खोज

मधेसमा यो वर्ष पानी नपरेका कारण प्रदेश सरकारले मधेसलाई सुक्खा ग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ । सङ्घीय सरकारले पनि मधेस प्रदेशलाई सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ । सङ्घीय र प्रदेश सरकारले सुक्खा ग्रस्त र सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा मात्रै गरेका छन्, किसानलाई अहिलेसम्म कुनै राहत प्याकेज घोषणा गरिएको छैन ।

प्रदेश सरकारले सुक्खा ग्रस्त क्षेत्रका किसानका लागि अहिलेसम्म नतिजामुखी काम केही गर्न सकेको छैन । सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको सङ्घीय सरकारले दुई वटा अध्ययन टोली परिचालन गर्नेबाहेक अरू काम गर्न नसक्दा जनतामा असन्तुष्टि बढेको छ ।

सङ्घीय र प्रदेश सरकारले औपचारिकता पूरा गर्न घोषणा गरेका हुन भने त्यो अर्कै कुरा तर मधेसका किसानको समस्या सम्बोधनको लागि गरिएको हो भने राहतमा किन ढिलाइ ? मधेसलाई अन्नको भण्डार भनिन्छ ।

तर, मधेस यो वर्ष सुक्खा हुँदा त्यसको असर मधेसका किसानलाई मात्रै पर्दैन, त्यसले राष्ट्रिय आम्दानीमा समेत प्रभाव पर्नेछ । मधेसमा अहिले खडेरी चर्किँदै गएको छ । प्रदेश कृषि विकास निर्देशनालयका अनुसार मधेस प्रदेशमा जम्मा ६० प्रतिशत खेतमा मात्र धान धान रोपाइँ भएको छ । तर रोपिएको धान जल्न थालेको छ । खेतमा धुलो उडेको अवस्था छ ।

जेनतेन सिँचाइको जोहो गरेर रोपिएको खेत चिरा परेका छन् भने ब्याडमा राखिएको बिउ सुक्न थालेको छ । मधेसका आठ वटै जिल्लामा यो समस्या उस्तै छ । किसानहरू धान रोप्न नसक्दा जीविकोपार्जनको मुख्य स्रोत नै गुम्ने त्रासमा हुँदा सरकारका तर्फबाट आश्वासनबाहेक राहतको खासै योजना नआउनु चिन्ताको कुरा हो ।

मधेसमा पानीको सङ्कट निम्तिएपछि मधेस सरकारले २६ असारमा मधेस प्रदेशलाई सुख्खा ग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको थियो । विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७४ अनुसार प्रदेश सरकारको सिफारिसमा सङ्घ सरकारले सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने व्यवस्था छ । सुक्खा ग्रस्त क्षेत्र घोषणा मात्रै गर्ने हो भने किसानलाई आश्वासनको पोका बाँडने काम गरिनु हुँदैन्थ्यो । किसानहरू सङ्घीय र प्रदेश सरकारले ठूलो राहत दिने कुरामा आशा र विश्वास गरेर बसेका छन् ।

उता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मधेशको सुख्खा ग्रस्त क्षेत्रको भ्रमण गरि ५०० डीप बोरिङ राख्ने कार्यक्रमको घोषणा गरेका छन् । तर, डिप बोरिङबाट पानी आउनै छोडेको छ । सतह मुनीको पानी समेत सुुकेको अवस्था छ । यसले कालान्तरमा ठूलो प्राकृतिक विपत्ति निम्त्याउने खतरा छ । यसतर्फ सम्बन्धित निकायको समयमै ध्यान जाओस् ।

सुख्खा ग्रस्त क्षेत्र घोषणासँगै तत्काल राहत प्याकेज ल्याइनुपर्ने मधेसका किसानको माग छ । रित्तो घोषणाले किसानहरूको समस्या समाधान नहुने निश्चित छ । यसका लागि तीनै तहको सरकारबीच समन्वय र सहकार्यको खाँचो छ तर तीन तहका सरकारले यो विषयमा अहिलेसम्म छलफल समेत गरेका छैनन । यो लापरवाहीको हद हो ।

मधेसमा अहिले खेतीपातीको कुरामात्रै होइन, दैनिक जीवनका लागि पनि खानेपानीको सङ्कट बढ्दो छ । इनार, कुवा र चापाकल जस्ता मुख्य पानीका स्रोत सुक्दै गएका छन् । खानेपानीको स्रोत हराउँदै जाँदा अब जीवनयापन कसरी गर्ने भन्ने गम्भीर चिन्ता सबैलाई लागेको छ । विद्युतीय मोटरबाट सिंचाइ गर्दा करेन्ट लागेर दिनहुँ किसानहरूले जीवन गुमाउनु परेको पीडा छ ।

मधेसमा यो समस्या आउँछ भन्ने कुरा नेपालका प्रथम राष्ट्रपति डा. रामबरण यादवले १४ वर्षअघि चेतावनी दिएका थिए तर सरकारले पूर्व राष्ट्रपतिको कुरा सुनुवाई गरेन, अहिले अवस्था गंभीर बनेको छ । अवको दिनमा मधेसमा खानेपानीको सङ्कट तत्काल टार्न सकिएला तर खडेरीको सामना कसरी गर्ने भन्ने कुरा महत्वपूर्ण र चुनौतिपूर्ण छ ।

सुख्खा सङ्कट बढ्न थालेपछि खेतीका तौर तरिकाहरू परिवर्तनहरू गर्नुपर्ने कृषि मन्त्रालयको सुझाव छ । यो सुझाव पछि काम लाग्ला, अहिलेको मूल प्रश्न मधेसका किसानलाई सुक्खाबाट राहत कसरी दिने भन्ने हो । यसतर्फ राज्यका तिनै तहका सरकारले गंभीरढंगले सोच्नु जरुरी भैसकेको छ ।