसो ३०–४० वर्षबिचका थिए ।

यस कारण राजनीतिक नेतृत्वका लागि ४० वर्षसम्मलाई युवा मान्नुपर्ने बहस पनि उत्तिकै बलियो छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्ने हो भने, भारतको राष्ट्रिय युवा नीति–२०१४ ले १५ देखि २९ उमेर समूहलाई युवा भनेको छ, तर त्यहाँका केही राज्यहरूले १५–३५ अथवा १५–४० सम्मको सीमा प्रयोग गर्दै आएका छन् ।

अफ्रिकी युनियनले १५–३५ उमेर समूहलाई युवा भनेको छ भने संयुक्त राष्ट्र सङ्घले १५–२४ उमेरलाई मात्रै युवा मान्छ । संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय विकास कार्यक्रम (युएनडीपी) ले भने ‘इमर्जिङ युथ’ अवधारणाअन्तर्गत १८–३५ वा १८–४० उमेर समूहलाई लक्षित गरेको छ । दक्षिण एसियाली युवा नीति सञ्जालले पनि १६–४० उमेर समूहलाई उपयुक्त मानेको छ ।

नेपालमा सामाजिक संरचना, जातीय विविधता, शिक्षा र रोजगारीमा पहुँच, ग्रामीण–सहरी असमानता र महिलाको अवस्थालाई हेर्दा धेरै विज्ञहरूले १६–४० वर्षकै परिभाषा अझै व्यावहारिक ठान्ने गरेका छन् ।

ग्रामीण क्षेत्रमा प्रायः युवाले १८ वर्षपछि मात्र माध्यमिक शिक्षा पूरा गर्छन् भने २५ वर्ष नाघ्दा ननाघ्दै उच्च शिक्षा समाप्त हुन्छ । महिलाहरूको सक्रिय युवा जीवन विवाह, मातृत्व र सामाजिक दायित्वका कारण ढिलो सुरु भई छोटो हुने भएकाले १६–४० उमेर समूह उनीहरूका लागि अझै उपयोगी हुने बताइन्छ ।

यद्यपि सरकारले ल्याएको नयाँ नीतिबाट शिक्षा, सीप, रोजगारी, उद्यमशीलता र नेतृत्व विकासमार्फत युवालाई आत्मनिर्भर बनाउन सकिने र उनीहरूको सृजनशीलता र क्षमता राष्ट्र निर्माणमा परिचालन गर्न सकिने अपेक्षा गरिएको छ । प्रत्येक पाँचरपाँच वर्षमा युवा नीति परिमार्जन गर्नुपर्ने भए पनि १० वर्षपछि नीति संशोधन गरिएको हो ।