खोज

समाचार सारांश

• ---

  निजी तथा आवासीय विद्यालयहरूको संगठन प्याब्सन र एनप्याब्सन ले विद्यालय शिक्षा विधेयक २०७८ का केही प्रावधानहरूमा आपत्ति जनाउँदै चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् ।

  

• उनीहरूको दाबी छ कि नयाँ विधेयकले निजी विद्यालयहरूको व्यावसायिक अस्तित्व र योगदानमाथि कुठाराघात गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

• कम्पनी ऐनअनुसार दर्ता भएर सञ्चालन भइरहेका विद्यालयहरूलाई गैर-नाफामूलकमा रूपान्तरण गर्ने प्रस्ताव  गरेका छन् ।

  ---

बुटवल, ०५ भदौ ।

नेपाल – निजी तथा आवासीय विद्यालयका संस्था प्याब्सन र एनप्याब्सनले विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० मा रहेका केही प्रावधानहरू तत्काल संशोधन गर्न माग गर्दै चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेको छ ।

विद्यालय शिक्षा विधेयक माथि संसदीय समितिमा जारी छलफल अन्तिम तिर पुग्दै गर्दा निजी विद्यालयको विषय थप पेचिलो बन्दै गएको छ । निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन) र राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसियसन नेपाल (एनप्याब्सन) ले विभिन्न आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् ।

बुधबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलनको गर्दै भोलि (बिहीबार) भाद्र ५ गते बिहान ११ बजेदेखि १ बजेसम्म माइतीघर मण्डलामा सम्पूर्ण प्रिन्सिपल व्यानरसहित नयाँ बानेश्वरचोकसम्म ¥याली निकाली पुन माइतीघर मण्डलामा पुगी कोणसभा गर्ने यी दुई सङ्गठनले जानकारी गराएका हुन् ।

यसको साथै, दुई सङ्गठनले भाद्र ६ गते बिहान ११ बजे देशभरिका स्कुल बसहरू विद्यालयको नजिक पर्ने चोकमा उतारी नगर परिक्रमा गर्ने, काठमाडौँ उपत्यकामा २७ किमी चक्रपथ वरिपरि स्कुल बसको कालो झन्डा/वानरसहित ¥याली गर्ने, ६ गते नै दिनको ठिक १ बजे माइतीघर मण्डलामा भेला भई शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति र सङ्घीय संसद् घेराउ/धर्ना गर्ने, भाद्र ८ गते निर्णायक आन्दोलनमा प्रवेश गर्ने पनि घोषणा गरेको छ ।

‘राज्यसँग टकराब होइन, संवाद र सहकार्यको बाटो खोजी गरे पनि व्यावसायिक अस्तित्व र शैक्षिक योगदानमाथि कुठाराघात गरिने प्रयास हुन्छ । बाध्य भएर सङ्घर्षका सबै विकल्प रोज्न बाध्य हुने छौँ,’ उनीहरूले भनेका छन् ।

शिक्षा अधिकारका क्षेत्रमा क्रियाशील व्यक्तिहरूले शिक्षा ऐन निर्माण गर्दा आधारभूत शिक्षा नाफामूलक हुनुहुन्न भन्ने राय दाहो¥याएका छन् भने निजीका सञ्चालकहरूले विधेयकको छलफलका क्रममा भएको निजी विद्यालयहरूलाई “गैर नाफामूलक” बनाउँदै लगिने भन्ने प्रावधान नहटाए आन्दोलन गर्ने धम्की दिएका छन् ।

शिक्षा अधिकारका क्षेत्रमा क्रियाशील विभिन्न व्यक्तिहरूले संयुक्त रूपमा जारी गरेको विज्ञप्तिमा शिक्षा अधिकार कार्यान्वयनका लागि निजी विद्यालय गैर नाफामूलक गुठीमा परिणत हुने अपेक्षा गरिए पनि त्यसको विपरीत संसदीय समितिले निर्णय गरेकोमा खेद व्यक्त गरिएको छ ।

शिक्षाविद् प्रा. डा. विद्यानाथ कोइराला प्रा.डा.सूजन आचार्य टीका भट्टराई, बि.के. श्रेष्ठ, अनुप सुवेदी र मोहन बुर्जा मगरद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगले सुझाव दिए अनुसार नै शिक्षा ऐन निर्माण हुने अपेक्षा गरिएको उल्लेख गरिएको छ ।

’निर्धारित अवधिमा हामीले हाम्रो समाज, राजनीतिक वृत्त, शिक्षक कर्मचारी लगायत सरकारी तथा गैरसरकारी शिक्षाकर्मीहरू सामूहिक हितका लागि निहित स्वार्थ छाड्न तयार भई नसकेको महसुस गरेका छौँ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ’यस्तै अवस्थामा पनि भइरहेका र नयाँ ऐन अन्तर्गत बन्नु पर्ने प्रावधानहरूको उच्च उपयोग गर्ने दिशामा चौकन्ना रहन सम्बन्धित सबैमा आग्रह गर्दछौँ ।’

यसै गरी निजी विद्यालय सञ्चालकहरूका विभिन्न चार सङ्गठनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा ‘गैर नाफामूलक’ र ‘पूर्ण छात्रवृत्ति’ भन्ने शब्द हटाउनु पर्ने माग गरिएको छ ।

विद्यालयहरूमा उत्पादन नहुने सामग्रीहरू जस्तै पोसाक, स्टेशनरी, शैक्षिक सामग्री, खाना, खाजा उपलब्ध गराउने प्रावधान खारेज गर्नुपर्ने विज्ञप्तिमा भनिएको छ कम्पनी ऐन अनुसार दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका विद्यालयहरूलाई ‘गैर नाफामूलक’ बनाउँदै लगिने भन्ने प्रावधान हटाइनु पर्छ ।

आफ्ना माग पुरा नभए विद्यालयका बसले बाटो घर्ने देखि आफूहरूले संसदीय समिति र प्रतिनिधि सभा नै घेर्ने निजीका सञ्चालकहरूले धम्की दिएका छन् ।

अपेनका अध्यक्ष बद्री दाहाल, हिसानका कार्यवाहक अध्यक्ष युवराज शर्मा, नेशनल प्याव्सनका अध्यक्ष सुभाष न्यौपाने र प्याव्सनका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारीले संयुक्त रूपमा विज्ञप्ति जारी गरेका हुन् ।