खोज

काठमाडौँ, ४ भदौ ।

नेपाल सरकारले गैरसरकारी संस्था (एनजिओ) र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आइएनजिओ) हरूको नियमनका लागि नयाँ कानुनको मस्यौदा तयार पारी सार्वजनिक गरेको छ । गृह मन्त्रालयले सर्वसाधारणको राय संकलन गर्न सार्वजनिक गरेको उक्त मस्यौदामा नेपालमा कुनै पनि परियोजना सञ्चालन गर्न चाहने अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले अनिवार्य रूपमा अर्थ मन्त्रालयमा सूचीकृत हुनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

हाल गैरसरकारी संस्थाहरूले समाज कल्याण परिषद्बाट अनुमति लिएर गतिविधि सञ्चालन गर्दै आएका छन् । तर, पुरानो कानुन संघीयताको मर्मअनुसार नभएको भन्दै नयाँ कानुनले संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनवटै तहका सरकारहरूलाई नियमनमा भूमिका प्रदान गर्ने प्रावधान राखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रस्तावित मस्यौदामा गैरसरकारी संस्थाहरूको प्रशासनिक खर्चमा सीमा तोक्ने, परामर्शदाता तथा अन्य कर्मचारी नियुक्तिमा नेपाली नागरिकलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने लगायतका प्रावधान समावेश गरिएको छ । त्यसैगरी, नेपालमा कार्यरत अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूले अनिवार्य रूपमा बैंकिङ प्रणालीमार्फत मात्र रकम भित्र्याउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । साथै, विदेशी सरकार, निकाय वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट प्राप्त हुने आर्थिक सहयोगका लागि पूर्वअनुमति लिनुपर्ने प्रावधान समेत मस्यौदामा समेटिएको छ ।

समाज कल्याण परिषद्का तथ्याङ्कअनुसार हाल १३५ वटा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था र झण्डै ५७ हजार गैरसरकारी संस्था परिषद्को अनुमति प्राप्त गरी नेपालमा कार्यरत छन् ।

प्रस्तावित कानुनले हालको समाज कल्याण परिषद्लाई ‘समाज कल्याण विभाग’ मा रूपान्तरण गर्ने व्यवस्था पनि राखेको छ । यता, गैरसरकारी संस्था महासंघले भने मस्यौदाले संघसंस्थाहरूलाई अनावश्यक रूपमा नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य राखेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ ।