खोज

नेपाल सरकारले जेठ १५ गते संघीय संसदसमक्ष, प्रदेश सरकारले असार १ गते प्रदेश सभा समक्ष र स्थानीय सरकारले असार १० गते आ—आफ्नो नगरसभा वा गाउँसभा समक्ष बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने संबैधानिक ब्यवस्था अनुसार सबै तहका सरकारहरूले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२।२०८३ का लागि नीति र बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । यसक्रममा काठमाडौ महानगरपालिकामा भने केही बिलम्ब भएको छ । तथापि अब बजेट र कार्यक्रम छलफल गरी पारित गर्ने क्रमतीब्र गतिमा भैरहेको छ । तसर्थ अब सबैको ध्यान बैधानिक तरिकाले पारित भएको बजेट तथा कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनतर्फ जानुपर्ने देखिन्छ । बिडम्बना छ कि खासगरी पुँजिगत खर्च पहिलो दुईवटा चौमासिकमा अत्यन्त न्यून हुने र अन्तिम चौमासिकको पनि असार महिनामा अत्यधिक मात्रामा खर्च हुने पुरानो रोग हटेको छैन ।

उदाहरणका लागि चालू आर्थिक वर्ष २०८१।२०८२ को दोस्रो चौमासिकको अन्त्य अर्थात् आठ महिनामा नेपाल सरकारको कूल खर्च ४५.१५ प्रतिशत तर पुँजिगत अर्थात् विकास तर्फ २३.३७ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । बाँकी रकम अनुसारको काम अन्तिम समयमा हुने भएकोले बजेटको पारदर्शिता, कार्यको गुणस्तर र सुशासनका विविध पक्षमा कमजोरी देखिने गरेको हो । अनलाइन पद्धतिबाट कारोबार हुने गरेको र सिस्टम बन्द हुने डरले असार महिनामा प्रायः सबै कार्यालयका लेखा शाखामा राती अबेरसम्म काम भैरहेका हुन्छन् । समय सकिन लागेको दबाबमा गरिने कार्यहरू सबै पक्षबाट कमजोर हुनु स्वाभाविक हो । यो हतपतको काममा मौसमले समेत कामको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न अप्ठेरो पर्ने गरेको छ ।
समयमै बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत हुने, स्वीकृती अनुसार रकम समयमै निकासा हुने, खरिद तथा परियोजना टेण्डर समयमै हुने र काम समयमै सुरू र सम्पन्न गर्ने बानी विकास हुनु आवश्यक छ ।

नेपालले सार्वजनिक वित्त ब्यवस्थापन सुधार र सबलीकरणमा जोड दिनुपर्ने, बजेटको विश्वसनीयता बढाउने, प्रभावकारी अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने कार्य प्राथमिकताका साथ गर्नु आवश्यक छ । त्यसैगरी बजेट पूर्वानुमान सुधार गर्ने, स्रोत परिचालन, लेखाजोखा र नीतिगत, निर्णयात्मक र कार्यकारी प्रमुखहरू र कार्यकारीहरूको उत्तरदायित्व बहन जस्ता पक्षपनि महत्वपूर्ण छन् । परिवर्तित सूचना प्रविधिको विस्तारको उपयोग गर्दै राज्यका प्राथमिकता, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताहरू जस्तै दिगो विकास लक्ष्य, सहस्राब्दी लक्ष्य आदि सम्बन्धित कार्यहरू र वित्तीय ब्यवस्थापन पद्धतिको डिजिटाइजेशन जस्ता पक्षहरूमा विशेष ध्यान जानु आवश्यक छ । नेपालका तीन तहकै सरकारमा निर्बाचित जनप्रतिनिधिहरू, कर्मचारी र नागरिक समाजको प्रतिवद्धता, क्रियाशीलता, इमान्दारिता र सुशासन जस्ता विशेषताहरू भएको सिपयुक्त र आवश्यकता अनुसारको जनशक्ति परिचालन हुन आवश्यक छ ।

नेपालमा बजेट निर्माण गर्ने क्रममा प्राथमिकता निर्धारण गर्दा निरन्तरता दिएको पाइदैन । राजनीतिक एवम् प्रशासनिक परिवर्तनसँगै प्राथमिकता फरक पर्दछ । उदाहरणका लागि साँसद विकास कोष, चुरे संरक्षण, राष्ट्रिय गौरवका (भौतिक निर्माण) आयोजनाहरू, लक्षित वर्ग एवम् सामाजिक सहयोग कार्यक्रमहरू परिवर्तन भैरहेको पाइन्छ । प्रदेश सरकारका गौरवका आयोजनाहरू, स्थानीय तहका प्राथमिकताहरू मुलुक र नागरिकका आवश्यकता भन्दा निर्णयकर्ताका स्वविवेकमा तय गरिने भएकोले कतिपय आयोजना एवम् कार्यक्रमहरू अधूरो, अलपत्र, अनुपयोगी र स्रोतको गलत प्रयोग भएको पाइन्छ । विद्यालय सुधार योजना निर्माण र वार्षिक अद्यावधिक गरेर बुझाउने गरिन्छ तर विद्यालयमा पर्ने योजनाका सम्बन्धमा कहींपनि त्यो योजनाको प्रसंग उठ्दैन ।

