खोज

नवलपरासी, २० असार ।

पालिका स्तरमा सञ्चालन हुने बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम बजेट पठाउन ढिलाईले गर्दा प्रभावित भएका छन् । सङ्घीय सरकारले सशर्त बजेट सीमामा रहेर बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रमको बजेट असार ७ गते मात्र आएको थियो ।
जिल्ला समन्वय समितिले आयोजना गरेको बहुक्षेत्रीय पोषणबारे समीक्षामा जिल्लाका ७ वटै पालिकाका पोषण सहजकर्ताले प्रस्तुत गर्दा कार्य योजना अनुसारको पोषणका कार्यक्रम गर्न ढिलाइ भई समस्या आएको सुनाए ।

पालिकाले विनियोजन गरेको बजेटले केही कार्यक्रम गरिएको भए पनि धेरैजसो कार्यक्रम हुन सुस्ता गाउँपालिकाका पोषण सहजकर्ता भागीरथी पालले भने । तर बजेट आउनमा ढिलाइ हुँदा पुरै बजेट खर्च हुने अवस्था भएन, गरिएका काममाथि पनि हतारमा गरिएको हुँदा प्रभावकारितामा प्रश्न उठेको छ । सामुदायिक र पालिका स्तरबाट स्थानीय संस्कृतिसँग जोडेर पोषणका कार्यक्रम गरिएको बताए ।

उनका अनुसार कार्यक्रमका लागि ११ लाख १५ हजार सङ्घीय बजेट र पालिकाले १३ लाख विनियोजन गरेको थियो । त्यसमा पालिका तर्फको बजेटमध्ये ९ लाख ७० हजार मात्र खर्च भएको थियो । पालिकामा पोसिलो खाना प्रदर्शनी, सामूहिक सुत्केरी भेटघाट अभियान, करेसाबारी लगायतका पोषण लक्षित कार्यक्रम चलाइएको थियो । त्यसैगरि सुनवल नगरपालिका स्वास्थ्य शाखाका पोषण फोकल पर्सन चुरामणि नेपालले पनि पालिकाले गरेको बजेट विनियोजनबाट १० वटा विद्यालयमा करेसाबारी कार्यक्रम प्रभावकारी भएको उदाहरण प्रस्तुत गरेका थिए । उनका अनुसार सङ्घले ११ लाख ३५ हजार बजेट र पालिकाको १५ लाख गरी २६ लाख बजेट विनियोजन थियो । तर सङ्घको बजेट खुल्ला हुन ढिलाइ हुँदा हतारमा काम गर्न परेको सुनाएका थिए ।

यसै गरी रामग्राम नगरपालिकामा सङ्घको ११ लाख ३५ हजारको कार्यक्रम मध्ये ४ लाख बराबरको कार्यक्रम मात्र भएको पालिकाद्वारा विनियोजित ३ लाख बजेट मध्ये ९९ हजार ६ सय ५० मात्र बजेट खर्च भएको प्रस्तुत गरिएको थियो । पाल्हीनन्दन गाउँपालिकामा सङ्घको ११ लाख ३५ हजारको कार्यक्रम नै हुन नसक्ने अवस्था आएको र पालिकाले विनियोजन गरेको ४ लाख रकम पनि आन्तरिक कोषमा रहेको हुदा आन्तरिक कोष उठ्न नसक्दा पोषणका कार्यक्रम नै गर्न नसकिएको सहजकर्ताले प्रस्तुत गरेका थिए ।

यता बर्दघाट नगरपालिकामा पनि सङ्घको ११ लाख ३५ हजार मध्ये ४ लाख ३५ हजार बराबरको कार्यक्रम मात्र भएको र पालिकाले विनियोजन गरेको ५ लाख रकमको पुरै कार्यक्रम गरी ९ लाख ३५ हजार बराबरको मात्र कार्यक्रम सम्पन्न हुन सकेको सहजकर्ताले जानकारी गराएकी थिइन् । उनका अनुसार ९ वटा स्वास्थ्य संस्थालाई पोषणमैत्री स्वास्थ्य संस्था घोषणा गरिएको थियो । त्यसैगरि सरावल गाउँपालिकाका पोषण सहजकर्ता भिमलाल भण्डारीले पनि सङ्घको ११ लाख ३५ हजार बजेट र पालिकाले विनियोजन गरेको ५ लाख बजेटमध्ये पालिका विनियोजित बजेट खर्च भएको तर सङ्घको पुरै बजेट खर्च हुन नसकेको जनाएका थिए ।

