खोज

समाजमा रहेका हरेक वर्ग, क्षेत्र समुदाय, सम्प्रदाय, जातजाति लगायत शिक्षाबाट बञ्चित रहेका वर्गलाई उनीहरूको आवश्यकता र चाहाना अनुसारको शिक्षा प्रदान गर्नु समावेशी शिक्षाको सिद्धान्त हो । जसले उनीहरूलाई गुणस्तरिय जीवनयापन गर्न सक्ने बनाई शिक्षाको माध्यमबाट राज्यको मूल प्रवाहमा समाहित गर्ने शिक्षाको आधुनिक विधिनै समावेशी शिक्षा हो । समावेशी शिक्षा नेपालमा नयाँ अवधारणा हो । यो शिक्षाले सबै बालबालिकाका लागि विभेदरहित वातावरणमा शिक्षा पाउने अधिकार प्रदान गर्दछ । समावेशी शिक्षा वहुसाँस्कृतिक भिन्नतालाई सम्मान गर्दै आफ्नै समुदायमा शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार लाई सुनिश्चित गर्ने एक प्रकृया हो ।

सबै बालबालिकाहरूले सिक्न सक्दछन् भन्ने स्विकार गर्दछ । सबै बालबालिकाहरूले आफ्नो समुदायमा शिक्षा पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्दछ र, बालबालिकाहरूमा भएको ढल्के अक्षर भिन्नता (लिंग जात, भाषा, अपांगता) आदिलाई सम्मान गर्दछ भन्ने यी तीन विषय समावेशी शिक्षाका मुख्य आधार हुन । नेपालको संविधानको भाग–३ को धारा ३१ मा शिक्षाको हक अन्तर्गत उपधारा–१ मा प्रत्येक नागरिकको आधारभूत शिक्षामा पहुँच हुने छ, धारा –२ आधारभूत शिक्षा अनिवार्य र निशुल्क र माध्यमिक शिक्षा निशुल्क रहने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । त्यसैगरि धारा ३ मा उच्च शिक्षाको हकमा अपांगता भएका र विपन्न वर्गका बालबालिकालाई कानुन वमोजिम उच्च शिक्षा निशुल्क रहने व्यवस्था गरिएको छ । उपधारा ४ मा दृष्टिविहिनलाई ब्रेल लिपिमा छापिएको किताव र बहिरालाई सांकेतिक भाषा निशुल्क प्रदान गर्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । उपधारा–५ मा हेर्ने हो भने प्रत्येक समुदायलाई आफ्नो मातृभाषामा विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था खोल्ने र संचालन गर्न पाउने हकको व्यवस्था गरेको देखिन्छ ।

समावेशी शिक्षाका लागि नेपाल सरकारले अपांगता भएका व्यक्तिका लागि समावेशी शिक्षा नीति २०७३ जारी गरि केहि समय कार्यान्वयनमा ल्याए पनि हाल यो नीति खारेज गरेको छ । अपांगता मात्रै नभएर सबै वर्ग र समुदायका बालबालिकाशरुलाई समावेशी शिक्षाको माध्यमबाट सम्बोधन गर्ने गरि राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७६ मा सबैका लागि शिक्षा अनिवार्य, निशुल्क, गुणस्तरिय र समावेशी हुनुपर्ने भनेर उल्लेख गरेको पाईन्छ । संविधानमा उल्लेख गरे अनुसार नीति निमार्ण गरे पनि स्थानीय सामुदायिक विद्यालयमा समावेशी शिक्षा कार्यान्वयन नभएको शिक्षा सम्बन्धी सरोकार राख्ने संस्था,अभियानता र शिक्षाविदहरू बताउँछन् ।

रूपन्देही जिल्लामा सिद्धार्थनगर नगरपालिकास्थित बहिरा माध्यमिक विद्यालय र देवदह नगरपालिकाको केरवानी माध्यमिक विद्यालयमा जहाँ बहिरा तथा सुस्त श्रवण अपांगता भएका बालबालिकाहरूले अध्ययन गर्दै आएका छन् । यसैगरि तिलोत्तमाको शान्ती नमूना माध्यमिक विद्यालय दृष्टिविहिन, सियारी गाउँपालिकाको विरेन्द्र माध्यमिक विद्यालय र कञ्चन गाउँपालिकाको रुद्रपुर माध्यमिक विद्यालयमा वौद्धिक अपांगता भएका बालबालिकाहरूले अध्ययन गर्दछन । बुटवलको सुस्त मनःस्थिति बाल विद्या मन्दिरमा सुस्त मनःस्थिति अपांगता भएका बालबालिकाहरू अध्यानरत रहेको पार्ईन्छ । अपांगता भएका बालबालिकालाई अध्यापन गराउने विशेष शिक्षा संचालन गर्ने यी ६ विद्यालय मध्ये ५ वटा विद्यालयमा सरकारी लगानीमा संचालित छन् भने बुटवलको सुस्त मनःस्थिति बाल विद्या मन्दिर एक गैर सरकारी संस्थाद्धारा संचालित सामुदायिक विद्यालय रहेको छ ।