जब जेठ असार लाग्छ, स्थानीय जनप्रतिनिधि, नेता र नागरिक समाजका मान्छेहरूको ठूलो डफ्फा प्रदेश र संघ सरकारका मन्त्रीका ढोकाढोका पुग्छन् । कुनै पञ्चवर्षीय योजना वा राष्ट्रिय प्राथमिकतामा परेको योजनाका बारेमा भन्दा पनि आफ्नो क्षेत्रमा राजनीतिक पकड कायम गर्नकालागि आफूले बजेट पारिदिएको जस्तो देखाउनका लागि यी गतिविधि बढ्छन् । निर्णयकर्ताहरूले पनि कुरा सुनेको जस्तो पार्छन् । अर्थात् विकास मानिसको न्यायिक अधिकार हो भन्दापनि कसैको आशिर्वादमा प्राप्त सुविधाका रूपमा लिइएको छ । यस प्रकारको गलत प्रबृत्तिका कारण गलत प्रकृतिका जालोहरू बनेका र हावी भएका कारण विकास निर्माणमा सन्तुलन हुन नसकेको हो ।

बजेट तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि बजेट प्रक्षेपण, स्रोत परिचालन र वित्तीय ब्यवस्थापन पद्धतिमा सुधार हुनु आवश्यक हुन्छ । उदाहरणका लागि अघिल्लो वर्षमा ठेकेदारहरूले भुक्तानीको कारण देखाई काम रोकेका थिए । कोभिड महामारीपछि विश्वमै आर्थिक मन्दी छाएको समयमा उपलब्ध सिमित स्रोतको अधिकतम उपयोगको रणनीति के हुनसक्छ ? गरीवी घटाउन र जीवनस्तर उकास्नका लागि सहकारीसहितको तीनखम्बे अर्थनीतिको ठूलो वकालत भयो । तर सहकारी नै अहिले गम्भीर चर्चाको विषय बनेको छ । सर्बसाधारणको जनजीविका र राष्ट्रिय महत्वका योजनाहरू अलपत्र पर्ने तर अग्ला चुचुरोमा भ्यू टावर निर्माण, खुलाचौरमा गेट निर्माण मात्र होइन विलासीजस्ता लाग्ने सुविधाहरूका कारण संघीयता नै आलोचनाको विषयवस्तु बन्न थालेको छ ।

अर्थात् राज्यको स्रोत कुन कामकालागि खर्च गर्ने ? संबिधान, नीति नियम, दस्तावेजहरूको आधारमा निर्णय गरिनुपर्नेमा सत्ता स्वार्थ वा राजनीतिक फाइदा वा गलत मनसायले गरिने निर्णयका कारण सबैले गौरव गर्न सकेका हुदैनन् । यसरी अनियमित तरिकाले बनाइएका योजना कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा अझ बढी समस्या देखिन्छ । यसका साथै बजेट अनुसारको कार्य प्रगतिका लागि नियामक निकायबाट समयमै निर्देशन, अनुगमन, पृष्ठपोषण र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ । बजेट खर्चको मात्रा हेरेर थप बजेट रिलिज गर्ने, अर्को थप परियोजना स्वीकृत गर्ने जस्ता प्रोत्साहन दिन सकिन्छ ।

बजेट र कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि आर्थिक प्रशासनको डिजिटाइजेशन गर्नु आवश्यक छ । यसले गर्दा कागजी झञ्झट र मानिसहरूबाट हुने गलत कार्यहरूलाई निरुत्साहित गर्न सकिन्छ । उदाहरणका लागि इ बिडिङ्गका कारण धेरै समस्या कम भएको छ । अन्य विभिन्न सेवामापनि अनलाइन डाटा इन्ट्रि गरी सेवा लिन पाइने भएकोले सेवा सजिलो र छिटो बनेको छ । तर संगठित तरिकाले सिर्जना गरिएका सिण्डिकेट जस्तै लाग्ने कार्यलाई चिर्नु आवश्यक छ । उदाहरणका लागि कतिपय निर्माण सामग्रीको गुणस्तर परीक्षणका क्रममा उत्पादक फर्म र कार्यालयका प्राविधिकवीचको सम्बन्धका आधारमा स्वीकृत वा अस्वीकृत गर्ने चलन पनि छ ।

कुनै क्लिनिकमा बेचिने औषधीले मात्र रोग निको हुने र कुनै कुखुरा फर्मको अण्डामा मात्र पौष्टिक तत्व हुने हुन्छ र ? यस प्रकारका विकृति रोक्नका लागि डिजिटाइजेशनले सहयोग गर्दछ । बजेट तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन सुधारका लागि अर्को महत्वपूर्ण पक्ष अधिकार प्रत्यायोजन हो । एकातिर अधिकार हरेक तहमा कुनै प्रमुख पात्रमा केन्द्रिकृत छ भने अर्कोतिर अधिकारीहरूले अधिकारको दुरूपयोग गर्ने गरेको हेर्दा अधिकार प्रत्यायोजनमा उदारता देखाउन संकोच मान्नुपर्ने अवस्था छ । समयमै बजेट रिलिज गर्ने, प्रक्रियाहरू सरलीकरण गर्ने, आवश्यक स्रोत र जनशक्ति ब्यवस्था गर्ने, जनशक्तिको क्षमता अभिबृद्धि गर्ने, अनुगमन र मूल्याङ्कन प्रभावकारी बनाउने, जनप्रतिनिधि र कर्मचारी निष्पक्ष, सदाचारी र विभिन्न योजना, विधि विधानको पालना गर्ने हो भने बजेट कार्यान्वयनको प्रभावकारिता बढ्ने सुनिश्चित छ ।