खोज

नेपालगन्ज, ०५ साउन ।

कान्ति ताल बिहानी हिँडाइमा निस्कने धेरै मानिसको रोजाइमा पर्ने स्थान हो । जहाँ बिहानको समयमा सिरसिर चिसो हावासँगै तालमा बस्ने विभिन्न प्रजातिका चराहरूको चिरबिर आवाजले सबैलाई लोभ्याउँछ ।

ताल वरिपरिका खेतहरूमा रोपेका धानले वातावरण हरियाली देखिन्छ । तर खेतका आलीमा बिहान छपक्कै बसेर खुल्ला दिसा गरिरहेको दृश्य देख्दा मन खिन्न हुन्छ । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकालाई २०७५ साल असार २८ मा धूमधामकासाथ ‘खुला दिसामुक्त क्षेत्र’ घोषणा गरियो ।

त्यस बेला नगर प्रमुख डा. धवल शमशेर राणाको नेतृत्वमा १३ बुँदे प्रतिबद्धता सार्वजनिक गर्दै सो कदमलाई ऐतिहासिक रूपमा प्रचार गरियो । तर, घोषणा भएको सात वर्ष बितिसक्दा पनि नगर व्यवहारिक रूपमा खुला दिसा पिसाब मुक्त बन्न सकेको छैन ।

त्यो घोषणाका क्रममा ९७ प्रतिशत घरधुरीमा शौचालय निर्माण भइसकेको दाबी गर्दै बाँकी केही घरमा चाँडै शौचालय बनाइने बताइएको थियो । तर, पछि सो कार्यको निरन्तरता नदिई हतारमा गरिएको घोषणाले व्यवहारमा असर पु¥याएको देखिन्छ ।

अझै पनि फुलटेक्रा, पुरैनी, जयसपुर, पिरलीपुरवा लगायतका ठाउँहरूमा मानिसहरू बिहान–बेलुका सडक किनार, खुला ठाउँ र खेतमै शौच गरिरहेका देखिन्छन् । नेपालगन्ज ६ फेलटेक्राकी पार्वती थापा भन्छिन्, “बिहान–बेलुका सडक छेउमा मानिसहरू दिसा बसिरहेको देख्दा साह्रै दुःख लाग्छ ।

महिला र बालबालिकाको स्वास्थ्य र सुरक्षाको हिसाबले त झनै खतरा छ । तर स्थानीय सरकार भने मौन छ ।” अरू समय भन्दा बर्खामा यस्तो दृश्य देख्दा झन् मनमा सिंकसिंक लाग्ने गरेको थापाले बताइन् ।कान्ती तालको गेटमा रहेको हाइमास्ट लाइट वरिपरिका तलाउको बारमा हाल रङ्गी विरङ्गी लाइट पनि जडान गरिएको छ ।

जसले गर्दा बिहान बेलुका फोटो, खिच्न, टिकटक बनाउनेहरूको भीड लाग्ने गरेको छ । तर खुल्ला दिसा पिसाबको गन्धले पर्यटन प्रवर्द्धनमा गम्भीर असर पारिरहेको छ । कान्ति ताल घुम्न पुगेकी सम्झना पुलामी भन्छिन्, “खुला दिसा पिसाबको दृश्यले यहाँको प्राकृतिक सौन्दर्य र वातावरण नै बिगार्दिन्छ । सरकारले भौतिक विकासमा लगानी गरेको देखिए पनि चेतनाको विकास भने उस्तै छ ।”

सुर्खेत घर भई नेपालगन्ज घुम्न आएका सन्दीप कँडेलले पनि यस्तै अनुभव सुनाए । “बिहानै मर्निङ वाकमा जाँदा कान्तिताल वरिपरि खुला शौच देख्दा मन खिन्न हुन्छ,” उनी भन्छन्, “यस्तो अवस्थामा कसरी हामीले अरूलाई नेपालगन्ज घुम्न सिफारिस गर्न सक्छौंं ?”

