खोज

बर्दिया, २२ साउन । 

‘मानो रोपेर मुरी फलाउने’ नेपाली उखान यति बेला बर्दियाका किसानहरूको सपना जस्तै बनिएको छ । रोपाइँ सकेका किसान अहिले खेतमा हरियो बाली देख्न त पाएका छन् । तर त्यो हरियाली टिकाइराख्न चाहिने रासायनिक मलको चरम अभावले उनीहरू रातभर सुत्न सकेका छैनन् ।

घाम तापेर लाइन बस्दा पनि हात खाली हुने अवस्था झेलिरहेका किसानहरू अबको केही हप्तामा खेतबारी सुक्खा हुने डरले चिन्तित छन् । बर्दिया जिल्लाका कृषकहरू यो समय खेतमा युरिया र डी.ए.पी. मल छर्नुपर्ने पर्खालको बिचमा छन्, तर बजारमा मल छैन ।

यो अवस्था बर्सेनि दोहोरिइरहँदा समेत सरकारी निकाय, सहकारी संस्था तथा मल आयात गर्ने कम्पनीहरूको ध्यान त्यसतर्फ गएको देखिँदैन । बर्सेनि हजारौँ कृषक मलको अभावमा क्षति व्यहोर्न बाध्य भइरहँदा राज्यका योजना, नीति र अनुगमन प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेका छन् ।

साउन महिनाको चर्को घाममा राजापुर नगरपालिका वडा नम्बर ५ का किसान फुलाराम थारु युरिया मलको आसमा सहकारीको गेटबाहिर लाइनमा उभिएका थिए । उनले भने, ‘राति ३ बजेदेखि लाइन बसेँ, तर ८ बजे सहकारी खुलेपछि भने मल सकियो भनेर मलाई फर्काइदिए । अब मल नपाए धान सुक्छ । धानको उत्पादन भएन भने हाम्रो घरको चुलो कसरी बल्छ ?’

फुलाराम मात्र होइन, बर्दियाका अधिकांश कृषक यस्तै स्थितिबाट गुज्रिरहेका छन् । खेतमा लगाइएको धान रोपाइँपछि एक महिनाभित्र युरिया मल अनिवार्य छर्नुपर्ने हुन्छ । तर सरकारी कम्पनीहरूले माग अनुसारको मल नल्याउँदा किसानको पसिना सुक्दै गएको छ ।

बर्दिया जिल्लालाई ‘सुरक्षित जिल्ला’ भनेर चिनिन्छ । यहाँको प्रमुख बालीमा धान, मकै र गहुँ पर्दछन् । तर धान खेती सबैभन्दा धेरै गरिन्छ । जिल्लाको ५० हजार २ सय ५० हेक्टर जमिन खेतीयोग्य रहेकोमा १२ हजार मेट्रिक टन युरिया र ७ हजार मेट्रिक टन डी.ए.पी. आवश्यक पर्दछ । ‘तर आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा जम्मा ६ हजार २० मेट्रिक टन युरिया र ३ हजार ४ सय मेट्रिक टन डी.ए.पी. मात्र आपूर्ति भएको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड बर्दियाका प्रमुख लालबहादुर थारुले जानकारी दिए ।

“मागको तुलनामा आपूर्ति आधा पनि छैन, त्यसैले अभाव हुनु स्वाभाविक भयो,”८ प्रमुख थारु भन्छन् । त्यति मात्र होइन, हरेक वर्ष बाली उत्पादन घटेको छ । कृषि कार्यालयका अनुसार अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो वर्ष धान उत्पादन १२ प्रतिशतसम्म घट्ने अनुमान गरिएको छ । जसको सीधा असर किसानको आम्दानी, ऋण, खाद्य सुरक्षा र दैनिक जीवनमा पर्नेछ ।

बर्दियामा अहिले १ सय ४८ सहकारीमार्फत मल वितरण भइरहेको छ । तर यिनै सहकारीहरूमा पनि कोटा प्रणाली लागू गरिएको छ । जसले गर्दा धेरै कृषकहरूलाई समयमै र आवश्यक मात्रामा मल पुग्न सकेको छैन । मल वितरणको जिम्मा सरकारी अनुदानसहित कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनलाई दिइएको छ ।

तर यी संस्थाहरूले आयात, ढुवानी, भण्डारण र वितरणको प्रक्रियामा ढिलाइ गर्दा पटक–पटक यस्तो समस्या देखिने गरेको छ । एकीकृत कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यालयका प्रमुख सागर ढकाल भन्छन्, “सरकारले रणनीतिक मल भण्डारण, समयमै टेन्डर प्रक्रिया, आपूर्ति शृङ्खला सुदृढीकरण, र सहकारीलाई डिजिटल प्लेटफर्मबाट नियन्त्रण गर्न सके समस्याको समाधान सम्भव छ ।”