खोज

काठमाडौँ —

नेपाल मिडिया सोसाइटीको २२औं वार्षिक साधारणसभा सात बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ । काठमाडौँको होटल याक एन्ड यतिमा शुक्रबार भएको साधारणसभाले आगामी चार वर्ष (२०८२–२०८५) का लागि नयाँ कार्यसमिति समेत सर्वसम्मत चयन गरेको छ ।

स्वायत्त, साझा र गैरनाफामूलक संस्थाको रूपमा सञ्चार क्षेत्रमा सक्रिय मिडिया उद्यमी तथा सञ्चारगृह सञ्चालकहरूलाई संगठित गर्दै आएको नेपाल मिडिया सोसाइटीको सभाबाट संस्थापक अध्यक्ष कैलाश सिरोहिया (कान्तिपुर मिडिया ग्रुप) र क्याप्टेन रामेश्वर थापा (अन्नपूर्ण मिडिया नेटवर्क) लाई सल्लाहकार समितिमा चयन गरिएको छ ।

सभाबाट अध्यक्षमा मदन लम्साल (आर्थिक अभियान), निवर्तमान अध्यक्षमा शुभशंकर कँडेल (एबीसी टीभी), उपाध्यक्षहरूमा धर्मराज भुसाल (हिमालय टीभी) र महेश स्वाँर (कान्तिपुर दैनिक), महासचिवमा बोधराज त्रिपाठी (सौर्य दैनिक), सचिवमा नवराज कुँवर (बुटवल टुडे दैनिक) र कोषाध्यक्षमा जनक पन्त (टीभी टुडे) चयन भएका छन् ।

यस्तै सदस्यहरूमा डा. बालकृष्ण चापागाईं (दैनिक पत्र दैनिक), निकिता पौडेल (गोपीकृष्ण टीभी फिल्मी), विनोद पौडेल (मिसन टुडे), सुरेन्द्रबहादुर सिंह (गौरीशंकर टिभी) र राजन पोखरेल (द हिमालयन टाइम्स) चुनिएका छन् ।

कार्यक्रममा संस्थापक अध्यक्ष सिरोहियाले मिडिया सोसाइटीको स्थापना, संस्थाले गरेका उल्लेखनीय कार्यहरू र नयाँ कार्यसमितिलाई शुभकामना तथा बधाई दिएका थिए ।

यस्तो छ नेपाल मिडिया सोसाइटीको काठमाडौं घोषणा , २०८२

नेपाली मिडियाको समेत सक्रिय सहभागितामा स्थापित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालले दशक पार गरिसकेको छ । आफ्नै प्रत्यक्ष सहभागितामा स्थापित गरेको शासनव्यवस्थामा पनि नेपाली मिडियाले इतिहासमै संकटको सामना गरिरहेको छ । यस्तो प्रतिकूल अवस्थामा मिडिया उद्यमीहरूको साझासंस्था नेपाल मिडिया सोसाइटीको काठमाडौं भेला तथा साधारण सभा २०८२ साउन १६ गते काठमाडौंस्थित होटल याक एन्ड यतीमा निम्नलिखित काठमाडौँ घोषणापत्र जारी गर्दै सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ ।

१.नेपालको संविधानले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गरेको छ । यसले आमसञ्चार माध्यमलाई कुनै पनि सार्वजनिक विषयमा समाचार प्रकाशन/प्रसारण गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । संविधानले दिएको त्यही अधिकारको उपभोग गर्दा पत्रकार र सञ्चारमाध्यमले फौजदारी अभियोग समेतको सामना गर्न परिरहेको छ । यसमा साइबर कानुनको समेत दुरुपयोग गरिएको छ । नेपालको संविधान र प्रेस स्वतन्त्रता सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमान्यता तथा मर्म र भावना विपरीतका कार्य बन्द गरियोस् ।

२.सबै क्षेत्रमा निजीकरणको वकालत गर्ने सरकार आमसञ्चार माध्यमको हकमा भने ठीक उल्टो गतिमा छ । गणतन्त्र स्थापना भइसक्दा पनि सरकारी मुखपत्रका लागि सरकारी बजेट परिचालन भइरहनु दुखद विडम्बना हो । विशेषगरी विज्ञापन ऐनको मूलमर्म विपरीत सरकारी विज्ञापन नीति निजी क्षेत्र मैत्री बन्न सकेको छैन । तसर्थ पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको अर्थ सबैका लागि समान खेलमैदान उपलब्ध गराउने आधारभूत सिद्धान्तलाई सरकारी विज्ञापन वितरणमा प्रतिविम्बित हुनुपर्छ ।

३.प्रस्तावित मिडिया काउन्सिल विधेयक मिडिया क्षेत्रको प्रवर्धनका लागि भन्दा बढी नियन्त्रणकारी निकायका रूपमा थोपर्ने दुष्प्रयत्न देखिइरहेको छ । अहिलेसम्मको सरकारी रवैया, संसदीय समितिमा चलेका छलफल समेतलाई ध्यान दिएर आमसञ्चारमाध्यमका लागि छाता ऐन निर्माण गरेपछि मात्र त्यससँग सरोकार राख्ने अन्य ऐन बनाउने स्वाभाविक प्रक्रियामा फर्किन सार्वभौम संसद् र जिम्मेवार सांसदहरूसँग समेत हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ । मिडिया स्वनियमनका आफ्नै मूल्य र मान्यता छन् । सरकारले मिडिया उद्योगहरूलाई त्रसित बनाउने हतियारका रूपमा स्वनियमनको आग्रह गर्ने रवैया पूर्णतः उदार लोकतन्त्र विरोधी अधिनायकवादी शैली हो भन्ने सबै पक्षलाई प्रस्ट हुन आग्रह गर्दछौँ ।

