ट्रेंडिंग:

>> यी हुन् ईश्वर पोखरेलको टिमका समावेश पदाधिकारी >> ओलीको उम्मेदवार सूचीमा विद्या भट्टराईको नाम छैन >> नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले अवैध अटो रिक्सा नियन्त्रणमा लिँदै >> एमाले अध्यक्षको उम्मेदवारी दर्ता शुल्क १५ हजार, पदाधिकारीको १० हजार >> भिजिट भिसा प्रकरणमा अनुसन्धानपछि म्याग्दीका सीडीओ तिवारी फिर्ता बोलाइए >> यू–१९ एसिया कप : नेपाल १ सय ३० रनमा अलआउट >> ओली समूहमा असन्तुष्टिपछि लेखराज भट्ट उपमहासचिव उम्मदेवार बन्ने तय >> पार्टीलाई ठीक ढंगले चलाउन अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएको हुँ : ईश्वर पोखरेल >> ओली पक्षबाट केन्द्रीय सदस्यको उम्मेदवारको सूचीमा डंगोलको नाम >> मधेशमा आज मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुँदै >> उपाध्यायको निधनमा भोलि पार्टी कार्यालय बन्द गर्ने कांग्रेसको निर्णय >> रुपन्देहीमा मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा २ जनाको मृत्यु >> मैले गल्ती गरेँ, साथ दिनुस् भन्दै हिँडेकी छु : रामकुमारी झाँक्री >> एक दर्जनभन्दा बढी बैंकले घटाए ब्याजदर >> एमाले महाधिवेशनको मेन्युमा ब्रेड, फलफूल र मासुभात >> ओली समूहले पनि टुंग्यायो पदाधिकारीको नाम >> एमाले महाधिवेशन : ३०१ पदका लागि १४ सयभन्दा बढी फारम वितरण >> सरकार निर्वाचन गराउन दृढ भएर लागेको छ : गृहमन्त्री अर्याल >> एमाले महाधिवेशनको चुनावी प्रक्रिया सुरु >> सुनको मूल्य तोलामा २ लाख ६० हजार पुग्यो >> निर्वाचन क्षेत्र सार्ने बहसमा विष्णु पौडेलः रणनीति कि बाध्यता ? >> बढ्दै सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग  >> हुलाकी सडक आयो, सीमा खुलेन  >> स्थानीय तहमा ‘पेस्की आतङ्क’ अध्यक्षकै मनोमानी, अन्यायमा कर्मचारी >> चौथो आशिष् कप ब्याडमिन्टन हुने  >> एमाले केन्द्रीय कमिटीमा युवाका लागि ५ प्रतिशत कोटा >> ई–७ भिसा मार्फत कोरियामा कामदार पठाउने कार्यविधि फुकुवा >> नेपाली कांग्रेसका नेता सन्तोष चालिसेविरुद्ध भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा >> गाई काटी रहेको अवस्थामा बाँकेबाट २ जना पक्राउ >> सेयर बजार २६ सयभन्दा तल झर्‍यो >> नेकपा एमाले महाधिवेशन : बन्दसत्र भृकुटिमण्डपमा सुरु >> विधान संशोधनको निर्णयप्रति पाण्डेको प्रश्न: मनपरीतन्त्र होइन ? >> प्रहरी नायब उपरीक्षक १६ जना एमपीएस प्रवेश परीक्षामा उत्तीर्ण (सूचीसहित) >> एमाले केन्द्रीय कमिटीमा जेन–जी पुस्तालाई १५ प्रतिशत प्रतिनिधित्व दिन दबाब >> श्रीमती बेपत्ता भन्दै दिएको जाहेरी, अनुसन्धानमा श्रीमान्‌बाटै हत्या भएको खुल्यो >> म चुनाव लड्दिनँ, आफूविना पार्टी चल्दैन भन्ने भ्रम त्याग्नुपर्छ: अष्टलक्ष्मी शाक्य >> आईएस आक्रमण: सिरियामा २ सैनिकसहित ३ अमेरिकीको मृत्यु >> एमालेको बन्दसत्र ३ बजेलाई सर्‍यो >> मनाङ केन्द्रबिन्दु भएर ४.७ म्याग्निच्युडको भूकम्प >> एमाले विधान महाधिवेशनको निर्णय उल्टियो, स्थायी कमिटीको संख्या पुरानै कायम >> महान्यायाधिवक्ता सबिता भण्डारी ट्रान्सपरेन्सीबाट निलम्बित >> एमाले बन्दसत्र भृकुटीमण्डपमा नेकपाको इतिहासदेखि टिकटक पार्कसम्म >> प्रहरीलाई चाहिँदाको भाँडो, नचाहिँदाको ठाँडो बनाइन्छ : आईजीपी कार्की >> एमाले उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवाली चुनाव नलड्ने >> एमाले महाधिवेशनपछि मात्र मधेशमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने >> कांग्रेसका नेता तथा पूर्वमन्त्री आमदप्रसाद उपाध्यायको निधन >> पार्टीभित्र पदाधिकारीको सङ्ख्या बढाउन माहोल बनाउँदै ओली >> ईश्वरमाथि ओलीको कटाक्ष : अरूका एजेन्डा बोकेर हिँड्ने, मलाई कारबाही गर्नु पर्‍यो भनेर माग गर्ने ? >> सुनको मूल्य हालसम्मकै उच्च, चाँदीको मूल्य कति ? >> अपडेट: पाल्पा दुर्घटनामा मृतकको सङ्ख्या ४ पुग्यो 

