सामग्री खोज्नुहोस्

काठमाडौं, ३ भदौ ।

स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल संघर्ष समितिले चिकित्सा शिक्षा आयोगद्वारा हालै निजी मेडिकल कलेजहरूमा एमबीबीएस र बिडिएस कार्यक्रमका लागि सिट संख्या वृद्धि गर्ने निर्णयप्रति कडा आपत्ति जनाएको छ । समितिले उक्त निर्णय तत्काल खारेज गर्न माग गरेको छ ।

समितिले बुधबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा आयोगले अधिकांश निजी मेडिकल कलेजहरूको पूर्वाधार तथा शैक्षिक क्षमता १०० सिटभन्दा बढी नभएको प्रष्ट तथ्याङ्क हुँदाहुँदै पनि सिट संख्या बढाएकोमा गम्भीर आपत्ति जनाइएको छ । ‘यस्तो कदमले भविष्यमा दक्षताविहीन चिकित्सक उत्पादन बढाउने र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा गम्भीर संकटमा पार्ने खतरा छ’, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

समितिले आफ्नै सर्वेक्षण र तथ्यांकलाई बेवास्ता गरेर गरिएका निर्णयले निजी मेडिकल कलेजहरूको आर्थिक स्वार्थलाई मात्र बढावा दिएको आरोप लगाएको छ । साथै, सिट संख्या वृद्धिले विद्यार्थीहरूमाथि अनावश्यक आर्थिक बोझ पार्ने र जनस्वास्थ्य प्रणालीमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने चेतावनीसमेत दिएको छ ।

समितिले चिकित्सा शिक्षा सुधारको नाममा गरिएका यस्ता अव्यवस्थित निर्णयले दीर्घकालीन रूपमा देशको स्वास्थ्य शिक्षा प्रणालीमा नकारात्मक असर पार्ने बताउँदै, निर्णय तुरुन्त सच्याउन आग्रह गरेको छ । साथै, आवश्यक परे सडक संघर्षमा उत्रन तयार रहेको चेतावनीसमेत दिएको छ।

समितिले सरकार र सम्बन्धित निकायलाई मेडिकल कलेजहरूको सिट संख्या वृद्धि गर्ने निर्णय तत्काल खारेज गर्न, आवश्यक अध्ययनपछि मात्र दीर्घकालीन नीति निर्माण गर्न, र राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर कदम चाल्न आग्रह गरेको छ।