खोज

लमही, ११ असार ।

जिल्लाको लमही नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि झन्डै एक अर्ब रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गर्दै शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र सामाजिक रूपान्तरणका कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । मंगलबार बसेको १७औँ नगर सभामा नगर उपप्रमुख लक्ष्मी योगीले ९९ करोड ७८ लाख ८१ हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेकी हुन् ।

जनमुखी बजेट, पूर्वाधार र सेवा प्रवाहमा जोड दिएको दाबी गर्दै नगर उपप्रमुख योगीले बजेट प्रस्तुत गर्दै विकासमुखी योजना तथा जनताको आवश्यकता समेटिएको जनमुखी बजेट रहेको बताइन् । उनले शिक्षामा गुणस्तर, स्वास्थ्यमा पहुँच, कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण र युवासँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकतामा राखिएको उल्लेख गरिन् । शिक्षा, युवा तथा खेलकुदतर्फ ५ करोड ३ लाख ९३ हजार रुपैयाँ, स्वास्थ्य क्षेत्रमा २ करोड, कृषि विकासमा ५४ लाख रुपैयाँ र वडा स्तरीय योजनामा १ करोड १० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। भौतिक पूर्वाधार, प्रशासन, महिला तथा सामाजिक विकासका लागि समेत पर्याप्त बजेट छुट्टाइएको छ ।

सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त आर्थिक साझेदारी अन्तर्गत समानीकरण अनुदान १४ करोड ८९ लाख, राजस्व बाँडफाँडबाट १६ करोड १० लाख ६५ हजार, सङ्घीय सशर्त अनुदानतर्फ चालु खर्चका लागि २२ करोड २३ लाख र पुँजीतर्फ ४ करोड ८१ लाख, समपूरक अनुदानतर्फ १ करोड रुपैयाँ प्राप्त हुनेछ। प्रदेश सरकारबाट प्रदेश राजस्व बाँडफाँड १ करोड ७७ लाख ३९ हजार, आन्तरिक स्रोतबाट ५ करोड ३८ लाख ५ हजार, स्थानीय राजस्वबाट १४ करोड ६९ हजार र अस्पतालबाट १ करोड ५० लाखको आम्दानी अनुमान गरिएको छ। बैङ्क मौज्दात २ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।

बरघर प्रथा व्यवस्थापन र खानेपानी समिति सुदृढीकरणतर्फ विशेष पहल १७औँ नगरसभाको उद्घाटनसँगै दुई महत्त्वपूर्ण कार्यविधिहरू प्रस्तुत गरिए— १ बरघर प्रथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि नगरप्रमुख जोगराज चौधरीले कार्यविधि पेस गर्दै बरघर प्रथालाई थप व्यवस्थित गर्दै कार्यान्वयनको चरणमा लैजाने घोषणा गरे । चौधरी समुदायमा चलनचल्तीमा रहेको यो परम्परागत सामाजिक संरचनालाई व्यवस्थित गरेर सामाजिक स्वीकृति दिइनेछ। मुख्य प्रावधानहरू । वडा तहमा निगरानी समिति गठन जनचेतनामूलक कार्यक्रम,विद्यालय स्तरमा पाठ्यक्रममा समावेशीकरण,प्रभावकारी पालना गराउने व्यवस्था रहने छ ।

खानेपानी तथा उपभोक्ता समिति दर्ता तथा नवीकरण व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८२ नगर क्षेत्रभित्र सक्रिय खानेपानी तथा उपभोक्ता समूहहरूको पारदर्शी दर्ता, नवीकरण, अनुगमन र समन्वयका लागि विधिक व्यवस्था गरिएको छ। मुख्य विशेषताहरू: दुई वर्षमा अनिवार्य नवीकरण, महिला सहभागिता र लेखा परीक्षण अनिवार्य,उपभोक्ता अधिकारको सुनिश्चितता, नगरपालिकासँग समन्वयमा योजना कार्यान्वयन नगर सभामा बहस र सहभागिता नगर प्रमुख, उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, वडाध्यक्षहरू, सरोकारवाला, नागरिक समाज र सञ्चारकर्मीहरूको सहभागिता रहेको नगर सभामा विभिन्न क्षेत्रगत प्रतिवेदनहरू समेत प्रस्तुत गरिए । नगर प्रमुख चौधरीले गत वर्षका योजनाहरूबाट ५३ प्रतिशत उपलब्धि हासिल भएको जानकारी गराए ।