खोज

काठमाडौं, ५ भदौ ।

संयुक्त राज्य अमेरिकाले नेपाली नागरिकलाई उपलब्ध गराउँदै आएको टेम्पोररी प्रोटेक्टेड स्टाटस (टीपीएस) सुविधा खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वयन हुने पक्का भएको छ । अमेरिकी संघीय पुनरावेदन अदालतले पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनको पक्षमा निर्णय सुनाएपछि उक्त निर्णय कार्यान्वयनको बाटो खुलेको हो ।

यससँगै टीपीएस सुविधाको आधारमा अमेरिका बस्दै आएका करिब ७ हजार नेपाली नागरिक अब स्वदेश फर्किनुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भएको छ ।

नेपालमा सन् २०१५ मा आएको विनाशकारी भूकम्पलाई कारण देखाउँदै अमेरिकी सरकारले त्यसबेला विना कागजात बसेका नेपालीहरुलाई टीपीएस सुविधा दिएको थियो । त्यसबेला झण्डै १५ हजार नेपाली नागरिकले टीपीएस सुविधा लिएको बताइएको थियो ।

तर, ट्रम्प प्रशासनले आप्रवासन नीति कडा बनाउने क्रममा नेपाल, होन्डुरस र निकारागुआलगायतका देशका नागरिकका लागि टीपीएस सुविधा अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही अनुसार नेपाली नागरिकको अगष्ट ५ देखि तथा होन्डुरस र निकारागुआका नागरिकको सेप्टेम्बरदेखि टीपीएस सुविधान खारेज गर्ने निर्णय भएको थियो ।

टीपीएस सुविधा खारेजीको निर्णयविरुद्ध नेशनल टीपीएस एलायन्स र केही नेपाली नागरिकले अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । सो मुद्दामा तल्लो अदालतले ट्रम्प प्रशासनको निर्णय कम्तीमा सन् २०२५ नोभेम्बर १८ सम्मका लागि स्थगित गर्ने आदेश दिएको थियो ।

तर बुधबार पुनरावेदन अदालतले त्यो फैसलालाई स्थगित गरेकाले टीपीएस सुविधा खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वयनको बाटो खुलेको हो ।

टीपीएस अमेरिकी आप्रवासन प्रणाली अन्तर्गत आपतकालीन वा असामान्य परिस्थितिमा दिइने विशेष सुविधा हो । यो सुविधा अमेरिकी नागरिकता तथा आप्रवासन सेवा मार्फत डिपार्टमेन्ट अफ होमल्याण्ड सेक्युरिटी (डीएचएस) ले व्यवस्थापन गर्छ ।

टीपीएस त्यस्ता देशका नागरिकलाई दिइन्छ जहाँ युद्ध, प्राकृतिक विपद् वा अन्य गम्भीर मानवीय संकटका कारण सुरक्षित जीवनयापन असम्भव हुन्छ । टीपीएस प्राप्त व्यक्तिलाई अमेरिका भित्र अस्थायी रूपमा बस्न, काम गर्न, र केही अवस्थामा अन्तरदेशीय यात्रा गर्न अनुमति दिइन्छ । यद्यपि, यो स्थायी बसोबासको सुविधा भने होइन ।

सुविधाको अवधि सकिएपछि सम्बन्धित व्यक्ति अमेरिकामा बस्न योग्य नभए अमेरिकाबाट फर्किनुपर्ने हुन्छ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था यसबारे लेखिएको सूचनामा उल्लेख छ ।