यी त भए अपांगता भएका बालबालिकाहरूका लागि विशेष शिक्षाकारूपमा संचालन गरिएका स्रोत कक्षाहरू । यतिले मात्रै समावेशी शिक्षाको सिद्धान्तलाई छुन नसक्ने शिक्षा विज्ञहरूको तर्क रहेको छ । समावेशी शिक्षाले त विद्यालय उमेरका बालबालिकाहरूको भिन्न क्षमता, अपांगता, लिङ्ग, भाषा, जातीयता, आर्थिक अवस्था वा सामाजिक पृष्ठभूमि जे भएपनि घर नजिकको पायक पर्ने विद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षा पढ्न पाउने अधिकार जनाउँछ । जसले हरेक बालबालिकाहरूको आवश्यकतालाई बुझी उनीहरूको सहभागीताको सुनिश्चित गर्दै सबै प्रकारका विभेदको अन्त्य गर्दछ । नेपालको सन्दर्भमा शिक्षा नीति, संयुक्त राष्ट्रसंघीय सन्धीहरू र विभिन्न नीतिहरूको आधारमा समावेशी शिक्षाका न्यूनतम मापदण्डहरू तोकिएका छन् । जस्तो नीतिगत प्रतिवद्धताः सबै बालबालिका (विशेषगरि अपागंता भएका बालबालिका) लाई शिक्षामा सहभागी गराउने स्पष्ट नीति र कानुनी व्यवस्था हुनु आवश्यक छ । सिआरपीडी र नेपालको संविधान अनुसार शिक्षा हरेक व्यक्तिको अधिकार हो ।

भौतिक पहुँचः
सबै बालबालिकाहरूले सहजरूपमा प्रयोग गर्नसक्ने विद्यालय भवन, शौचालय, पाठ्यपुस्तक, कक्षाकोठा खेलमैदान आदिमा पहुँचयोग्य संरचनासंगै ह्लिचेयर प्रयोगकर्ताका लागि र्याम्प र दृष्टिविहिन बालबालिकाका लागि मार्गदर्शन संकेत सहित ।

शिक्षण सामग्री र प्रविधिको पहुँचः

अपागंता अनुसारको पाठ्यपुस्तक (ब्रेल, ठूलो अक्षर, अडियो, संकेत भाषा) सहायक प्रविधिको प्रयोगः स्क्रीनरिडर,हियरिङ एड,ट्याब्लेट) दक्ष जनशक्ति : समाबेशी शिक्षाका लागि तालिम प्राप्त शिक्षकहरू, सहयोगी कर्मचारी, विशेष शिक्षक, शिक्षक सहायक, व्याख्याता, परामर्शदाता आदि) । लचिलो पाठ्यक्रमः बालबालिकाको आवश्यकता अनुरूप अनुकुल हुने पाठ्यक्रम भएमात्र उनीहरूले आफ्नो स्तर अनुसारको शिक्षा ग्रहण गर्न सक्दछन् । यसर्थ सिकाईको लागि विश्वव्यापी डिजाइन अवलम्वन गर्न आवश्यक देखिन्छ ।

सामाजिक समावेशीता र भेदभावरहित वातावरणः
सबै विद्यार्थीलाई समान व्यवहार गर्दै शारीरिक, मानसिक र भावनात्मक सहयोगको वातावरण सृजना गर्ने । सहयोगी अभिभावक, समुदाय अभिभावकको सहभागिता र समुदायको समर्थन मा समावेशी शिक्षा सम्बन्धी सचेतना कार्यक्रम, अभिभावक शिक्षा कार्यक्रमको निरन्तर संचालन ।

अनुगमन र मूल्यांकन :
समावेशी शिक्षा कार्यान्वयनको निरन्तर अनुगमन, शिक्षक र विद्यार्थीको प्रगति मूल्यांकनमा समावेशी दृष्टिकोण अपनाइने लयायतका मापदण्डहरू छन् तर यो कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

सबै अवस्थाका बालबालिकालाई एकै ठाउँमा राख्दैमा वा एउटा विद्यालयमा राख्दैमा समावेशी शिक्षा कार्यान्वयन भएको मानिँदैन । यसका लागि कुन अवस्थाका बालबालिबा छन् । तिनलाई अवरोध केमा छ र उक्त अवरोध हटाउन कस्तो व्यवस्थापन गरिएको छ भन्ने विषय महŒवपूर्ण हुन्छ । जस्तो एउटै कक्षामा विभिन्न भाषाभाषी मिल्ने सहयोगी शिक्षक आवश्यक हुन्छ । बहिरा अपांगता भएका र अपागंता नभएका बालबालिका एउटै कक्षामा अध्ययन गर्दछन भने त्यो कक्षा कोठामा सांकेतिक भाषाको शिक्षक आवश्यक पर्दछ । कक्षामा दृश्यात्मक शिक्षण सिकाई सामग्रीको प्रयोग, शारीरिक अपांगता भएका बालबालिका छन् भने अपांगतामैत्री भौतिक संरचना, सहयोगी तथा सिकाई सामग्रीको पहुँचयोग्य हुनुपर्दछ । तर विद्यालयहरूमा अपांगता भएका बालबालिकाहरू भर्ना गरिहाले पनि उनीहरूको आवश्यकता अनुसारको व्यवस्थापनको अभ्यास गरेको देखिदैन् ।