यूएईमा अब नेपाली श्रमिकको तलब १ हजार दिरामभन्दा कम नहुने

१० असार २०८२, मंगलवार
१० असार २०८२, मंगलवार

काठमाडौँ ।

सरकारले संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) जाने नेपाली कामदारका लागि नयाँ न्यूनतम पारिश्रमिक व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। सोमबार राजपत्रमा प्रकाशित सूचनासँगै यो निर्णय अब कानुनी रूपमा लागू भएको हो।

अबदेखि म्यानपावर कम्पनीहरूले तोकिएको भन्दा कम तलबमा नेपाली कामदार यूएई पठाउन पाउने छैनन्। सरकारले यसअघि जेठमा नै पारिश्रमिक दर बढाउने निर्णय गरेको थियो, जुन राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै प्रभावमा आएको हो।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार, अब १ हजार दिराम वा त्यसभन्दा कम पारिश्रमिकको मागपत्र सरकारबाट प्रमाणीकरण हुनेछैन। यसअघि अदक्ष कामदारका लागि तोकिएको न्यूनतम पारिश्रमिक ८ सय दिराम थियो। अब उक्त सीमा बढाएर १ हजार दिराम पारिश्रमिक र ४ सय दिराम मासिक खाना खर्चसहित कुल १ हजार ४ सय दिराम तोकिएको छ।

अर्धदक्ष कामदारलाई १ हजार २ सय दिराम पारिश्रमिक र ४ सय दिराम खाना खर्चसहित १ हजार ६ सय दिराम दिइनुपर्नेछ। दक्ष श्रमिकका हकमा यो रकम १ हजार ५ सय पारिश्रमिक र ४ सय खाना खर्चसहित १ हजार ९ सय दिराम तोकिएको छ।

उच्च दक्ष कामदारका लागि भने न्यूनतम ६ हजार दिराम पारिश्रमिक र ४ सय दिराम खाना खर्चसहित कुल ६ हजार ४ सय दिरामको व्यवस्था गरिएको छ।

सरकारको यस कदमले वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपाली कामदारहरूको आर्थिक सुरक्षामा योगदान पुर्‍याउने विश्वास गरिएको छ। साथै, वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपालीहरूको न्यूनतम अधिकार र सम्मानजनक जीवनस्तर सुनिश्चित गर्न यो नीति लागू गरिएको बताइएको छ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?