खोज

बुटवल, २७ साउन ।

रुपन्देहीको तिलोत्तमामा आयोजित मानव बेचबिखन विरुद्ध राष्ट्रिय प्रतिवेदन तयारी सम्बन्धी परामर्श कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि लुम्बिनी प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री जन्मजय तिमिल्सिनाले मानव बेचबिखन जस्तो संवेदनशील विषयमा जनप्रतिनिधिहरू स्वयं सचेत र प्रतिबद्ध हुनुपर्नेमा जोड दिए।

उनका अनुसार कतिपय अवस्थामा राजनीतिक संरक्षण र जनप्रतिनिधिकै संलग्नताका कारण यस्ता आपराधिक क्रियाकलाप बढ्ने गरेको देखिन्छ। उनले भने, “यसको निगरानी गर्ने जिम्मा नागरिकको पनि हो। सचेत नागरिकहरूले राज्यलाई निरन्तर घचघच्याउँदै जनप्रतिनिधिलाई समेत खवरदारी गर्नुपर्छ।” लुम्बिनी प्रदेशमा धेरै नाका खुला हुनु सुरक्षा चुनौतीको प्रमुख कारण भएको उल्लेख गर्दै उनले बेचिएका नागरिकलाई स्वदेश फर्काएर आत्मनिर्भर बनाउने दीर्घकालीन योजना ल्याउन आवश्यक रहेको बताए।

मन्त्री तिमिल्सिनाले मानवरक्षा राज्यको दायित्व भएको पुनः स्मरण गराउँदै, मानव बेचबिखन नियन्त्रणका लागि प्रदेशस्तरीय समन्वयमा आफू सधैं सहकार्य गर्न प्रतिबद्ध रहने बताए।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगकी आयुक्त डा. लिली थापाले मानव बेचबिखनसम्बन्धी कार्यसमिक्षा नगर्ने सरकारी प्रवृत्ति र गुमनामीपनका कारण समस्या थपिएको टिप्पणी गरिन्। उनले चेतावनी दिँदै भनिन्, “यदि तत्काल प्रभावकारी कदम चालिएन भने केही वर्षमा नेपाल मानव बेचबिखन गर्ने देशको रूपमा दर्ज हुन सक्छ, जसले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको छवि गम्भीर रूपमा बिगार्नेछ।” उनका अनुसार यस्ता अपराध रोक्न आर्थिक उपार्जन हुने दीर्घकालीन योजना ल्याई तीनै तहका सरकारले गम्भीरतापूर्वक कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ।

यसैगरी, रुपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी डा. टोपराज शर्माले लुम्बिनी प्रदेशको आर्थिक हबका रूपमा विकास भइरहेको रुपन्देहीमा जनसंख्या चाप उच्च हुनु, मानिसहरूको आवतजावत बढ्नु, खुला सीमा र बढी जनघनत्वका कारण मानवअधिकार संरक्षणमा थप चुनौती रहेको बताए।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग लुम्बिनीका अध्यक्ष हरिप्रसाद ज्ञवालीको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा रुपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सुरक्षा निकायका प्रमुख, तथा लुम्बिनी प्रदेशभर मानव बेचबिखन क्षेत्रमा कार्यरत विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए। कार्यक्रममा समूहगत छलफलमार्फत राष्ट्रिय प्रतिवेदन तयारीका लागि सुझाव संकलन गरिएको थियो।