खोज

बुटवल, १९ असार । उपभोक्ता अदालतको एकपक्षीय र चिकित्सकमैत्री नभएको निर्णयको विरोधमा देशभरका चिकित्सकहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । बिहीबार नेपाल चिकित्सक संघ लुम्बिनी प्रदेशको अगुवाइमा बुटवलस्थित लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा आयोजित वृहत विरोध कार्यक्रममा चिकित्सक, कानुनविद्, मानवअधिकारकर्मी, औषधी व्यवसायी लगायत सरोकारवालाहरूले ऐन परिमार्जनको माग गर्दै सरकारप्रति आक्रोश व्यक्त गरे ।

कार्यक्रममा संघका अध्यक्ष डा. कृष्ण खरेलले ऐन चिकित्सकको मनोबल तोड्ने खालको भएको भन्दै यसको विरोधमा उत्रिनु परेको बताए । अस्पताल र मन्दिर भनेको आश गर्ने ठाउमात्र भएको तर्क दिदै उनले मानिसको भाग्य र आयु पहिले नै तोकिएको हुने बताए । चिकित्सकलाई दण्ड दिलाएर काम गर्न बाध्य पार्ने काम गर्न नहुने उनले बताए । ‘यो ऐन खारेज नै गर्नुपर्छ । नियमका कुरा गरेर हुदैन ।’– उनले भने । अन्य उपभोक्ता अदालतको निर्णयहरु हुदा २० हजार देखी ५ लाख रुपैया भएको उदाहरण दिदै उनले चिकित्सकहरुलाई लाखौ रुपैया तोकिनु गलत भएको उनले बताए । ‘अब चिकित्सकले काम बन्द गर्छ ।’– उनले भने ।

कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालका मेसु डा. ईन्द्र ढकालले चिकित्सकहरूलाई मानसिक तनावमा पार्ने गरी कार्यस्थलमा असहज वातावरण सिर्जना गरिएको गुनासो गरे । “चिकित्सकीय निर्णयमा त्रुटि भन्ने आधार बिना करिब १ करोड क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था असह्य छ,” उनले भने । उपचार सेवा गणित नभई विज्ञान भएको तर्क दिदै उनले उपभोक्ता अदालतबाट अन्याय गर्ने गरि निर्णय मान्य नभएको तर्क दिए ।

कार्यक्रममा मानवअधिकार तथा शान्ति समाजका पूर्व केन्द्रीय अध्यक्ष गोबिन्द खनालले यो ऐन नागरिक मैत्री र स्वस्थ्यमैत्री नभएको दाबी गरे । “ऐनले चिकित्सकलाई अपराधी ठान्ने दृष्टिकोण राख्दछ, जुन अन्यायपूर्ण छ ।” –उनले भने । यसैकारण पनि सबैतर्फबाट विरोध भईरहेको उनले बताए । तत्कालन यो ऐन सरकारले फिर्ता लिनुपर्ने बताए । नेपालमा अहिले बाहिर गएर सेवा लिने अवस्था सृजना भएको उनले बताए । नर्सिङ उत्पादन, नया अस्पताल स्थापना, एचए लगायतमा ल्याईएको ऐनहरु बाझिएको भन्दै उनले गलत काम भैरहेको दाबी गरे ।
कार्यक्रममा वरिष्ठ चिकित्सक डा. डीबी खत्रीले चिकित्सकीय अभ्यासको प्रकृति, जोखिम र जटिलता बुझी नबुझी कानुनी व्याख्या गर्नु गलत भएको बताए । यो अहिले एउटा चिकित्सक नभई सबैलाई भोली पर्न सक्ने उनले तर्क दिदै चिकित्सकले क्षतिपूर्ति दिनेभन्दा पनि त्यो आरोपको दाग ठुलो हुने बताए । सरकारले दुबै हातमा हडकडी लगाएको तर्क दिदै अब कसरी उपचारमा जाने कठिनाई उत्पन्न भएको बताए ।