पोषण सप्ताह मनाउँदै पालिकाका २० वटा टोलमा सचेतना कार्यक्रम, १४ स्थानमा पोषणबारे सासू बुहारीसँग छलफल, शिक्षकलाई पोषणबारे अभिमुखीकरण लगायतका कार्यक्रम गरिएको थियो । यसै गरी प्रतापपुर गाउँपालिकामा पनि सङ्घको ११ लाख ३५ हजार र पालिकाको ८ लाख गरी कुल १९ लाख ३५ हजारको पोषण लक्षित बजेट भए पनि यथार्थ खर्च कति भएको बारे जानकारी नभएको प्रस्तुतिमा सुनाइएको थियो । धेरै कार्यक्रम समय सीमाले नभ्याउने भन्दै स्वास्थ्य शाखा र प्रमुख प्रशासकीय तयार नहुँदा कार्यक्रम गर्न नसकिएको बताइएको थियो ।

सङ्घीय सरकारले जिल्लाका ७ वटै पालिकालाई ११ लाख ३५ हजारको दरले बजेट विनियोजन गरेको तर खर्च गर्नका लागि खुल्ला गर्न असार ७ गते मात्र अनुमति प्रदान गरेको थियो । प्रदेश स्तरबाट पोषण क्षेत्रमा कुनै पनि प्रकारको बजेट विनियोजन भएको अवस्थाबारे पनि कार्यक्रममा प्रश्न उठाइएको थियो । पालिका पालिकामा अहिले पनि कुपोषणको अवस्था कायम नै रहेको हुँदा यो कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नका लागि जिल्ला समन्वय समितिले पालिका प्रमुख तथा समन्वय अधिकारीले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र शिक्षा समन्वयले शिक्षा शाखा र स्वास्थ्य कार्यालयले स्वास्थ्य शाखाहरूलाई पहल गर्न सहजकर्ताहरूले आग्रह गरेका थिए ।

सुनवल स्वास्थ्य शाखाका पोषण फोकल पर्सन नेपालले सुनवलमा मात्रै ७० जना बालबालिकामा कडा कुपोषण भेटिएको हुँदा उपचार गराउने कार्य भई रहेको सुनाएका थिए । स्वास्थ्य शाखाले पोषणका ४९ सूचक मध्ये १६ वटा स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित सूचकमा काम गरिरहेको तर शिक्षा, कृषि, पशुपंक्षि, खानेपानी तथा सरसफाइ, प्रशासन लगायतका शाखाबाट अन्य सूचकमा काम गर्नका लागि जिल्ला समन्वय समितिले नै पालिका प्रमुखहरूसँग बेला बेलामा काम गर्नका लागि घच्घच्याउन आग्रह गरेका थिए ।

सहजकर्ताहरूको जिज्ञासा र प्रस्तुतिबारे धन्यवाद ज्ञापन गर्दै जिल्ला समन्वय प्रमुख भगौती प्रसाद यादवले पोषणसँग सम्बन्धित सबै तह र सरोकारवाला शाखा तथा निकायसँग छलफल गरिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । सहजकर्ताहरूले अभियानकै रूपमा नयाँ नयाँ अभ्यास गर्दै काम गर्दै आएका छन्, उनले भने, तर पालिका सरकारले त्यसलाई प्राथमिकता दिँदै स्वामित्व ग्रहण गर्ने कार्य तर्फ कम अग्रसरता देखिएको स्वीकार गरेका थिए । यसका लागि सबै सरोकारवालालाई पत्राचार गरी जानकारी गराइन्छ । तपाईँहरू आफ्नो कार्यमा निरन्तर अगाडी बढी रहनु होला भन्दै निर्देशन दिएका थिए ।