४.नेपालको संविधानमा उपभोक्ता अधिकारलाई नागरिकको मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरिएकाले सोहीअनुसार आम नागरिकले उपभोग गर्ने सवैखाले उत्पादित बस्तु तथा सेवा विक्री गर्ने फर्म तथा उद्योगले आफ्नो कुल बिक्रीको ३ देखि ५ प्रतिशत रकम आमसञ्चार माध्यममार्फत नियमित आफ्ना उत्पादन तथा सेवाको प्रचार प्रसार गरी उपभोक्तालाई सूसुचित गराउने व्यवस्था कार्यान्वन गर्ने र गराउने व्यवस्थालाई अनिवार्य गर्न सहजीकरण गरियोस् । साथै, विदेशबाट आयात भएर नेपालमा बिक्री हुने तयारी खाद्य तथा पेय पदार्थ, तयारी पोसाक तथा अन्य पहिरनका सामानहरू, मोबाइल फोन, टिभी लगायतका सञ्चार उपकरणहरु, घरायसी विद्युतीय तथा अन्य भान्साका उपकरणहरूका ब्रान्ड धनीहरूले वा आयातकर्ताले ती सामानको आयात मूल्यको ५ देखि ७ प्रतिशत रकम आमसञ्चार माध्यमहरूमा मूल्य सूची लगायत प्रकाशन तथा प्रसारण गरी उपभोक्तालाई सुसूचित गर्नै पर्ने व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ । यो व्यवस्था प्राकृतिक न्यायको दृष्टिले पनि जरुरी छ । किनभने हाल यस्ता वस्तुहरूको सूचना नेपालमा सहजै प्रसारण भइरहेका विदेशी सञ्चारमाध्यमबाट भइरहेको छ । जुन वजारमा वस्तुको विक्री हुने हो त्यसको प्रचार प्रसार पनि सोही घरेलु (देश) बजारमा नै हुन पर्छ ।

५.विदेशी शैक्षिक संस्थाहरुका विज्ञापन हेरेर नेपाली विद्यार्थीहरु विदेश गैरहेका छन् । सरकारले केही वर्ष यता शैक्षिकसंस्था, बिमालगायत विभिन्न क्षेत्रहरुको विज्ञापन खर्चमा कडाइ गरेको छ । निजी शैक्षिक संस्थाहरूले आफ्नो सेवा प्रवद्र्धन गर्न नपाउने नीतिले विद्यार्थी, अभिभावक, शिक्षालय, लगायतमा नकारात्मक तथा अन्तरविरोधी असर परेको छ । बिमा कम्पनीहरूको विज्ञापनमा गरिएको कडाइले बिमासम्बन्धी जानकारी प्रवाहमा अवरोध पुगेको छ । यसखाले प्रतिबन्धात्मक तथा निषेधात्मक प्रावधानलाई सच्याउन नेपाल सरकार समक्ष गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँछौ ।

६. कुसूचनाको खेतीबाट सिर्जित भ्रमले सामाजिक सञ्जाल असामाजिक बन्दै गएको वैश्विक भ्रमात्मक सूचना महामारीले हाम्रो देश र समाजलाई पनि गम्भीर रुपले आघात पारिरहेको छ । यस्तो गम्भीर अवस्थालाई कसरी व्यवस्थित गर्नेभन्दा पनि आफ्नो विरोध कसरी रोक्ने भन्ने सरकार र जिम्मेवार राजनीतिक दलहरु तल्लीन हुनु स्वस्थ लोकतन्त्रका लागि गम्भीर चिन्ताको विषय बन्न थालेको छ । अर्कोतिर सञ्जालमा अनलाइन विज्ञापनको नाममा मुलुकको ठूलो धनराशि अनधिृकत रूपमा बाहिरिएको छ । त्यस खाले विज्ञापन शैली अपनाउँदा राज्यको करको दायरालाई समेत गम्भीर असर परेकोप्रति सरकार उदासीन हुनु विडम्बनापूर्ण छ । यसतर्फ सम्बन्धित निकायले तत्काल यथोचित पहल लिएर सुस्पष्ट वैधानिक र स्वाभाविक शैली अवलम्बन गर्न ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं ।

७.विज्ञापन बजारमा सञ्चार संस्थाहरुबीचको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले प्रतिकुलता थपिएको छ । यसलाई मर्यादित बनाउन न्यूनतम दर रेट र पारदर्शिता सहितको आचारसंहिताको पालना गर्न यो सम्मेलन सम्पूर्ण सञ्चार उद्यमीहरूलाई आग्रह गर्दछ ।

बोधराज त्रिपाठी

महासचिव