खोज

पछिल्लोसमय केपी ओली नेतृत्वको सरकार बन्दै गरेका कानुन र त्यसमा राख्न थालिएका कतिपय कानुनी प्रावधानको हौवाले सरकार आलोचित बन्दै गएको छ । यद्यपि विधेयक बनाउने काम संसद अन्तर्गतको संसदीय समितिको हो । समितिले तयार गरेको विधेयक संसदमा प्रस्तुत गरेपछि मात्रै त्यसले कानुनको रूप लिन्छ ।

संसदीय समितिमा प्रधानमन्त्रीको मात्रै एकाधिकार हुँदैन तर सरकारको नेतृत्व गरिरहेको कारण सवै जस अपजसको भारी प्रधानमन्त्री केपी ओलीको टाउकोमा गैरहेको छ । यो स्वाभाविक पनि हो । किनभने संसदीय समितिले वनाएको विधेयकलाई कानुनको रूपमा संसदमा प्रस्तुत गर्ने काम सरकारको हो ।

यद्यपि अहिले छलफलमा रहेका विवादित विषय छिनोफानो भैसकेको छैन तर आशय सोही अनुसार रहेकोले सरकार आलोचनाको शिकार हुँदै गएको छ । हुन त सरकार र नागरिक एकअर्काका विपरीत कित्तामा उभिने भएका कारणले पनि यस्तो देखिएको हुनसक्छ ।

तैपनि नागरिकलाई मन नपर्ने काम अघि बढ्दा सरकार आलोचित भएको छ । नागरिकहरूका असन्तुष्टि चुलिँदै गएको बेला बन्दै गरेका कतिपय कानुनलाई लिएर सरकारमाथि ठूलो आक्रोश बढिरहेको देखिएको छ । सरकार अनेकौं प्रकरणमा मुछिएको कारण अलोकप्रिय एकातिर छँदैछ भने अर्कातिर जनतालाई मन नपर्ने कानुन धमाधम बनाउँदै गरेको सार्वजनिक भैरहँदा सरकारको लोकप्रियतामाथि प्रहार हुँदै आएको छ ।

प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले आफ्नो तलब आफै तोक्न पाउने अधिकार पाएका छन् । त्यसमा राष्ट्रपतिले दस्तखत गरिसक्नुभएको छ । उता बहुविवाह गर्न पाउने कानुन ल्याउन लागेको भन्दै सरकारमाथि नै आक्रोस पोख्ने काम भैरहेको छ । बहुविवाह गर्ने कानुन नआउने कुरा सरकारका मन्त्रीहरूले स्पष्ट गरिसकेका छन तरपनि सरकारमाथि निशाना साँध्ने काम भैरहेको छ ।

हुनपनि यी सवै अलोकप्रिय कामको खबर केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारकै पालामा सार्वजनिक हुँदै आएको छ । जसका कारण प्रधानमन्त्रीमाथि प्रहार भैरहेको छ । सरकारले बहुविवाह गर्न पाउने कानुनको मस्यौदा ल्याउन लागेको भन्दै उक्त कानुन खारेजीविरूद्ध बिनु यादवले माइतीघरमा आमरण अनसन समेत सुरू गरेको अवस्था छ ।

आफ्नै प्रेमिबाट बलात्कृत भएको भन्दै ७ वर्षदेखि न्याय माग्दै आइरहेकी बिनु यादवले माइतीघरमा बहुविवाह विरूद्ध सेतो सारी लगाएर आमरण अनसन बस्नुपर्ने अवस्था आउनु निश्चितरूपमा चिन्ताको बिषय हो । उता सरकारले भ्रष्टाचार, बलात्कार, हत्या र मानव बेचबिखनका अपराधिलाई आममाफी दिने कानुन ल्याउने तयारी गरेको भन्दै सरकारको कडा आलोचना भैरहेको छ । लाग्छ यो सरकार उल्टो दिशामा अघि बढ्न खोज्दैछ । आजको २१ औं शताब्दीमा जनता लाटो छैनन् ।

नेपालका जनता आँ गर्दा अलङ्कार बुझ्ने भैसकेका छन् । तसर्थ सरकारले कम्तिमा यो बेला अलोकप्रिय लाग्ने काम अघि नबढाए हुन्थ्यो भन्ने हो । यो कानुन आएको अवस्थामा अदालतको निष्पक्षता र जनविश्वासमा ठाडो हस्तक्षेप गर्नेछ । यदि यो कानुन लागू भयो भने समाजमा अस्थिरता बढ्ने निश्चित छ ।

भ्रष्टाचार, बलात्कार, हत्या र मानव बेचबिखनका अपराधीलाई समेत आममाफी दिने गरी कानुन ल्याइँदै गरेको समाचारले सम्पूर्ण नेपालीलाई झस्काएको छ । धेरैलाई स्तब्ध पार्ने काम केपी शर्मा ओली नेतृत्वकै बेला आउनु पर्ने नियमित आकस्मिकता मात्रै होइन । हामीसँग कानुन छ तर कानुन नियमन गर्ने निकाय फितलो छ ।

नेपालको संविधानले निर्देशित गरेको कानुन अनुसार भ्रष्टाचार, यातना, जबर्जस्ती करणी, हत्या, विस्फोटक पदार्थ, अपहरण, शरीर बन्धक तथा व्यक्ति बेपत्ता, मानव बेचबिखनका साथै ओसारपसार, सम्पत्ति शुद्धीकरण र तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने लागूऔषध कारोबारजस्ता ११ प्रकारका जघन्य अपराधका कसुरमा आममाफी दिन नमिल्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

तर, सरकारले ती सबै प्रकारका कानुनलाई सूचीबाटै हटाएर संशोधनसहितको विधेयक संसदमा पेस गर्ने तयारी गर्नु सरकारको घातक काम हो । यस प्रकारका कामले सरकारको लोकप्रियता घटने निश्चित छ । सरकार जनता बिच्काउने काम नगर ।