खोज

पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री र मन्त्रीका काम कारबाहीलाई लिएर सामाजिक सञ्जालदेखि आम सञ्चारका माध्यममा खरो टिका टिप्पणी हुन थालेका छन् ।

यस प्रकारका टिका टिप्पणीले सरकारलाई सुधारको मौका दिन्छन् तर कतिपय टीकाटिप्पणी औचित्यहीन र दिग्भ्रमित गराउने खालको हुँदा तिनले आम जनमानसमा भ्रम सिर्जना गराउने चुनौती देखिएको छ ।

पछिल्लो पटक मापदण्ड विपरीत प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले स्वकीय सचिवहरूको नियुक्ति गरेको भन्दै त्यही विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूमाथि टिप्पणी भइरहेको छ ।

निश्चित रूपमा आफूसँग पद र पावर भयो भन्दैमा राज्य कोषको दोहन गर्नु राम्रो होइन । मन्त्रीहरूले कार्यविधिभन्दा बाहिर गएर स्वकीय सचिवहरूको नियुक्ति गरेको र त्यसबाट राज्य कोषको दोहन बढेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।

निश्चित रूपमा सत्तामा पुग्ने वित्तिकै प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले आफ्ना नजिकका ब्यक्तिलाई स्वकीय सचिवमा नियुक्त गर्ने र सरकारी तलब भत्ता खुवाएर राज्य कोषको दोहन गर्नेक्रम चल्दै आएको छ । यद्यपि यो अहिलेको रोग होइन, बर्षौदेखि यही परम्परा चल्दै आएको छ । हो अहिले त्यो बढेको अवस्था होला ।

स्वकीय र सल्लाहकारको नियुक्ति जनताका लागि स्वाभाविक लाग्नै छोडेको छ । राज्य कोषको दोहन गर्ने यस प्रकारका कामले सरकारको गतिशिलतामाथि पनि प्रश्न उत्पन्न हुँदै आएको छ । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू सल्लाहकारको झुण्डबाट उम्किन नसक्दा पटकपटक विवादित पनि बन्दै आएको पनि देखिएको छ ।

पछिल्लो समय त पालिका प्रमुख, विभागीय प्रमुख, योजना आयोगका पदाधिकारी लगायतले पनि सल्लाहकार नियुक्त गरेर महालेखालाई हरेक बर्ष बेरुजुको फाईल तन्काउन बाध्य पारिरहेका छन् । मन्त्रीहरू, मुख्यसचिव, सचिव, अन्य उच्चपदस्थ कर्मचारी र विज्ञहरू प्रधानमन्त्रीका सारथी हुन् ।

उनीहरूले सम्बन्धित मन्त्रालयमा बसेर विभिन्न अल्पकालीन र दीर्घकालीन नीति तर्जुमा गर्नेमात्र होइन, प्रधानमन्त्रीलाई नीतिगत र अन्य विषयमा विभिन्न सुझाव र सल्लाह पनि दिन्छन् ।

उनीहरू नै मुख्यरूपमा प्रधानमन्त्रीका सहयोगी र सल्लाहकार हुन् । तर, सत्तासीनहरूलाई विभिन्न विषयमा सल्लाह दिने यस्तो संयन्त्र विवादित किन बन्छ ? सोचनीय सवाल छ ।

किन स्वकीय र सल्लाहकारहरूमाथि राज्य कोषको दोहन गरिरहेको भन्ने आरोप लाग्छ ? यसको जवाफ अव खोज्नुपर्ने भएको छ । उनीहरू बोझमात्रै हुन कि, आवश्यक परेको बेलामा राम्रो सुझाव र सल्लाह दिने सल्लाहकार पनि ? अव सरकारले यो बिषयमा फरक ढंगले समीक्षा गर्नु जरुरी छ ।

जथाभावी स्वकीय र सल्लाहकारको नियुक्ति गरेर राज्यकोष दोहन गर्ने प्रवृत्ति अव अन्त्य गर्नैपर्दछ । त्यसका लागि सरकार मानसिक रूपमा तयार हुनु जरुरी छ ।

नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद कार्यविधिमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले सल्लाहकार राख्न पाउने व्यवस्था छ । २०६८ साल भदौ २९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रधानमन्त्रीको स्वकीय सचिवालयमा ३४, उपप्रधानमन्त्रीलाई ८ र मन्त्रीहरूलाई ७ जना स्वकीय सचिव राख्न दिने व्यवस्था गरेको छ ।

अहिले त्यो बिधि मिचिएको छ र त्यसभन्दा धेरै स्वकीय नियुक्त गरेर सरकारलाई भद्दा वनाउने काम भएको छ । यसरी सल्लाहकार नियुक्त गर्दा नियम विपरीत ठूलो संख्यामा जम्बो टिम बनाउने प्रवृत्ति बढ्दै गएको कारण पदकै मानमर्दन हुने अवस्था आएको छ ।

सल्लाहकारको यो झुण्ड नेपालको सन्दर्भमा वास्तवमै अनुचित छ । यसले राज्यको खर्च बढाउने काम मात्रै गरेको छ भन्दा अत्युक्ति हुँदैन ।

यस प्रकारको सल्लाहकार र स्वकीय सचिवालयमा नियुक्ति पाउनेमध्ये धेरैको ‘जागिर पकाउने’ बाहेक खासै काम भएको नदेखिएको विगतमा गठन भएको प्रशासन सुधार सुझाव कार्यदलले औल्याएको थियो ।

एक बर्ष अघि प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सचिवालयलाई मितव्ययी बनाउने घोषणा गर्नुभएको थियो । प्रधानमन्त्रीको त्यो भनाई अहिले व्यवहारमा देखिएन् ।

अवपनि सुधार नगर्ने हो भने जनतामा बढिरहेको बितृष्णाको ज्वारभाटा थाम्न गाह्रो हुने निश्चित छ । तसर्थ सुधार प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूबाटै होस् ।