© २०२३
बर्दिया, २३ असार ।
रूपा थारु उमेरले २६ वर्षको पुगेकी छिन् । उनको विवाह हुनु भन्दा पहिला उनको सासु ससुरा र श्रीमानले खेती लगाउने मान्छे नभएपछि खेत बट्टैया दिँदै आएका थिए । तर रूपा विवाह गरेर आइसकेपछि उनीहरू बट्टैया नदिएर आफै खेत लगाउने सोच बनाए । तर उनीहरूलाई खेत लगाउने बेला खेताला नपाएपछि खेत लगाउन मुस्किल भएको छ । बर्दिया बढैयाताल गाउँपालिका वडा नम्बर ५ बढैया गाउँकी रूपा थारु खेताला नपाएपछि खेत लगाउन मुस्किल भएको बताउँछिन् । उनले भनिन्–‘पहिला बट्टैया (अँधिया) दिँदै आएका थियौँ । तर यो वर्ष देखि आफै खेत लगाउने सोच्यौँ तर खेताला नपाएपछि खेत लगाउन निकै गाह्रो भएको हो ।
घरमा परिवार सङ्ख्या ४ जना मात्र भएको र सासुससुरा ज्येष्ठ नागरिक भएको कारणले पहिला बट्टैया दिँदै आएका थियौँ तर यो वर्ष आफै खेती गर्ने सोच भएको कारणले यो वर्ष आफै खेत लगाउन थालेका छौँ करिब ३ दिन लगाएर खेताला खोज्दा समेत नपाएपछि छिमेकी गाउँबाट महँगो ज्याला तिरेर खेताला ल्याइ खेत रोपाइँ गरेका छौँ । गाउँमा सबै किसानहरू मात्र बसोबास गर्ने र ज्यालादारीमा काम गर्ने कामदार बजारमा ज्यालादारी काम गर्न गएको कारणले झन् खेताला पाउन मुस्किल भएको हो ।
अहिले प्राविधिक युग भएको कारणले सबै काम मेशिनबाटै हुने भएकोले खेताला पाउन कठिन भएको उनले बताइन । किसानहरूलाई खेतालाको मात्र समस्या होइन, किसानहरू हरेक समय समस्या बेहोर्न परेको हुन्छ । खेत लगाउने समयमा मल मिल्दैन र उत्पादन भएको अन्न लगायत तरकारी समेत बिक्री गर्न कठिन भएको हुन्छ । उत्पादन भएको अन्न लगायत खाद्यान्न सरकारले तोकेको मूल्यमा बिक्री समेत हुँदैन । एक क्विन्टल धान बिक्री गर्दा ५० केजी डिएपी मल किन्न समेत पैसा पुग्दैन ।
पालिकाले वितरण गर्न दिएको जिम्मा अनुसार अहिले सम्म हाम्रो वडामा कुनै पनि सहकारीले मल वितरण गरेको छैन । बर्दियामा मल नपाएपछि नेपालगन्जबाट मल ल्याएर खेत रोपाइँ गरेका छौँ । सरकारले किसानहरूका लागि करोडौँ रकम छुट्टाए पनि किसानहरूले वास्तविक किसानहरूले सेवा सुविधा पाएका छैनन् । सरकारले देशलाई कृषि प्रधान देश भने पनि यो लिखितमा मात्रै सीमित रहेको छ ।
यो एक किसानको समस्या होइन सबै किसानहरूको समस्या हो । अन्य क्षेत्रमा यो समस्या भने खासै देखिँदैन । म सामान्य जागिर पनि गरिरहेको छु त्यो सँगै साईकिलिङ पनि गरिरहको थिएँ तर केही समय यता खेतीमा मात्र ध्यान राखेको छु ।
गाउँमा धेरै किसानहरू बट्टैया दिएर बजार गएर काम गर्न थालेका छन् । यस्तै भयो भने केही समय पछि गाउँमा किसान भेटाउन समेत मुस्किल हुन्छ । कृषि प्रधान देशलाई सरकारले किसानहरूलाई राहत प्रदान गरी किसानमुखी बनाउन जरुरी देखिन्छ ।