खोज

काठमाडौं, २० साउन ।

संघीय संसद्‌का महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयले संघीय निजामती सेवा विधेयकको विवादित “कुलिङ पिरियड” प्रकरणमा आफू निर्दोष रहेको स्पष्ट पार्दै कसैलाई धम्की नदिएको, प्रधानमन्त्रीलाई समेत नबेठेको र समितिको निर्णयलाई चुनौती नदिएको बताएका छन्।

संसदमा उक्त विधेयकको दफा ८२ को उपदफामा गरिएको संशोधन र त्यसले निम्त्याएको विवादबारे छानबिन गर्न बनेको विशेष समितिसामु उनले स्पष्टिकरण दिँदै आफूले कुनै दबाब नदिएको बताए। साउन ६ गते समितिले लिएको बयानमा उनले भने, “मैले कसैलाई धम्की दिएको छैन, राजीनामा दिन्छु भनेको छैन, प्रधानमन्त्रीलाई पनि भेटेको छैन। सचिव र मुख्य सचिवको आग्रहमा बैठकमा भने गएको हो।”

उनले विधेयकमा गरिएको थप उपदफा (उपदफा ५) को जानकारी आफूलाई पनि मिडियाबाट मात्र भएको बताए। विधेयकमा संशोधन कसरी थपियो भन्ने विषयमा जानकारी लिन खोजेको र त्यसबारे एनालाइसिस आवश्यक रहेको उल्लेख गरे।

पाण्डेयका अनुसार विधेयकको प्रारम्भिक प्रतिवेदन सिलबन्दी भएको केही दिनपछि मात्र खोलेको र त्यसमा सभापतिले केही करेक्सन गर्नुपर्ने भनिएको कारण फिर्ता गरिएको हो। उनले थपे, “सही व्यक्तिहरूको दस्तखत देखिन्छ, त्यसैले सबै दोषी जस्तो लाग्छ। यो जानाजानी होइन, मानवीय त्रुटि हो।”

उनले प्रतिवेदन लेखनमा एकरूपता हुनु पर्ने, ट्याली गर्दा त्रुटि थाहा पाउने अवस्था आएको, र अन्तिम प्रतिवेदन कानुन मन्त्रालयलाई हेर्न दिनु उपयुक्त हुने धारणा पनि राखे।

महासचिवले मिडियामा आएको जानकारीपछि मात्र आफू अवगत भएको र यस विषयमा आफूमाथि लागेको आरोप झूटो भएको दोहोर्‍याउँदै भने, “मैले कुनै दबाब दिएको छैन। यदि दिएको प्रमाणित भए, सजाय भोग्न तयार छु।”

उनले सभापतिसँग सचिव र मुख्य सचिवले भेट्ने व्यवस्था मिलाइदिन भनेपछि मात्र आफू पनि त्यस बैठकमा उपस्थित भएको बताए। साथै, “संसदको गरिमा जोगाउन सबै मिलेर जिम्मेवारी लिनु पर्ने” भन्दै पाण्डेयले आफ्नो भूमिकालाई ‘नैतिक जिम्मेवारी’का रूपमा स्वीकारे।

यसै प्रकरणमा संघीय संसदका कर्मचारी, कानून मन्त्रालय, समितिका सदस्यहरूबीच समन्वय अभाव देखिएको भन्दै उनले यो घटना ‘साझा गल्ती’को उपज भएको निष्कर्ष पनि दिएका छन्।