कार्यक्रममा उच्च अदालत बार एशोसिएसन बुटवलका अध्यक्ष गोविन्द मरासिनीले कानुनी त्रुटिले स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र नै जोखिममा परेको उल्लेख गरे । उपभोक्ता अदालत केवल चिकित्सकका लागिमात्र नआएको उल्लेख गर्दै यो अदालतबाट आम उपभोक्ताको हकहितको पक्षमा निर्णय हुने गरि कानुन बनेको बताए । नेपाल मेडिकल काउन्सिल एक्ट २०२० सालमा जारी भएको जतिखेर नेपालको मुलुकी ऐन २०२० समेत जारी रहेको उनले बताए । तत्कालिन समयमा इलाज सम्बन्धी छुट्टै ब्यवस्था रहेको थियो । मुलुकी ऐनमा पनि गलत उपचार गरेर चिकित्सकलाई सजायको ब्यवस्था रहेको उनले बताए । तर त्यो मुलुकी ऐनसंगै जारी भएको चिकित्सकका लागि विशेष एक्ट मेडिकल एक्ट बनेपछि भने इलाज सम्बन्धी एक्ट निस्क्रिय भएको उनले बताए । २०७४ सालमा मुलुकी अपराध संहिता आएपनि त्यसमा समेत चिकित्सक र औषधी उपचारमा हुने गलत विधिलाई कानुनी दायरमा ल्याउने ब्यवस्था रहेको उनले बताए । उपभोक्ता अदालत २०८१ चैत २ गते गठन भएर १३ वटा मुद्या दर्ता भएकोमा ३ वटा मेडिकलसंग सम्बन्धीत दर्ता भएको छ । यसमा कारवाहीको समेत ब्यवस्था रहेको छ । जरिवाना र कैदको समेत ब्यवस्था छ । यसका लागि उपभोक्ता अधिकारीमार्फत जानुपर्ने प्रावधान रहेको छ । पछिल्लो निर्णय क्षतिपूर्तिमात्र भएको बताउदै उनले विशेष ऐन भएको अवस्थामा सामान्य ऐन लागू गर्न नमिल्ने तर्क दिए । विशेष ऐनका रुपमा मेडिकल एक्ट २०२० रहेको र यसमा प्रावधान कम भए यसलाई परिमार्जन गर्न सकिने उनको तर्क छ ।

कार्यक्रममा नेपाल औषधी व्यवसायी संघ रुपन्देहीका अध्यक्ष खड्ग बस्नेतले चिकित्सक र औषधी ब्यवसायीहरुको संघ बिच एकअर्कामा नङमासुको सम्बन्ध रहने भन्दै चिकित्सकलाई पर्दा आफुहरु सधै साथमा रहेको प्रतिवद्धता जनाए । ऐनलाई चिकित्सा सेवा अनुकूल बनाएर संशोधन नगरे आफुहरु पनि आन्दोलनमा उत्रने उनले बताए ।

कार्यक्रममा नेपाल औषधी व्यवसायी संघका पूर्व केन्द्रीय अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई, निजी अस्पताल समिति (अफिम) का अध्यक्ष रामप्रसाद खरेल, संघका उपाध्यक्ष डा.वर्षा थापा, संघका सचिव डा.प्रकाश बस्नेतले आन्दोलन शान्तिपूर्ण भए पनि आवश्यक परे थप चरणबद्ध आन्दोलन गर्न बाध्य हुने चेतावनी दिए ।

स्वास्थ्य क्षेत्रका अन्य संघ–संस्थाका प्रतिनिधिहरूको उल्लेखनीय उपस्थिति रहेको कार्यक्रममा सरकारले चिकित्सकको मनोबल गिराउने गरि ल्याएको ऐन पुनरावलोकन गर्न र सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गरेर नीति तय नगरे थप चरणबन्द आन्दोलन गर्ने बताए ।