खुल्ला दिसामुक्त घोषणाको समयमा प्रतिबद्धताको नवौँ बुँदामा सबै वडामा निगरानी सञ्जाल गठन गरिने उल्लेख थियो । तर व्यवहारमा त्यसको कार्यान्वयन देखिएको छैन । नेपालगन्ज २२ की स्थानीय गौमती सुनार भन्छिन्, “घोषणा गर्ने बेला प्रहरी प्रशासनसमेत परिचालित थियो । तर, पछि कहिल्यै निगरानी भएको देखिएन । हाम्रो वडाका केही स्थानीय अझै खुला शौच गर्छन् ।”

यसबारे वडा नं. २२ का वडाध्यक्ष अब्दुल गफ्फार हल्वाई भन्छन्, “कान्तिताल वरिपरि खुला शौच छैन । तर जोधापुरवा, खल्लापुरवा जस्ता ठाउँमा केही मानिस खुला शौच गर्छन् । हामीले धेरै कोसिस गरिरहेका छौँ । शौचालय त प्रायः सबैको घरमा छ, तर प्रयोग गर्ने बानी छैन ।”

त्यस्तै वडा नं. २१ का वडाध्यक्ष राजकुमार साहुले पनि खेतबारी हेर्न जाने केही मानिस खुलेआम शौच गर्ने गरेको स्वीकार गरेका छन् । वडाले विपन्न परिवारलाई शौचालय बनाउन सहयोग दिएको बताउँदै, बाँकीलाई सचेतना फैलाउने प्रयास भइरहेको जानकारी दिए ।

वडा नं. ९ का वडाध्यक्ष गोविन्द रेग्मीले पनि समस्या स्विकार्दै भने, “बालबालिका र केही परिवार खुला शौच गर्छन् । तर यो विषय कुनै बैठक वा भेलामा उठाइँदैन, न त कुनै छुट्टै नियम नै लागू भएको छ । अहिलेसम्म कसैलाई जरिवाना गरिएको पनि सुनिएको छैन ।”

घोषणा अनुसार खुला दिसा पिसाब गरेको भेटिएमा पहिलो पटक ५ सय, दोस्रो पटक १ हजार, तेस्रो पटक ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना र कानुनी कारबाही गर्ने भनिएको थियो । तर यस्ता कदमहरू व्यवहारमा लागू हुन सकेका छैनन् । वडाध्यक्ष रेग्मी भन्छन्, “१३ बुँदे प्रतिबद्धता व्यवहारमा लागू गर्न सके खुलेआम शौच गर्ने समस्याको समाधान सम्भव छ ।”

खानेपानी तथा सरसफाइ कार्यालय बाँकेका सूचना अधिकारी खगेन्द्र खत्रीका अनुसार शौचालय निर्माण गरेर पनि प्रयोग नगर्ने प्रवृत्तिका कारण समस्या अझै कायमै छ । कतिपयले शौचालयमा सामान राख्ने, बन्द गर्ने वा नयाँ घरमा शौचालय नबनाउनेजस्ता कारणले व्यवहारिक सुधार हुन सकेको छैन ।

नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एण्ड ट्राभल्स एजेन्ट्स (नाट्टा) बाँकेका अध्यक्ष श्रीराम सिग्देलका अनुसार यस्तो व्यवहारले पर्यटनमै असर पारिरहेको छ । “विदेशी वा आन्तरिक पर्यटकले यस्तो अवस्था देख्दा नागरिक चेतन स्तरबारे प्रश्न उठाउँछन्,” उनी भन्छन्, “यो विषय सामान्य होइन, राजनीतिक इच्छाशक्तिको खाँचो हो ।”

नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका धार्मिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण सहर मानिन्छ । तर खुला शौचको समस्या समाधान बिना यहाँको सौन्दर्य, पर्यावरण र पर्यटनमै धक्का पुग्न सक्छ । घोषणाहरू कागजमा सीमित नरही व्यवहारमा लागू हुने गरी निगरानी, जनचेतना र कानुनी कार्यान्वयन आवश्यक छ ।