खोज

समाचार सारांश

• ---

  देउखुरी क्षेत्र (लमही, गढवा, राजपुर, राप्ती, शितलपुर) का किसानहरूले पछिल्ला  ५ वर्षदेखि बाँझो जमिनमा कागती खेती गर्न थालेका छन्।

  

• लुम्बिनी प्रदेश सरकारले हर्दवा क्षेत्रलाई ‘कागती जोन’ बनाउने घोषणा गरेको थियो।

• विगत ५ वर्षदेखि केही सहयोग भए पनि बजारीकरण र संरचना निर्माणमा प्रभावकारी काम हुन नसकेको किसानहरूको गुनासो।

• २ रोपनीमा उत्पादन भएको कागती ५० रुपैयाँ प्रतिकिलोको सट्टा १०–१५ मा पनि बिकेन।

  ---

लमही, १८ साउन ।

देउखुरीका किसानहरूले व्यावसायिक रूपमा सुरु गरेको कागतीको उत्पादनले बजार पाउन सकेको छैन । बजार अभावका कारण किसानहरू निराश बनेका छन् ।

उत्पादन भएको कागती बिक्री गर्न नपाउँदा खेतमै कुहिन थालेको लमही नगरपालिका–९ हर्दवाका कृषक अगुवा अमर कुवरले बताए । हर्दवालाई लुम्बिनी प्रदेश सरकारले कागती जोन बनाउने घोषण सहित विगत ५ वर्षदेखि कागती खेतीका लागि सहयोग गर्दै आएको छ ।

किसानले कागती उत्पादन गरे पनि बजार नपाउँदा घरमै कुहिने अवस्थामा रहेको छ । लमहीको हर्दवा लगायत देउखुरी विभिन्न स्थानमा कागती उत्पादन हुन थालेको छ ।

लमही, गढवा, राजपुर, राप्ती र शितलपुर क्षेत्रका किसानहरूले विगत ३–५ वर्षदेखि बाँझो र सिँचाइ नभएको बाँझो जमिन तथा बगैँचामा कागती खेतीलाई प्राथमिकता दिँदै आएका छन् ।

मौसम अनुकूल, लगानी कम र उत्पादन राम्रो हुने देखेर कागतीतर्फ आकर्षण बढेको हो । तर अहिले बिचौलियाको निर्भरता, बजारको सुनिश्चितता नभएको र प्रशोधन संयन्त्रको अभावले गर्दा किसानले फाइदा लिन सकेका छैनन् ।

गढवा गाउँपालिका–५ का किसान रामबहादुर चौधरी भन्छन्, “हामीले २ रोपनी खेतमा कागती लगाएका थियौँ । उत्पादन त भयो, तर बजार नपाएर गह्रौँ भयो । बजारमा ५० रुपैयाँ किलो पर्ने कागती १०–१५ रुपैयाँमा पनि बिक्री भएन । त्यसैले धेरै फल कुहिएर फाल्नुप¥यो ।”

किसानहरूले माग गरेअनुसार कृषि सेवा केन्द्र तथा पालिकाबाट कुनै पनि सहयोग प्राप्त नभएको उनले गुनासो गरेका छन् । कृषि ज्ञान केन्द्र दाङका अनुसार दाङमा कागती खेती ३ सय हेक्टरभन्दा बढी क्षेत्रफलमा फैलिएको छ ।

तर नियमित बजारीकरण, भण्डारण र प्रशोधन केन्द्रको अभाव हुँदा उत्पादनको मूल्य दिन नसकिएको अधिकारीहरूको भनाइ छ ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकार कृषि, भूमि व्यवस्था सहकारी मन्त्रालयका सचिव एमनारायण देबकोटाले प्रदेश सरकारले उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्दै आए पनि त्यसको बजारीकरण स्थानीय पालिकाले गर्नु पर्ने बताए ।

कृषि अर्थतन्त्र प्रवर्द्धन गर्न सरकारले मूल्य बजारीकरण गर्नुपर्ने किसानहरूको माग छ । त्यसका लागि सहकारी, निजी क्षेत्र, प्रदेश तथा सङ्घ सरकारको समन्वय आवश्यक रहेको कृषि विज्ञहरू बताउँछन् ।

स्थानीय तहले बजारीकरणको पहल नगरे, किसानको मेहनत र लगानी दुवै बर्बाद हुने खतरा बढ्दै गएको किसानहरूको गुनासो रहेको छ ।