समावेशी शिक्षाका लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले विशेष शिक्षा संचालन गर्ने विद्यालयहरूलाई सहयोग कार्यक्रम, अर्टिजम संचालन गर्ने तिलोत्तमाको शान्ति नमुना मावि र रुरु अटिजम विद्यालयलाई आर्थिक सहयोग गरेको पाईन्छ । यस्तै अनाथ असहाय बालबालिकाहरूको लागि आवासीय सुविधाका लागि बुटवलको मानवज्ञान माविलाई नियमित सहयोग गर्दै आएको छ । मुक्त कम्लहरी छात्राको शिक्षाको लागि छात्रबृत्ति, धार्मिक विद्यालयहरूको मूल प्रवाहीकरणका लागि मदरसाहरूलाई सहयोग र विशेष शिक्षा अध्यापन गर्ने शिक्षकहरूलाई तालिम प्रदान गर्ने जस्ता केही असल अभ्यासहरू थालनी गरेको देखिन्छ तर यो पर्याप्त भने छैन ।

समावेशी शिक्षा कार्यान्वयन गर्नका लागि संघ र प्रदेश तोक्नभन्दा स्थानीय सरकारले यसको अपनत्व गर्नुपर्ने शिक्षासंग सरोकार राख्नेहरू बताउँछन् । यसो त रूपन्देहीको बुटवल उपमहानगरपालिका कार्यालयले आगामी वर्ष २०८२÷०८३ का लागि मिति २०८२ असार ५ गते नगर प्रमुख खेलराज पाण्डेयद्वारा प्रस्तुत गरिएको नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षामा सबल, बुटवल अब्वल भन्ने परिकल्पना कार्यक्रमलाई समावेश गरिएको छ । जस अन्तर्गत नगर प्रमुख शैक्षिक कार्यक्रम संचालन गरि पालिकास्थित विद्यालयहरूको शैक्षिक तथा भौतिक स्तरलाई वृद्धि गर्ने । विद्यार्थीलाई सिप, संस्कार, संस्कृति, खेलकुद र नेतृत्व विकास तथा क्षमता विकासका कार्यक्रम संचालन गर्ने ।

छोरी पढाऔं, समाज बनाऔं कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने । असहाय तथा विपन्न वर्गका विद्यार्थीहरू जो विद्यालय नजाने, बिचमै पढाई छाड्ने र नियमित नहुने समस्यालाई समाधान गर्न नगर प्रमुख शैक्षिक सुधार कोष स्थापना गरि विपन्न वर्गका विद्यार्थीहरूलाई आवश्यक छात्रवृत्ति, पोशाक तथा शैक्षिक सामग्री उपलब्ध गराउने । बालमैत्री, छात्रामैत्री, अपांगमैत्री, बन्न बाँकी रहेका विद्यालयलाई आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा पर्याप्त श्रोत उपलब्ध गराउने । सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत भौगोलिकरूपमा पछाडि परेका तथा विपन्न परिवारका बालबालिकालाई निःशुल्क पोशाकको व्यवस्था गर्ने । स्थानीय पाठ्यक्रमलाई आवश्यकता अनुसार परिमार्जन गर्दै स्थानीय पहिचान, जातीय पहिचान, भाषा, संस्कृति, साँस्कृतिक कार्यक्रम, नैतिक शिक्षा, लैंगिक हिंसा विरुद्धको शिक्षा, सुरक्षा, योग, सरसफाई र लागूपदार्थ दुब्र्यसनीबिरुद्धको शिक्षालाई प्राथमिकतामा राख्ने ।

यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरूलाई जीवन उपयोगी शिक्षा र अपांगता भएका विद्यार्थीहरूलाई अध्ययन अध्यापनका लागि विशेष प्राथमिकताका साथ व्यवस्था गरिनेछ भनेर उल्लेख गरिएको छ । साँच्चिकै बुटवल उपमहानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमले सार्थकता पाउला त ? यसका लागि बजेट विनियोजन र कार्यान्वयनको पाटो कस्तो रहला त्यो हेर्न बाँकी नै छ । हरेक पालिकाले समावेशी शिक्षा संचालनका लागि वार्षिकरूपमा नीति तथा कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै पर्याप्त श्रोत, पूर्णरूपमा कार्यान्वयन र यसको अनुगमन मुल्यांकन संयन्त्रलाई बलियो बनाउन सक्ने हो भने नेपालमा समाबेशी शिक्षा सम्भव देखिन्छ ।